काठमाडौं : इन्टरनेट प्रदायक दुई संस्थाले दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। कम्युटर एसोसिएशन अफ नेपाल (क्यान) महासंघ र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले दूरसञ्चार सेवा शुल्क बढाउने सरकारी निर्णयप्रति ध्यानार्कषण जनाएको छ।
(क्यान) महासंघ र आइस्पानले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतले बढाइनु सर्वसाधारणका लागि हितप्रिय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
संघ र महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले ल्यापटप चलाउन नसक्ने मन्त्रीहरूलाई विदाई गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ, तर यस्तै अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमहरू इन्टरनेटमैत्री छैनन्, संघीय संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटले इन्टरनेटमा लगाउन घोषणा गरेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क इन्टरनेटको विस्तारमा बाधा पुर्याउने खालको छ।’
कम्युटर एसोसिएशन अफ नेपाल महासंघका अध्यक्ष हेमन्त चौरासियाले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि केही कुराहरूले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने जिकिर गरे।
उनले भने, ‘जनतामा सर्वशुलभ इन्टरनेट र सञ्चारको माध्यायममा जोड्ने सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले अर्काेतिर महंगीले सञ्चारप्रतिको आकर्षण घट्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ, सरकारले जनताको जन–जीवनमा पर्ने यस्ताखाले करको बारेमा सोच्नुपर्छ, हाम्रो आग्रह तत्काल नीति बनाएर यसका बारेमा उचित कदम लिनुपर्छ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आइस्पानका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले सञ्चार शुल्कसम्बन्धि छलफल नगरी शुल्क वृद्धि गरेको गुनासो पोखे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।