विक्रम संवत् २०७५ जेठ १० गते केही अनलाइनहरूमा एउटा समाचार आयो, समाचारको सार थियो- देशका प्रधानमन्त्री तथा नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा एनजिओको लहैलहैमा लागेर केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको माग नउठाउन केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्देशन दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त निर्देशनको सन्दर्भ थियो, नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्दा जम्मा ७३ जना महिला सदस्य मात्रै राखेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउन जानु र त्यो कानुनसम्मत नभएको भनी महिलाहरूद्वारा विरोध गरिनु।
यसबारे पहिलो पटक प्रश्न उठाउनेमा नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। उहाँले २०७५ जेठ ७ गते आफ्नो ट्विटर एकाउन्टमा राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुनको सम्बन्धित पृष्ठको स्क्रिनसटसहित लेख्नुभयो, 'राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी कानुन, २०७४ को दफा १५-४ अनुसार दल दर्ता गर्दा दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। नेकपा दर्ता हुँदा यो लागू हुनुपर्छ कि पर्दैन निर्वाचन आयोगले ध्यान दिने नै छ ।'
त्यसपछिको समयमा यसप्रति अन्य सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण भयो। त्यहीँबाटै निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्मालाई 'मेन्सन' गर्दै र नगर्दै पनि ट्विट र रिट्विट हुँदै गए।
त्यसपछि नेकपाका दुई अध्यक्षमध्येका एक तथा देशका प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा भन्नुभएको भनी समाचारमा लेखियो- ‘कसैको बहकाउमा लागेर जानुहुन्न’, ओलीले बैठकमा भने, ‘महिलाहरूलाई एनजिओहरूले ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ अथवा यति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्दिन सक्छन्। दुईवटा केन्द्रीय समिति मिलाउँदा ३३ प्रतिशत नभएको हुन सक्छ। हामीले धेरै छलफल गरेर गरेका छौँ। एनजिओलाई ट्याउँट्याउँ बोलिदिएको भरमा पुग्छ। हामीले काम गर्नुपर्छ।’ (सेतोपाटी, जेठ १०)
देशका सर्वोच्च आसनमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिको मुखबाट त्यस्तो कुरा सुन्नुपर्दा सम्बन्धित समूहहरूमा आक्रोश बढ्नु अस्वाभाविक पक्कै थिएन किनकि महिलाहरूको ३३ प्रतिशत संख्या राजनीतिक हुनुपर्ने माग एनजिओको माग थिएन र होइन। राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १५–४ अनुसार दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुग्ने कुनै पनि दललाई एक तिहाई महिला समावेश गराउन यो दफा बाध्यकारी रहेको छ। त्यो कानुन पनि यसै बनेको होइन।
विक्रम संवत् २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापश्चात् पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा तीनवटा ऐतिहासिक बुँदा रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। ती तीनवटा बुँदाहरू थिए-
- राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने।
- महिलासम्बन्धी विभेदपूर्ण कानुनहरूको खारेजी हुनुपर्ने।
- आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने।
त्यसपछि आफ्नै पार्टीसमेत सम्मिलित व्यवस्थापिका संसदले बनाएको कानुनलाई लागू गर्ने कुरा गर्दा कताबाट आयो एनजिओको कुरा?
माथि उल्लेखित समाचार स्रोत लेख्छ- ‘हामीले थाहा नपाएर यो गरेका होइनौँ’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हामीलाई सबै जानकारी छ। समयक्रममा मिलाउँछौँ।’
ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै दलहरूले विस्तारै एक तिहाई पुर्याउने भन्ने कुरा कति तर्कसंगत होला? किनकि ऐनलाई थाँती राखेर निर्वाचन आयोगले काम गर्न मिल्छ?
हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ७३ मात्र महिला रहेका छन्।
समाचारको स्रोतमा उल्लेख भएको 'समयक्रममा मिलाउने प्रक्रिया' के रहेछ भनेर निर्वाचन आयोगसँग र सम्बन्धित पक्षसँग जिज्ञासा राख्दा ३३ प्रतिशत महिला महाधिवेशनबाट छानिनुपर्ने तर भन्नेवित्तिकै पार्टीको महाधिवेशन हुन नसक्ने हुँदा निर्वाचन आयोगले त्यतिबेला ३३ प्रतिशत महिलाविना नै दल दर्ता गरिदिएको रहेछ। त्यसैलाई नजिर मानेर अहिले पनि नेकपा दल दर्ता गराउन उद्यत रहेको जानकारी आयोगभित्रका पदाधिकारीहरूबाट पाइन्छ। यदि नेकपाले त्यस्तै बलमिच्याइँबाट पार्टी दर्ता गराउने हठ गर्यो भने के हुन्छ? एउटा कार्यक्रममा, अनौपचारिक कुराकानीमा, कानुनविद् काशीराज दाहालसँग पंक्तिकारले प्रश्न राखेकी थिएँ। 'सर्वोच्चमा मुद्दा दायर हुन्छ', उहाँको जवाफ थियो।
कसले हाल्छ मुद्दा?
'कसै न कसैले त हालिहाल्छ नि!', उहाँको भनाइ थियो।
के उसो भए नेकपालाई महिला सहभागिताको जरुरत नपरेकै हो त? आजको विश्वमा महिला सहभागिताविना नै सरकार चलाउन संभव छ वा महिला सहभागिताविनाको सरकार सफल हुन्छ त?
स्थानीय र संघीयता विज्ञ विनोद न्यौपानेसँग यसै सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू राखेकी थिएँ। उहाँको विचारमा महिलाको समानुपातिक नै आवश्यकता छ भनेर तोक्न सकिँदैन। यहाँ 'मेरिटोक्रेसी' हराउँछ। तर राजनीतिक पार्टीहरू, सरकारका प्रत्येक तहमा महिला सहभागिता हुनै पर्छ। नीति, नियम, ऐन र कानुन बनाउन उनीहरूजति जिम्मेदारी र उत्तरदायित्व पुरुषले बोक्दैनन्। व्यावहारिक रूपले त्यो देखिन्छ पनि। तर महिलाको सहभागिता 'फ्रुटफुल' छ, प्रत्येक राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण हुने नीतिहरू बनाउँदा सिर्जनात्मक बाटो दिन सक्ने महिलाको देन अमूल्य हुन्छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ- 'विश्वको महिला सहभागिता हेरेर नेपाली समाजको महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राजनीतिक सहभागिता ठम्याउन सकिँदैन। मानवीय भूगोल र ऐतिहासिक भूगोल अन्य मुलुकभन्दा हाम्रो फरक छ। तर घचेटेर राजनीतिमा लाने प्रवृत्ति, आसेपासे, श्रीमती लाने र राज्यको स्रोत र साधनमाथिको दुरूपयोग गर्ने अर्को प्रवृत्ति गलत छ, यसो हुनुहुँदैन। यो संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाका लागि सिट तोकेको छ, अहिले २०७५ को अध्ययन गर्दा झण्डै ४० प्रतिशत महिलाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व गरेका देखिन्छ। महिलाहरू आफैँ राजनीतिमा लाग्न थालेका छन्, यो राम्रो हुँदै आएको छ। महिलाहरूको सोच हेर्दा नैतिकता, प्राज्ञिक मूलयमान्यता पुरुषले जस्तो छाड्दैनन्। उहाँका अनुसार नेपालको नैतिकता, सामाजिक मूल्य र मान्यता बेची खानेको भएको छ।
उहाँ उल्टै प्रश्न गर्नुहुन्छ- 'राजनीतिमा पुरुषहरूको प्रतिनिधित्व हेर्नुस् त नेपालको परिवेशमा! इथिक्स भएका मान्छे केही मात्रै छन्। मान र मर्यादा भएकी महिलाले सबै इथिक्स छाड्नुपर्छ अनि कसरी राजनीतिमा जान्छन् त?'
त्यसैले पनि महिलाहरू राजनीतिमा जान एकदमै जरूरी छ। ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनै पर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै मुढेबल लगाउन पाइँदैन। किन लेखेको संविधानमा ठाडै सोध्ने हो भन्नुहुन्छ विनोद न्यौपाने।
तर अचम्मको कुरा के देखिइरहेको छ भने महिलाका मुद्दालाई स्थापित गर्न र महिलालाई अवसर दिने कुरामा भूमिका निर्वाह गरेका भनिइएका, एकीकरण हुनुपूर्वका दुवै पार्टीका सदस्यहरू (विशेषगरी महिला सदस्यहरू) पार्टीले कानुनविपरीत गएर गर्न लागेको दल दर्तासम्बन्धमा चुप बसेका देखिन्छन्। यसमा आफ्ना समकालीन पुरुष नेतृत्वभन्दा कम नभएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य, शशि श्रेष्ठ, पम्फा भुसालसमेतका नामहरू पर्छन्।
अरू त अरू अन्तर पार्टी महिला संजालले समेत यस विषयमा 'चुँ' गरेको सुनिएन। यसै सन्दर्भलाई लिएर विवेकशील साझा पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य तथा 'टिच फर नेपाल' बोर्डकी अध्यक्ष रेशु अर्याल ढुंगानालाई केही प्रश्नहरू सोध्दा उहाँले भन्नुभयो, 'अवश्य पनि राजनीतीमा महिलाको समानुपतिक उपस्थिति अत्यन्त जरुरी छ। हाम्रो लक्ष्य त ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा जानुपर्ने हो। त्यही पनि हाम्रो संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई हरेक हिसाबले सुरक्षित राख्नुपर्छ। तर हाम्रो देश र समाज पछिपरेको नै शिक्षा र अनुभवको अधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता त छँदै छ। त्यसबाहेक विचार र व्यवहारमा महिलाहरूले ल्याउन सक्ने मौलिक क्षमताहरू, जुन हाम्रो समाजलाई अग्रगमनतिर लैजान अतिआवश्यक छ र एक्काइसौँ शताब्दीका आधारभूत दक्षतामा गनिन थलिएका छन्, राजनीतिमा महिलाहरूको अति न्यून उपस्थिति भएको कारणले हो।'
रेशु अर्याल ढुंगानाका अनुसार यसको जड पितृसत्तात्मक सोच, राज्य व्यवस्था र त्यसलाई असमान रूपमा चलाउन भरमग्दुर हिसाबले लाग्ने पितृसत्तात्मक सोचका संकीर्ण पात्रहरूले गर्दा नै हो। यिनै पात्रले संविधानलाई मिच्ने आँट गरीगरी महिलामा निहित आत्मबल, आत्मसम्मान र समानताका लागि उठेका आवाजलाई 'एनजओको आडमा ट्याउँट्याउँ' भन्ने गैरन्यायिक तर्कमा ल्याउँछ। सशक्त आवाज, ऐन कानुनले दिएको हकले महिलालाई बल दिँदा पनि यस्ता सोच राख्ने पात्र, राज्य त्यति उदार हुनै सक्दैन र महिला आफैँ त्यो शक्ति प्रदर्शन गर्ने क्षमता नै राख्दैनन् भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक लडाइँ खेलिरहन्छ। तर कुरा के हो भने सत्ता र अर्थको लोभमा उसलाई आफ्नै छोरी-बुहारी, साथी, श्रीमती, आमालाई कुल्चीकुल्ची शक्तिशाली हुने लोभ छ।
संविधानले दिएको अधिकारलाई बेवास्ता गर्नु, ऐन कानुनमा भएको ३३ प्रतिशत प्रावधानलाई मिच्नुलाई अपराधकै रूपमा लिनुपर्छ। अहिले एउटा पार्टीको कुरा होइन, यो पितृसत्ताको संवैधानिक अधिकारमाथिको आक्रमण हो र यसलाई प्रतिकार गर्नै पर्छ- पहिला एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका पुरुष, महिला सबै नेताहरूले र सँगसँगै हामी सबैले!'
तर के यी कुराहरूलाई, नवगठित नेकपासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण महिला सदस्यहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छ? यदि छैन भने आमजनमा योभन्दा ठूलो नकारात्मक प्रभाव केही हुने छैन र तपाईंहरूलाई इतिहासले कहिले पनि क्षमा गर्ने छैन।
यो एनजिओको 'ट्याउँट्याउँ' होइन, वर्षौं वर्षदेखि योगमाया, मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, साधना प्रधान, शैलजा आचार्य, रेवन्तकुमारी आचार्यलगायतका थुप्रै महिलाहरूको अनवरत संघर्षले ल्याएको प्रतिफल हो। यसलाई लत्याउने हक यति सजिलै कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन।
यदि अझै पनि 'ट्याउँट्याउँ' नै लाग्छ भने संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा 'राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिध्दान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ' भन्ने प्रावधान नै खारेज गर्नुपर्यो, किनकि त्यो प्रावधान एनजिओले व्यवस्था गरेका होइनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।