स्थानीय चुनाव भएको वैशाख ३१ गते एक वर्ष पुरा भएको छ। तीन तहका सरकार बनाउने गरी संघीय व्यवस्था सहितको नयाँ संविधान बनेपछि गतवर्ष संघीयता कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रुपमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ अर्थात अहिलेको कर्णाली प्रदेशमा पहिलो चरणमा चुनाव सम्पन भयो। त्यो चुनाव सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लैजाने चुनाव थियो अर्थात यो चुनावपछि कामका लागि काठमाण्डौको सिंहदरबारमा धाउनु पर्दैन घर दैलोमै जनताको काम हुन्छ भन्ने त्यसको अर्थ थियो । र,संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको पनि छ। यो एक वर्ष कस्तो रह्यो त ?
रेडियो थाहासञ्चार ९९.४ मेगाहर्जले वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन एवं स्थानीय सरकार मामिलाका जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटासँग त्यसबारे कुराकानी गरेको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव भएको एक वर्ष भएको छ, यो एक वर्ष कस्तो रहेको पाउनुभयो ?
यो एक वर्षमा स्थानीय तहले जे जति काम गर्नु पथ्र्यो, त्यो गर्न सकेको छैन ।
किन के कारणले गर्न सकेन ?
विभिन्न कारणहरु छन, संघीयतामा हामी पहिलो पटक गएका हौं त्यसैले अनुभव पनि रहेन, कतिपय कानूनको समस्या रह्यो, कर्मचारी र बजेटको पनि समस्या रह्यो । यी सबै कारणले जे जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । तर गर्ने प्रयास भने भएको छ ।
तपाइँले काम हुन नसक्नुका तीन चार वटा कारण भन्नुभयो नि, त्यो मध्ये कुन कुराले सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्यो कि ?
पहिलो समस्या कानूनकै कारणले भयो । कानूनको द्विविधा रह्यो । हामीले नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको चुनाव ग¥यौं, तर नयाँ संविधान अनुसार उनीहरुलाई काम गर्न कानून बनाई दिने काम भएन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार काम गर्ने कि नयाँ संविधान अनुसार भन्ने अलमल रह्यो । केन्द्र सरकारले फटाफट आदेश दिन थाल्यो । जस्तो कि बहालकर पहिले स्थानीय तहको एकल कुरा थियो अहिले केन्द्र सरकारले हाम्रो भनेर आयकरसँग लगेर जोडन थाल्यो ।
दोस्रो कर्मचारी नहुँदा समस्या भयो । हिजोका गाविसलाई अहिले वडा बनाएका छौ, त्यसैले वडाबाटै पनि सेवा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो हुन सकेन । अझै पनि गाउँपालिका, नगरपालिकामा पर्याप्त कर्मचारी छैनन, वडाको त कुरौं छोडौं । कतिपय ठाउँमा कार्यकारी अधिकृत समेत छैनन । कतिपय ठाउँमा लेखाको कर्मचारी नहुँदा खर्चमा समस्या आयो, स्रोत साधन सीमित भएका कारण बजेटमा पनि समस्या भयो,पूर्वाधारमा पनि समस्या भयो । पहिलो वर्ष भएको हुनाले उहाँहरुले छुट पाउनुहुन्छ, तर अब छलाङ मार्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।
यस्तै तरिकाले त अर्को वर्ष पनि काम हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी छलाङ मार्ने गरी काम हुन्छ ?
हामी नयाँ संरचनामा छौं । जनताले अपेक्षा गरे अनुसार पो नभएको हो त, काम नभएको भन्ने होईन । राम्रै कामहरु भैरहेका छन । हामी सही दिशामा छौं । अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले नै केन्द्र सरकारलाई मात्रै दोष दिएर उम्किन मिल्दैन, एक वर्ष भयो अब उहाँहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा बुझिसक्नुभएको छ, अहिले जे प्रयास गरिरहनुभएको छ त्यसलाई गति दिनुपर्छ र त्यसका लागि संघ सरकारले पनि कानून बनाई दिनुपर्छ र कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन अर्थात मूल कानून मात्रै होईन, वषयगत कानून पनि छिटो बनाएर जानुपर्छ । केन्द्रले कर्मचारीको व्यवस्था गरिदिएन भने पनि अब स्थानीय तहले आफैले करारमा राखेर भएपनि काम गर्नुपर्छ ।
यो एक वर्षको उपलब्धि के हो भन्ने लाग्छ तपाइँलाई ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कु्रा हाम्रो संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीता यो संस्थागत भएको छ । पहिले पिपुलले आफ्नो भ्वाईस राख्ने ठाउँ थिएन अहिले जनताले आफ्नो कुरा राख्ने ठाउँ पाएका छन । सेवाकै लागि पनि जनताले टेबल ठटाएरै काम गर्न सक्ने वातावरण बनेको छ । हिजो सामान्य कामको लागि पनि सिंहदरबार र सदरमुकाम धाउनु पथ्र्यो अहिले स्थानीय तहबाटै काम हुन्छ । स्थानीय विद्यालयमा पढाई हिजो भन्दा सुधार भएको देखिएको छ । पशु, कृषि, स्वास्थ्य लगायत स्थानीय तहमा भएका कार्यालयका कर्मचारी स्थानीय जनताप्रति एकाउण्ट टेबल भएका छन । हिजो सीमित स्रोत साधन थियो आज त्यो बढ्दैछ यी त हाम्रा उपलब्धि हुन । समग्रतामा राम्रै छ, जति हुनुपर्ने हो त्यो मात्रै नभएको हो ।
सरकार सत्ता भन्ने वित्तिकै स्रोतको कुरा आउँछ अनि आर्थिक अपचलनको आशंका पनि हुन्छ, कस्तो छ त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा ?
हिजो भन्दा खर्च प्रणाली टाईट छ, वित्तीय सुशासन–अनुशासन पालनाको कुरा पनि छ । पहिले सबै कर्मचारीले काम गथ्र्यो र माथिल्लो तहप्रति एकाउण्ट टेबल हुन्थ्यो । तर अहिले आएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । पहिले नक्कली उपभोक्ता समिति खडा गरेर अपचलन गरे जस्ता अहिले सजिलो छैन । अहिले त ‘अडिट’ पनि महालेखाले गर्ने हो । त्यसैले वित्तीय अनुशासन हिजोको भन्दा कडा छ ।
संघीयतामा गएपनि अझै केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको र आफूलाई केन्द्र मानेर काम गर्ने गरेका गुनासा पनि छन, तपाइँले आफू जाँदा के देख्नु भयो, पाउनुभयो ?
यस्तो छ । मैले पनि फिल्डमा जाँदा यस्तो देखें, गुनासो सुनें । हामीले सिंहदरबार गाउँमा त पु¥यायौं । तर स्थानीय तहबाट वडामा नगएको जस्तो, वडा र जनताको बीचमा पनि ग्याप भएको जस्तो पाईयो, मैले धेरै ठाउँमा यस्तो देखें । कतिपय ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच राम्रो छैन । प्रमुखहरुले वडाध्यक्षलाई जति अधिकार दिनुपर्ने हो त्यो पनि नदिएको पाईएको छ ।
अनि कतिपय ठाउँमा ‘वडाध्यक्ष र सचिव मिल्छन के के काम गर्छन हामीलाई थाहा हुँदैन’ भनेर वडासदस्यले गुनासो गरेको पनि सुनियो । हामीले सिंहदरबार वास्तवमै गाउँमा पु¥याउन खोजको हो । तर त्यसका लागि अझै पनि धेरै बोल्न, लेख्न र काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।