६ नियम निलम्बन गरी विधेयक पारितको प्रक्रिया
६ नियम निलम्बन गरी विधेयक पारितको प्रक्रिया
काठमाडौं : २०७३ साउन १६ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बजेट आश्रित विधेयक संसदमा पेश गर्दै थिए र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा विरोध गर्दै थिए। दुई महिनापछि संसदको रोस्टममा विपरीत दृश्य देखियो। कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा त्यही विधेयक पारित गर्न पेश गर्दै थिए र विष्णु पौडेल विरोध गर्दै थिए।
बिहीबार सरकारले संसद नियमावलीका ६ वटा नियम निलम्बन गरी विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
बिहीबार विधेयक पारित गर्न अर्थमन्त्री महराले गरेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले विरोध जनाए। उनको विरोध विधेयकको अन्तरवस्तु (कन्टेन्ट) मा नभई माओवादी केन्द्रको शैलीमा थियो।
संसदको कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १ सय ४२ ले चालु अधिवेशनमा अस्वीकृत भएको विधेयक अर्को अधिवेशनमा मात्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले त्यो सहित ६ वटा नियमा खारेज गरेपछि रुष्ट एमालेका सांसद एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले "तथ्यमा आधारित भएर निर्णय गर्न" माओवादी केन्द्रलाई सुझाव दिए। 'तर्क र तथ्यका आधारमा होइन निश्चित प्रकारका आधारमा सच्च्याई पनि अस्वीकार गर्यौँ। यस प्रकारको दुखद अभ्यास नेपालको संसदीय अभ्यासमा दोहोर्याएर प्रकट नहोस्,' उनले भने।
पौडेलले अर्थमन्त्री महरालाई प्रश्न गरे- 'विगतमा अस्वीकृत गरेको विधेयक अहिले नियमावली खारेज गरेर पारित गर्न के बितेको थियो?'
सरकारले अलोकतान्त्रिक हिसाबले विधेयक पारित प्रक्रिया अघि बढाउनु जायज नभएको उनको तर्क थियो। 'एमालेले प्रस्तुत गरेको विधेयक सच्चाइमा आधारित थियो भन्ने यसले पुष्टि भएको छ। म यसअर्थमा खुसी छु,' उनले भने।
विधेयकको विरोध गर्दा करिब डेढ महिना अघि विष्णु पौडेलबाट जवाफ पाएका कृष्णबहादुर महराले बिहीबार पौडेलको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीको हैसियतले जवाफ दिँदै थिए।
एमालेका सांसदले उठाएका प्रश्न जवाफ दिँदै मन्त्री महराले विगतमा असहमतिका कारण विधेयकको पक्षमा उभिन नसकेको बताए। 'तत्कालीन सरकारप्रति अविश्वास रहयो, राजनीतिक अविश्वास देखापर्यो र ती विधेयकको पक्षमा हामी उभिन सकिनौं। हाम्रो असहमति विधेयकका ‘कन्टेन्ट’ मा होइन। त्यसैले पूर्ववर्ती सरकारले जे पेश गरेको हो। त्यसैलाई हामीले ल्याएका हौं।'
डेढ महिना अघि के भएको थियो?
२०७३ असार २९ गते कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दुबै पार्टी विपक्षमा उभिएर बजेट आश्रित विधेयक पारित हुन दिएका थिएनन्।
मन्त्रालयगत खर्च गर्ने विधेयक पारित भएपनि आर्थिक विधेयक, ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएका थिएनन्। ती विधेयकलाई बजेटसँग आश्रित विधेयक भनिन्छ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पहिले पारित गर्ने कि आश्रित विधेयक पारित गर्ने विषयमा विवाद हुँदा पूर्ण बजेट पास हुन सकेको थिएन।
संसदमा २०७३ साउन १६ गते आश्रित विधेयक सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै हालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा आएको अवस्थामा आश्रित विधेयक पारित गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।
'सरकारमाथि नै अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि अन्य कुरा साना हुन् त्यो भन्दा ठूलो प्रस्ताव हुँदैन। सरकारले विश्वास गुमाएपछि सरकारको विधेयक पारित हुँदैन,' महराको तर्क थियो। पढ्नुस्ः महराले संसदमा खुलाए माओवादीले किन बजेट विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्यो
भर्खर एमालेसहितको सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षी बनेको माओवादी केन्द्रका नेता महरालाई जवाफ दिँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 'संयुक्त सरकारले ल्याएको विधेयकको विपक्षमा उभिनु जायज नभएको' तर्क गरेका थिए। 'राजनीतिक परिस्थिति जरुर फेरिएको हो विधेयकको अन्तरवस्तु फेरिएको छैन। विधेयकको विपक्षमा माओवादी उभिनु जायज हुँदैन', पौडेलले भनेका थिए, 'अंक गणितले राजनीतिक परिस्थिति बदल्न सक्छ तर सत्यता बदल्न सक्दैन।'
आफूले पेश गरेको बजेट आश्रित विधेयक पारित गर्न नदिएपछि त्यतिबेला पौडेलले प्रश्न गरेका थिए- हिजोसम्म समाजउन्मुख भनिएको बजेट आज कसरी खिचडी?
बाह्य ऋण लिएर मुलुक चलाउन नहुने महराको भनाईको जवाफमा पौडेलले ऋण नलिकन मुलुक चलाएर देखाए पार्टी परिवर्तत गर्ने बताएका थिए। 'बाह्य ऋण नलिकन कसैले मुलुक चलाएर देखाउँछ भने म पार्टी त्यागेर उसकै पछि लाग्ने छु,' उनले भनेका थिए।
यसपटक फरक अवस्था
विधेयकको विषयमा असहमति नहुँदा पनि विगतमा माओवादी केन्द्रले डेढ महिना अघि फेल गराएर अहिले नियम निलम्बन गरी पारित गर्ने कदमप्रति सरकारको कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आक्रोशित बनेको छ। एमालेले कडा आपत्ति जनायो। छलफलमा सरकारको कदमको विरोध गरेका सांसद रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्- 'विधेयकप्रति हाम्रो विरोध हुँदैन। सरकारले नियम निलम्बन गरेकोप्रति हाम्रो आपत्ति हो। संसदीय व्यवस्थामा यस्तै हुन्छ कहिले 'सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो'।'
यो पनि पढ्नुहोस्ः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।