दार्चुला : जिल्ला अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेको छ। पाँच वर्षयता मुद्दाको संख्यामा बढोत्तरी भएको देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षको डेढ महिना बाँकी छँदै ७५ मुद्दा दर्ता भएका छन्।
पाँच वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७०\०७१ मा ५२ मुद्दा मात्रै जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका थिए। ०७०\७१ मा ५२ सोही वर्ष दर्ता भएका र १६ मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएका गरी ६८ मुद्दा रहेका थिए।
आर्थिक वर्ष ०७१\०७२ मा जिम्मेवारी सरी आएका १३ र नयाँ ६९ मुद्दा गरी ८२ मुद्दा जिल्ला अदालतमादर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७२\०७३ मा पाँच मात्रै जिम्मेवारी सरी आएका र नयाँ ५२ मात्रै हुँदा सो वर्ष मुद्दाको संख्या ५७ थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७३\०७४ मा भने ७५ मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिए। पाँच जिम्मेवारी सरी आएका र ७५ नयाँ गरी गत वर्ष ८० मुद्दा दर्ता भएका थिए।
यो आर्थिक वर्षको डेढ महिना बाँकी छँदा नयाँ मुद्दा मात्रै ७५ पुगेको छ। यो वर्ष २३ मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएका गरी ९८ मुद्दा जिल्ला अदालतमा परेका थिए। अझै केही समय बाँकी रहेका ले यो वर्षका जम्मा मुद्दाहरुको संख्या बढ्न सक्ने अदालतले जानकारी दिएको छ।
जिल्ला अदालत दार्चुलाले यो आर्थिक वर्षमा ६८ मुद्दा, २ रिट र २ पुनरावेदन पर्ने प्रक्षेपण गरेको भए पनि जेठ मध्यसम्म रिट र पुनारवेदन नपरेपछि बढी मुद्दा परेका छन्। अदालतले प्रत्येक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा १० प्रतिशत बढी मुद्दा, रिट र पुनरावेदनको प्रक्षेपण गर्ने जिल्ला अदालत दार्चुलामा स्रेस्तेदार शेरबहादुर बिष्टले जानकारी दिए।
यो आर्थिक वर्ष हेर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेका ९८ मुद्दामध्ये ५४ मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् भने ४४ बाँकी छन्। जिल्ला न्यायाधीशहरूको यो आर्थिक वर्षमा चुनावका कारण अपेक्षाकृत इजलास बस्न नसकेको र पछिल्लो पटक जिल्ला न्यायाधीको पनि सरुवा भएकाले अपेक्षाकृत रुपमा मुद्दा फर्छ्योट हुन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको स्रेस्तेदार बिष्टले बताए।
किन बढ्दै छ मुद्दाको संख्या ?
प्रत्येक वर्ष मुद्दाको संख्या बढ्दै जानुलाई चेनाको वृद्धिका रूपमा लिनुपर्ने न्याय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। नि:शुल्क कानुनी सेवा पाइने, अदालतसम्म पुग्ने प्रक्रियाबारेमा जानकारी पाइने तथा सरकारी निकायहरुले न्याय माग्नका लागि नागरिकलाई दिएको चेतनाका कारण मुद्दाको संख्या बढेको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार बिष्ट बताउँछन्।
कानुन व्यावसायी धीरेन्द्र साउद भने सामान्य प्रकृतिका (गालीगलौज, लुटपिट, चोरी) मुद्दासमेत जिल्ला अदालतसम्म पुगेकाले संख्या बढेको देखिएको तर्क गर्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।