बजेटमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई डेढ खर्ब छुट्याउनुपर्छ : सिइओ भुसाल

काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) युवराज भुसालले भूकम्पपीडितका लागि काम गर्न आगामी वर्षको बजेटमा प्राधिकरणलाई थप डेढ खर्ब रूपैयाँ बजेट आवश्यक रहेकाले सोहीबमोजिम विनियोजन गर्न सरकार समक्ष माग गरेका छन्। 

बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै कार्यकारी प्रमुख भुसालले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘आगामी वर्षको बजेटमा प्राधिकरणलाई कम्तीमा डेढ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्छ। निजी आवासको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, र जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।’ उनले बजेट वितरणमुखी बनाउन नहुने भन्दै आगामी बजेट उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र सीपमूलक बनाउनतिर जोड दिनुपर्ने बताए। 

उनले पछिल्लो समय मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएकाले बजेट ल्याउँदा यथार्थमा आधारित भएर ल्याउनुपर्ने धारणा राखे। बजेटमा नयाँनयाँ कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि भएका कार्यक्रम र परियोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्न सरकारलाई उनको सुझाव थियो। 

यो आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा दुई महिना मात्रै बाँकी रहेकाले अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च आधा बाँकी नै रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार दुई तिहाईभन्दा बढीको सरकार हो, सरकार पाँच वर्षका लागि स्थायी प्रकृतिको छ, सोहीअनुसार वस्तुनिष्ठ भएर बजेट ल्याउनुपर्छ।’

उनले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहलाई रकम मात्रै दिएर नहुने बरु स्थानीय तहलाई क्षमता विकास गराउनतिर लाग्नुपर्ने उनले सुझाव दिए। उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जाने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ।’ त्यस्तै, उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै आफूले जति गर्न सक्ने हो, त्यति नै गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

भुसालले १५ खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याउन नहुने पनि धारणा राखे। उनले भने, ‘बाहिरबाट सहयोग, अनुदान वा ऋण आउँछ कि भनेर भर पर्नुहुँदैन, हामीले नेपालको अवस्थासँग वस्तुनिष्ठ भएर बजेट ल्याउनुपर्छ।’

सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘सरकारले सहजकर्ता, नियमनकर्ता र व्यवस्थापकको काम गर्नुपर्छ।’ बजेट ल्याउँदा कृषि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन सरकारलाई उनको सुझाव थियो। 

बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यान्वयनका योजना र कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्ने पनि उनले बताए। ‘हाम्रो केन्द्रीय अनुगमन फितलो भयो, औपचारिकतामा सीमित हुनुभएन’, उनले भने, ‘सिंहदरबारभित्र अहिले गाडीहरू उपयोगविहीन भएर बसेका छन्, फर्निचरहरू प्रयोगविहीन छन्, त्यसलाई मर्मतसम्भार गरेर चलाउन सकिन्छ नि!’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् अर्थविद् डा. शंकर शर्माले विकास निर्माणका कामलाई बजेट कम भएको गुनासो गरे। उनले भने, ‘विकाससँग सम्बन्धित कामलाई बजेट कम भयो, पुँजीगत खर्चको सबै रकम खर्च हुन सकेन।’

बजेट बनाउँदा प्राथमिकताहरू छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेकाले आगामी दिनमा यसप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा शर्माको जोड थियो। उनले अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पुग्नका लागि नेपाले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि सरकारले उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्ने बताए। 

त्यस्तै, उनले नेपालमा एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकको सहयोग बढिरहेकाले नेपालले प्रोजेक्ट बैंकको तयारी गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

उनले लुम्बिनी, पोखरा जस्ता ठाउँमा पर्यटनको विकास गर्न कम्तीमा पनि प्रत्येक ठाउँमा दुई दुईवटा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले तयारी अवस्थामा रहेका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउनुपर्ने पनि सुझाव दिए। बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो। 

पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नयाँ बजेट कम्तीमा पनि १८ खर्ब रुपैयाँको आउन सक्ने बताए। बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो। 

क्षेत्रीले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सक्ने पनि संकेत गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा ज्यालादारी कामदारको तलब वृद्धि गर्छु भन्नुभएको छ, विकास निर्माणको कामलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई विश्वासमा लिनुपर्छ, त्यसो हुँदा तलब वृद्धि पनि हुन सक्छ।’

उनले घर जग्गा दलालीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै, हालै सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडेकाले व्यवसायीहरू पनि करको दायरामा आउने भएकाले राजश्व वृद्धि हुने उनको विश्वास थियो। 

महँगी वृद्धि कम गर्नका लागि सरकारले अब उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए। उनले बजेटको ५० प्रतिशत स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा जाने बताए। उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका लागि आउने वर्षका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिए। 

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले अब ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरूमा संविधानबमोजिमका प्राथमिकताहरू तय गर्नुपर्ने सुझाए। मुलुक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेकाले यस वर्षको बजेटको चाप बढ्ने पनि उनको भनाइ थियो। 

उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब रुपैयाँसमेत पुग्न सक्छ। यद्यपि, उनले बजेटको आकारभन्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए। 

सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले कम्तीमा पनि तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएकाले यतातर्फ पनि वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

नेपालको राजश्व नीति अहिले बरालिएको भन्दै अधिकारीले यस वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासलगायतका कार्यक्रममा बढी केन्द्रित गर्ने गरी जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए।