सुर्खेत : वर्षौंदेखि केन्द्रीय राज्यबाट पछाडि पारिएको कर्णालीले देश संघीयतामा गएसँगै विकास र समृद्धिको आशा कर्णालीवासीले गरेका थिए। कर्णाली प्रदेश निर्माणका लागि पनि आन्दोलन गरेर अझ रगत नै बगाएर कर्णाली प्रदेशको स्थापना गरे र कर्णालीले प्रदेश सरकार पनि पाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो १०० दिन पूरा गरेको छ। माघ ३ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले महेन्द्रबहादुर शाहीको मुख्यमन्त्रिकाे नेतृत्वमा सरकार पाएको थियो। कर्णाली सरकारले 'हनिमून पिरियड' पनि पार गरेको छ।
कर्णाली सरकारको पहिलो बैठकबाट नै २१ वटा निर्णय गरेको थियो। जसमा कर्णाली रारा पर्यटन वर्षदेखि अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्ने सम्मका थिए। यो हनिमून पिरियडमा सरकारले करिब तीन दर्जन भन्दा बढी निर्णय गरेको छ। कर्णाली सरकारले धमाधम निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो भने सुस्त देखिएको छ।
प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न सफल
कर्णाली सरकार सबै भन्दा महत्वपूर्ण र सफल काम भनेको प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगाे लगाउनु नै हो। देशका अन्य प्रदेशले प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगाे लगाउन कुनै काम नभएको अवस्थाम कर्णाली प्रदेशले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगाे सर्वसम्मत रुपमा लगाएको छ। कर्णाली सरकारले यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण सफलता मानेको छ।
रारा पर्यटन वर्षको घोषणा
कर्णाली सरकारले पहिलो बैठकमा नै निर्णय गरेको कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ को भव्य रुपामा उद्घाटन गरी सुरुवात गर्नु अर्को सफलता मानिएको छ। राराबाट पुरै देशको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सफल रह्यो कर्णाली सरकार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराबाटै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु पनि सरकारको सफलताको रुपमा हेरिएको छ। प्रदेशका मन्त्रीहरूले यही कुरालाई पटक पटक सफलता पनि भन्दै आएका छन्।
निर्णयहरू अलपत्र अवस्थामा
कर्णाली सरकारले क्याबिनेटको पहिलो बैठकबाट नै २१ वटा निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय कार्यान्वयनको तहमा जान सकिरहेका छैनन्। डिजिटल प्रदेश निर्माण गर्ने, अर्गानिक कृषिमा जोड दिने देखी हुम्ला र डोल्पामा यथासिघ्र सडक पुर्याउने सम्मका निर्णयहरू गरेको थियो। तर कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको घोषणा, केही नियमावली पारित गर्ने, हरेक महिनाको १ गते र १५ गतेलाई श्रम दिनका रुपमा मनाउने बाहेक अन्य निर्णयहरू खासै कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन।
कानुन निर्माण गति सुस्त
प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने कानुन निर्माणमा पनि अपेक्षा गरिए अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन। विषयगत मन्त्रालयहरूले पर्याप्त कानुन बनाउन सकिरहेको छैनन्। घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन्।
बजेट कार्यान्वयनमा समस्या
आर्थिक वर्ष २०७४/०४५ मा ३ महिनाका लागि ल्याइएको बजेट पनि कार्यविधि नवन्दा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने चिन्तामा प्रदेश सरकार रहेको छ। बजेट फ्रिज हुने अवस्था पनि आउन सक्छ। बनेका योजना अलपत्र बन्ने अवस्था रहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट पारित गरेको धेरे समय विते पनि रातो किताब सांसदहरूलाई दिन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता जीवन शाहीले बताए।
सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीको ताँती
मन्त्री परिषदको बैठकबाट दर्जनौ निर्णय गरे पनि निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्दा मन्त्रीहरू पनि बेरोजगार जस्तै भएर रनभुल्लमा परेको देखिन्छ। कुन काम कसरी गर्ने भन्ने कुराको मेसो नपाएर पनि यस्तो समस्या आएको हो। कुनै संघ संस्थाको कार्यक्रम आयोजना भएमा प्रदेश सरकारको पूरै क्याबिनेट नै एउटै कार्यक्रममा देखिनु नौलो कुरा भएन,कर्णाली प्रदेशमा।
सरकार हनी मै अल्झियो प्रतिपक्ष
प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार हनिमून पिरियड पार गर्दै गर्दा सरकार ‘हनि’ मै अल्झिएको आरोप लगाए। उनले भने, ‘हनि मै अल्झिएपछि अरु के नै गर्न सकिन्छ र ? कर्णालीमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष जस्तो भएको र आफूहरू सत्तापक्ष जस्तो भएको देखिएको उनको भनाइ छ। सरकरले ऐन कानुन बनाउन ढिलाई गरेको उनको आरोप छ।
सरकार ६५ प्रतिशत नम्बरसहित पास : सत्तापक्ष
सत्तापक्षका सांसद गुलावजंग शाहले सरकार जटिलताबीच गठन भएकाले प्रगति कम भएको बताए। ‘केन्द्र र स्थानीय तहका संरचना थिए। तर प्रदेशका कुनै पनि संरचना छैनन्,’ उनले भने,‘अब विस्तारै सरकारले गति लिनेमा म विश्वस्त छु।’ अर्का सांसद विन्दमान बिष्टले सरकार ६५ प्रतिशत नम्बरका साथ पास भएको बताए। ‘सरकारले प्रदेश नामाकरण गरेको छ। राजधानी तोकेको छ। उनले भने, ‘पर्यटनलाई प्राथमिकता दिई कर्णाली रारा महोत्सवबाट विश्वको ध्यान खिच्न सरकार ऐतिहासिक रुपमा सफल भएको छ।'
ऐन निर्माण गर्दा सबै पक्षसँग समझदारी कायम गर्दै अघि बढ्नु पनि सरकारको सफलता भएको विष्टको दावी छ। संघीयता आए पनि प्रदेश सरकार निर्माण भएसँगै जन अपेक्षा पनि उस्तै बढी नै थियो। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गरेको काम प्रति जनताले चित्त नबुझाए पनि आशा मारेका छैनन्। जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके पनि केही कामको शुरुवात पक्कै भएको छ।
कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको घोषणा, छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग जोड्ने त्रिदेशीय सडक जमुनाह कोहलपुर सुर्खेत दुल्लु गमगढी हुँदै नाग्चे लाग्ना सडकको शिलान्यास हुनु, हरेक महिनाको १ गते र १५ गतेलाई श्रम दिनको रुपमा मनाउने, प्राकृतिक विपदबाट पीडितहरूलाई राहत वितरण हुनु कर्णाली प्रदेशका सफल र सकारात्मक काम रहेका छन्।
सरकारबाट धेरै आशा बोकेका नागरिकहरू अहिलेसम्मको कामबाट सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन नकसकेको नागरिकको गुनासो रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।