रुकुमपूर्वका तीन स्थानीय तहरूमध्ये पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले विभिन्न समस्या दर्शाउँदै साचेअनुसारको काम हुन नसकेको बताउने गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि हाल गाउँपालिका केन्द्र, जिल्ला सदरमुकाम विवाद र अन्य सानातिना झमेलामा अल्झिएको देखिन्छ। यसका कारण चुनावअघि उम्मेदवारको रूपमा जनतामाझ गरेका वाचा गाउँ कार्यपालिकाले पूरा गर्न सकेको छैन।
करिव एक वर्ष हरेक समस्या र चुनौतीको वर्ष भए पनि यहाँका अध्यक्ष आगामी चार वर्षको कार्यकाल सफलताको वर्ष हुने बताइरहेका छन्। गाउँपालिकाको नियमित गतिविधि, गाउँपालिका केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्ममा देखिएको विवाद, आगामी यात्राको गुरुयोजनाको सम्भावना र चुनौतीको विषयमा पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्तीसँग थाहाखबरकर्मी मेगराज खड्काले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
हाल गाउँपालिकाले के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ?
हाल गाउँपालिकाले नियमित कार्यसम्पादनका काम गरिहेको छ। विनियोजित बजेट कार्यान्वनको अन्तिम चरणमा छौँ। त्यस्तै, स्थानीय कानुनहरू बनाउने काम पनि भइरहेको छ। तर हाम्रो गाउँपालिकाले चार–पाँचवटा भन्दा बढी स्थानीय कानुनहरू पनि बनाउन सकिरहेको छैन। हाल हाम्रो गाउँपालिका हरेक खाले समस्याको चंगुलमा फसिरहेको छ तर समस्या समाधान गर्न लागिरहेका छौँ। त्यस कारण पनि सोचेअनुसारको काम हुन सकिरहेको छैन। नयाँ जिल्ला भएका कारण अन्य यावत समस्यासँगै गाउँपालिका केन्द्र विवाद, जिल्ला सदरमुकामकै आन्दोलन र कर्मचारी असहयोगको समस्या पनि एकै पटक भएका करण योजनाअनुसारको काम नभएको भने पक्कै हो।
गाउँपालिकाको केन्द्र विवादको कुरा उठाउनुभयो, यसमा खास समस्या के छ?
गाउँपालिकाको केन्द्रको विषयमा त सुरुदेखि अहिलेसम्म नै विवाद जारी छ। कार्यालय तालाबन्दीदेखि अदालतसम्म केन्द्रको असन्तुष्टि गइसकेको छ। खासमा यो समस्याको कारण संघीय सरकार नै हो। दुईवटा स्थानीय तह हुने क्षेत्रलाई एउटै स्थानीय तह बनाएपछि जता राखे पनि जनतालाई खुसी र सुविधा छैन। यसका कारण जनता बेलाबेला आन्दोलित भइरहेका छन्। हाल साविककै कोल गाविसकै भवनका पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको कार्यालय राखिएको छ। केही साताअघि बसेको गाउँ कार्यपालिकाले बिर्गुम पद्मी केन्द्र तोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध पनि आन्दोलन सुरु भएको छ। हाल गाउँपालिको कार्यालय कोलमै हुनुपर्छ भनेर उच्चअदालतमा मुद्दा हालिएको छ।
गाउँसभाको दुई तिहाइ पुर्याएर भए पनि कोलमै केन्द्र हुनुपर्ने यहाँका स्थानीयहरूको भनाइ रहेको छ भने बिर्गुम पद्मी क्षेत्रका स्थानीयहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रमा हुनुपर्ने भनेर पनि संघर्ष गरिरहेका छन्। अदालतमा मुद्दासमेत परिसकेका कारण अब अदालतबाट पनि केही निर्णय होला। यदि त्यसबाट पनि भएन भने गाउँसभाबाट पनि सकेसम्म सबैको पहुँच हुने खालको केन्द्रका लागि अधिकतम प्रयास हुन्छ। आखिर सबै ठाउँमा केन्द्र हुने कुरा भएन। अन्त्यमा त जहाँ भए पनि एक ठाउँमा त हुने हो।
तपाईँको गाउँपालिकामा पर्ने गोलखाडामा रुकुमपूर्वको सदरमुकाम नै सरकारले तोक्ने निर्णय गर्यो तर हाल रुकुमकोट क्षेत्रका स्थानीयहरूले रुकुमकोटमा नै सदरमुकाम हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। अदालतमा पनि उक्त मुद्दाको पेशी निरन्तर सरिरहेको छ, जसले सदरमुकाम रुकुमकोट या गोलखाडा कहाँ हुने भने अन्योल जारी छ। यस विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुहुन्छ?
एकदम सही विषय उठाउनुभयो। रुकुमपूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका– १२, गोलखाडामा तोक्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको हो। तर त्यसअघि अस्थायी रूपमा रुकुमकोटमा रहेका सदरमुकामबासीहरूले सरकारको त्यो निर्णय गलत छ, सदरमुकाम त रुकुमकोट नै हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट नै हालेपछि हाल यसरी अन्योलको विषय बनिरहेको हो। करिब छ–सात महिना बढी भइसकेको छ, अझै रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट हुन्छ या गोलखाडा, यकिन हुन सकेको छैन।
सदरमुकाम कहाँ हुने भन्ने अब हाम्रो क्षेत्राधिकार र राजनीतिक पहल कदमीले मात्र संभव भएन। अदालतमा नै मुद्दा गएका कारण अदालतबाट नै अन्तिम फैसला होला तर अदालतले पनि रिट परेको लामो समयसम्म यसरी पेसी सार्दै जनतालाई अन्योलमा राख्ने काम गर्नुहुँदैन। जतिसक्दो छिटो यसको निकास दिनुपर्छ।
अर्को कुरा, अदालतबाट के अन्तिम फैसला हुन्छ, त्यो फरक कुरा छ। सदरमुकाम सार्ने र तोक्ने विषय कानुनी प्रक्रियामा छ, त्यो छलफलको विषय बन्ला तर रुकुमपूर्व सबै जनतालाई न्याय नै गर्ने हो भने सदरमुकाम गोलखाडा नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। जिल्लाको छेउमा रहेको रुकुमकोटले सिंगो रुकुमपूर्वको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। सबैको पायक पर्ने क्षेत्र भनेको गोलखाडा नै हो। सरकारले सबै जनतालाई न्याय गर्नका लागि नै यसो गरेको हुनुपर्छ।
रुकुमपूर्वका धेरै जनता आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम जान पनि एक दुई दिन लगाउनुपर्ने अवस्था थियो। सिंगो जिल्ला हुँदा मुसिकोट जानुपथ्र्यो र अहिले छुट्टै जिल्ला हुँदा पनि सदरमुकाम रुकुमकोट जान पनि त्यतिकै समय लाग्छ। त्यस कारण नयाँ जिल्ला बन्दा पनि कोल र मैकोटका जनतालाई मुसिकोट र रुकुमकोट जानु एउटै हुन्छ भने संघीयता र घरआँगनमा सेवा सुविधा आयो भन्ने भाषण त नगरे नि भयो नि! त्यस कारण हाम्रो त स्पष्ट कुरा हो भने रुकुमपूर्वका सबै नागरिकलाई न्याय गर्ने हो भने गोलखाडा सदरमुकाम बनाउने सरकारको निर्णय एकदम राम्रो छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुबाहेक अरू विकल्प छैन।
गोलखाडामा सदरमुकाम बसाल्न भौतिक पूर्वाधार छैन भनेर पनि केही तर्क गर्ने गरिएको छ, त्यो एकदम गलत तर्क हो। सुरुमै सरकारी भौतिक पूर्वाधार त कहाँ हुन्छ र? के नेपालकै राजधानी काठमाडौं वा अन्य शहरहरूमा पनि सुरुमै सरकारी संरचना त थिएन नि, पछि बनाइएको हो। त्यसै गरी गोलखाडामा पनि सदरमुकाम आए पो क्रमशः भौतिक संरचना बन्छन्, विकास हुन्छ। त्यही विकासका लागि यहाँ सदरमुकाम ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। कति वर्ष रुकुमपूर्वका जनता अन्याय र अभावमा मात्र बसिरहने? सबैले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ।
चुनावअघि जनतामाझ धेरै विकास र समृद्धिका सपना बाँडेर चुनावमा लाग्नुभएको थियो। जनताले तपाईंलाई नै जिताए। अध्यक्षमा विजयी भएपछि जनताको विकास र समृद्धिका लागि केही गरेजस्तो लाग्छ?
मैले अघिका प्रश्नहरूमा पनि भने इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा चुनावअघि जनतालाई जे जस्तो भाषण गरिएको थियो, यो वर्षमा हुन सकेको छैन। करिव एक वर्ष अनेकन् समस्याका बीच अन्योलमै बित्यो। ती काम हुन नसक्नुमा गाउँपालिका केन्द्र विवाद, कर्मचारीहरूको असहयोग, नयाँ अनुभव भएका कारण समस्यासँगै सदरमुकाम विषय पनि छँदैछ। यी समस्यालाई पन्छाउँदै आगामी बाँकी रहेका चार वर्ष सफलताको वर्षको रूपमा मैले लिएको छु। हामीले देखेको विकासको चित्र पूरा नहुनुमा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग पनि छ।
गाउँ कार्यपालिकाले एउटा कुनै योजना तथा कार्यक्रमको निर्णय गर्छ, कर्मचारीहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको साटो विभिन्न कानुनी कुरा र बहानाबाजीहरू तेर्स्याएर त्यसलाई असफल बनाउने काम सुरु हुन्छ। कार्यालयमा कहिले प्रमुख हुँदैनन्, कहिले लेखापाल हुँदैनन्, कहिले अरू हुँदैनन्। निगरानी र नियमनको प्रयास हुँदा हामी त संघीय सरकारका कर्मचारी छौँ, गाउँ कार्यपालिकाले भन्दैमा हुन्छ भनेर उल्टै धम्की दिन्छन्।
गाउँ कार्यपालिकाले एउटा कानुन बनाएर अघि बढ्न खोज्दा कहाँ त्यस्तो हुन्छ? कि पुराना ऐन कार्यविधिहरू खारेज हुनुपर्छ, नत्र नयाँ लागू हुन सक्दैन भनेर तर्क गर्ने गरेका छन्। त्यस कारण हरेक समस्यासँग संघर्ष गर्दै अघि बढेर जनताको विकास निर्माण र चेतना फराकिलो बनाउने काम भइरहेको छ। यी सानातिना समस्याले हामी हार खाएका छौँ। लामो जनयुद्धमा ज्यानलाई बाजी थापेर जनताकै पक्षमा लडियो। यी त झिना मसिना समस्याहरू हुन्। क्रमशः पाखा लाग्दै जान्छन् र अन्त्यमा हाम्रो योजना र कार्यक्रम अघि आउँछ अनि जनताको सपना पूरा हुन्छ।
गाउँपालिकाको विकासको चित्र कोर्न गुरुयोजना पनि बनाउनुभएको खबर सुनिएको छ, त्यसमा मुख्यमुख्य के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू छन्?
हामीले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकालाई रुकुमपूर्वकै नमुना गाउँपालिका बनाउन धेरै विषयहरूमा छलफल गरेर गुरुयोजना बनाएका छौँ। त्यसमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई प्रकारका योजना तथा कार्यक्रमहरू समेटेका छौँ। खासगरी गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउनेतर्फ दीर्घकालीन योजनाहरूमा नै बढी जोड दिइरहेको छ। हाम्रो गाउँपालिकामा वन, जंगल र जडिबुटीको राम्रो सम्भावना छ। त्यस कारण त्यसमा केन्द्रित योजनाहरू नै बढी छन्।
त्यस्तै, नेपालकै एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन सिकार आरक्षको पनि हाम्रो गाउँपालिकामा ठूलो भाग पर्छ। त्यसलाई हाम्रो गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको मुद्दामा कसरी समावेश गर्ने भनेर जोड दिइएको छ। सिकार आरक्षको नाममा हाम्रा जनतालाई समस्या पार्ने तर त्यसको फाइदा कुनै पनि नलिने समस्या हुन नदिन हामीले विभिन्न चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम पनि गर्दै छौँ। हामीले त सिकार आरक्षको पुनः सीमांकनको माग पनि गरेका छौँ।
त्यस्तै, सरकारले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा पर्ने उत्तरगंगा जलासययुक्त विद्युत आयोजनाको विषयमा पनि हाम्रो असन्तुष्टि छ। हाम्रो गाउँठाउँमा उत्तरगंगा खोलालाई अन्तै फर्काएर हाम्रो गाउँबस्ती उजाड बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ। गाउँपालिका त्यसको घोर विरोध गर्छ, त्यसरी काम गर्न पनि दिइन्नँ। हाम्रो खोला अर्कोतिर डाइभर्ट गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने तर यहाँको पर्यावरण र स्थानीय जनतालाई शेयर दिने विषयमा कुनै ग्यारेन्टी नै नगरी यो काम गर्नु निकै बदमासी काम हो। सबैभन्दा मुख्य कुरा हाम्रो नदी अर्कोतिर फर्काएर यताको गाउँबस्ती मरुभूमीकरण गर्न दिँदैनौँ।
अन्त्यमा, तपाईंको गाउँपालिकामा बहुमूल्य जडिबुटी यार्सागुम्बा पनि पाइन्छ। त्यसको मनोमानी रूपमा संकलन र बिक्री वितरण भइरहेको भनेर बेलाबेला आलोचना पनि गरिन्छ। त्यससँगै पर्यटकीय सम्भावनाले भरिपूर्ण गाउँपालिकाले यसमा चासो दिन र व्यवस्थित गर्न किन नसकिरहेको हो?
एकदम हो। तपाईंले भनेजस्तै हाम्रो गाउँपालिकामा बहुमूल्य जडिबुटी यार्सा पाइन्छ। त्यससँगै धेरै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू छन् यहाँ। हालसम्म पनि पुरानै तरिकाले संकलनको काम भइरहेको छ तर यो तरिकाले संकलन र बिक्री वितरण गरेर हुँदैन भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ।
गुरुयोजनामा हामीले यी कुराहरू समेटेका छौँ। कसरी हुन्छ गाउँपालिका र स्थानीय जनता दुवैको आम्दानीको राम्रो पाटो बनाउन सकिन्छ भनेर वृहत छलफल र बहसको विषय बनिरहेको छ। हामीले सोचेअनुसार गर्न नसकिरहेकामा केही पुराना कानुनहरू पनि बाधा बनेका छन्। त्यस्तै, जल, वन र जंगल, जडिबुटी र पर्यटनका सम्बन्धमा पनि केही स्थानीय, संघीय र प्रदेश सरकारका साझा अधिकारको रूपमा राखिएको छ। त्यसले गर्दा पनि एकलौटी काम गर्न सकिएको छैन।
प्रदेशस्तरमा पनि यससम्बन्धी कानुनहरू बनेपछि पनि धेरै सहज हुन्छ। रुकुमपूर्वमा रमणीय मगर बस्तीसहित धेरै लोभलाग्दा पुथा हिमालसहित पाटन र खर्कहरू रहेका छन्। त्यस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास र प्रवर्धन गर्दै गाउँपालिका र जनताको आयस्तर माथि उठाउने काम हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।