विराटनगर : प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बोले केन्द्र सरकारको ढिलासुस्तीका कारण बजेट निर्माण गर्न र चालू आर्थिक वर्षको खर्च गर्न समस्या भएको बताएका छन्। मन्त्री आङ्बोले केन्द्र सरकारले खारेज गरेका मन्त्रालयअन्तर्गतका संरचना र क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री आङ्बोले बजेटको अंकभन्दा बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र नहुँदा समस्या भइरहेको बताए। ‘संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिने आयोजना र क्षेत्राधिकारहरू केन्द्र सरकारसँग छन्। ती अधिकार चाँडोभन्दा चाँडो प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ मन्त्री आङ्बोले भने, ‘चैत ८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर कुन आयोजना र कुन कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ तर निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन।’
केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने काम नगर्दा २०७४/०७५ को बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रकाे अभावमा आउँदो बजेट कुन जगका आधारमा ल्याउने भन्ने अन्याेल बढेको उनले बताए। ‘म आफैँ निराश भइसकेको अवस्थाचाहिँ होइन तर वर्षा आउन लागेको छ, जल उत्पन्नलगायतका केही कार्यालयहरू केन्द्र मातहतमै छन्। हामीसँग बजेट छ तर संयन्त्र नहुँदा प्राकृतिक हिसाबले डुबान नियन्त्रण गर्नका लागि काम गर्न पाएको अवस्था छैन’, उनले भने, ‘केही गर्न सक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार छ। बजेट हुँदाहुँदै पनि काम गर्न नसक्दा हुने क्षतिको जिम्मेवार केन्द्र सरकार हुनुपर्छ।’
प्रदेशलाई बलियो बनाउन नदिनका लागि केही राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र संघीयता कार्यान्वयनविरुद्धमा लागेको मन्त्री आङ्बोको आरोप छ। ‘प्रदेश समृद्ध नबनेसम्म केन्द्र सरकारले समृद्धिको सपना देख्नु कल्पना मात्र हुनेछ’, चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘प्रदेशलाई बलियो बनाए मात्रै हामीले खोजेको समृद्धि सम्भव छ। प्रदेशलाई संचरना हस्तान्तरण के कारणले रोकिएको हो?’
संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि लय पक्रिन नसकेकोमा उनले आक्रोश पोखे। ‘केन्द्रका कर्मचारी र मन्त्रीज्यूको मानसिकता के छ भने प्रदेश अझै परिपक्व भएको छैन। अझै सक्षम भएको छैन भन्ने छ’, मन्त्रीले भने, ‘खारेज भएका विभिन्न संयन्त्र बनाउने खेल भइरहेको छ। विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरू बनाउने भन्ने सुनिराखेको छु। यो कुन संविधानमा छ? यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्न मिल्दैन। यो संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत छ।’
संविधानले नै परिकल्पना गरेको सरकार भएको कारण माथिबाट दिने र तलबाट भीख माग्ने परिस्थिति निर्माण गरिनु राम्रो नभएको मन्त्री आङ्बोले बताए। ‘कुनै पनि बहानामा केन्द्र सरकारले सिंहदरबारकै संयन्त्रलाई खडा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले आफ्नो हिसाबले सोच्न सक्छ। यस विषयमा हेक्का राख्न आवश्यक छ’, उनले भने।
राजश्वको समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री आङ्बोले तीन तहकै सरकारलाई उपयुक्त हिसाबले राजश्व बाँडफाँट गर्न आवश्यक भएको बताए। त्यसका लागि संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्वतन्त्र र संवैधानिक वित्त परिषद्को व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो। ‘वित्त परिषद्ले केन्द्रमा कति राजश्व राख्ने, स्थानीय तहलाई कति र प्रदेशलाई कति दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै राजश्व र सम्पत्तिको वितरण गर्नु उचित हुनेछ।’
मन्त्री आङ्बोले प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउने गरी आगामी वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए। ‘लगानीको वातावरण बनाउने हाम्रो काम हो’, उनले भने, ‘तर प्रदेशको आम्दानी बढाउनका लागि कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्धारण गर्नेछौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।