तिंकर सडकमा सेनाको जिलेटिन सिन्डिकेट, तीन वर्षदेखि निर्माण ठप्प

दार्चुला : १० वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको दार्चुला–तिंकर सडक निर्माणमा नेपाली सेनाको ‘जिलेटिन नाकाबन्दी’ बाधक बनेको छ। सेनाले सडक योजनासँगको सम्झौताअनुसार जिलेटिन उपलब्ध नगराउँदा झन्डै तीन वर्षदेखि सडक निर्माणको कार्य ठप्प छ।

१ सय ४० किलोमिटर अनुमान गरिएको दार्चुला तिंकर सडक विस्फोटक पदार्थको अभावमा २६ किलोमिटरसम्म मात्रै ट्रयाक खोलिएको छ। ट्रयाक खोलिएको राताकाठा क्षेत्रमा निकै साँघुरो बाटो रहेको छ।

विगत पाँच महिनादेखि दुहँ गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ को विजयपुर भिरमा सडक रोकिएको छ। ‘मेसिनले चट्टान काट्न सकिँदैन, विस्फोटक पदार्थ छैन। सडक निर्माण गर्ने अर्को उपाय पनि छैन।’ निर्माण व्यावसायी महेशसिंह धामीले भने।

२० मेट्रिक टनको सम्झौता, सात मेट्रिक टन मात्र उपलब्ध

सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाले २० मेट्रिक टन जिलेटिन उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा एकपटक ३ हजार १ सय किलोग्राम र आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा अर्कोपटक २ हजार ६ सय किलोग्राम गरी जम्मा ५ हजार ७ सय केजी अर्थात् ५ दशमलव सात मेट्रिक टन जिलेटिन मात्रै आपूर्ति गरिएको छ। 

सम्झौताको एक चौथाई परिणाममा मात्र जिलेटिन उपलब्ध गराएको नेपाली सेनाले ०७२ फागुनपछि जिलेटिन दिन सकेको छैन। कडा चट्टानी भूबनोटका कारण जिलेटिनको प्रयोग अत्यधिक हुने भएकाले सडक निर्माणले गति लिन नसकेको निमित्त योजना प्रमुख दिनेश रैखोलाले बताए। ०७२ वैशाखको भूकम्पपछि जिलेटिन उत्पादनमा कमी भएको बताउँदै नेपाली सेनाले जिलेटिन दिन नसकेको उनले बताए।

‘नेपाली सेनासँग पटक-पटक जिलेटिनका लागि सम्पर्क गर्दा एक महिनामा ३ देखि ४ सय किलोग्राम जिलेटिन मात्र उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी पाइयो,’ योजनाका सूचना अधिकारी समेत रहेका रैखोलाले भने।

काठमाडौंबाट दार्चुलासम्मको जिलेटिन ढुवानी महँगो भएकाले सेनाले भनेअनुसार मासिक रुपमा ३ देखि ४ सय किलोग्राम परिमाणको जिलेटिन योजनाले ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ। कम मात्रामा जिलेटिन ल्याउँदा खर्च अत्यधिक लाग्ने र चाहेको जति जिलेटिन सेनाले नदिँदा समस्या परेको दार्चुला तिंकर सडक कार्यालय स्रोतको भनाइ छ।

टुंगो लगाउनै दुई वर्ष लाग्यो सेनालाई

नेपाली सेनाले तिंकर सडक निर्माणमा सम्झौताअनुसार जिलेटिन उपलब्ध गराउन नसकिने व्यहोरा दुई वर्षपछि टुंगो लगाएको छ। ०७२ फागुनपछिको समयमा सडक योजना कार्यालयले पटक-पटक मौखिक र लिखित अनुरोध गरी जिलेटिन आपूर्ति गर्न सेनालाई अनुरोध गरेको थियो।

सेनाले दुई वर्षपछि अर्थात् ०७४ चैतमा मात्रै जिलेटिन आपूर्ति गर्न नसकिने र अर्को विकल्प खोज्न योजनालाई जवाफ दिएको छ। ‘दुई वर्षसम्म स्पष्ट जवाफ नदिएर जिलेटिन आपूर्तिमा होल्ड गरेकाले तिंकर सडक निर्माणमा नेपाली सेनाको भूमिका नकारात्मक रहेको देखिन्छ,’ पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिंह धामीले भने।

सापट जिलेटिन ढुवानी र भण्डारणमा पनि समस्या

दार्चुला तिंकर सडक योजनाले सडक निर्माणका लागि बझाङको कालाङगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट १० हजार किलोग्राम जिलेटिन सापटी ल्याउने गृहकार्य गरेको छ। यसका लागि सडक विभाग, विषयगत मन्त्रालय तथा गृह र रक्षा मन्त्रालयसम्मको गृहकार्य भइसकेको छ। तर, एउटा निजी कम्पनीबाट सापटी ल्याउन लागेको जिलेटिन ढुवानी र भण्डारणमा पनि नेपाली सेनाले ‘तगारो’ खडा गरेको छ।

व्यास गाउँपालिका र दुहुँ गाउँपालिकाले जिलेटिन अभावका कारण सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरोकार देखाउँदै गत चैत १९ गते दार्चुला तिंकर सडक योजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए।

बझाङको कालाङगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न निजी कम्पनी इन्टिग्रेटेड इनर्जी म्यानेजमेन्ट गु्रप प्रालिले १० हजार किलो जिलेटिन सापटी दिन सहमति जनाएको भन्दै यसका लागि पहल गर्न गाँउपालिकाहरूले पत्राचार गरेका थिए।

यसैगरी, प्रालिले समेत सडक योजना कार्यालयलाई चैत २२ गते पत्राचार गरी सापटीमा जिलेटिन दिन सकिने, तर सुरक्षा व्यवस्थापन र स्वीकृति गराउनुपर्ने जानकारी दिएको थियो।

यसकै आधारमा सडक विभागले वैशाख १२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी जिलेटिन ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगमा सुरक्षा निकायको स्वीकृतिको मागेको थियो। दार्चुला तिंकर सडक योजनाको चैत ३० गतेको अनुरोध पत्रका आधारमा विभागले मन्त्रालयसँग पहल गरेको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वैशाख २३ गते यसबारे गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। गृह मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई वैशाख ३१ गते राय प्रतिक्रिया मागेको अभिलेख छ।

रक्षा मन्त्रालयले जेठ ३ गते नेपाली सेनाको बलाधिकृत विभाग, व्यवस्था, नीति तथा योजना निर्देशनालयलाई पत्राचार गरेको छ। रक्षा मन्त्रालयले सेनासंग राय/प्रतिक्रिया मागेकोमा दुई हप्तापछि अर्थात जेठ १६ गते सेनाले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ।

तीन बुँदामा सेनाको प्रतिक्रया

नेपाली सेनाले तीनवटा बुँदामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ। पहिलो बुँदामा ‘निर्माणाधीन महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत दार्चुला तिंकर सडक योजना निर्माणका लागि आवश्यक १० मेट्रिक टन जिलेटिनपछि सोधभर्ना गर्ने गरी सापटी दिने,’ उल्लेख छ। यसका लागि दुवै पक्षबीच सहमति पत्र बनाएर हस्ताक्षर गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ।
सेनाको पत्रमा उल्लेखित दोस्रो बुँदामा ‘योजनाको लागि आवश्यक माग भएबमोजिम १० मेट्रिक टन जिलेटिन बझाङ जिल्लामा तैनाथ संग्राम शार्दुल गुल्मको बागथला सुरक्षा पोष्टमा भण्डार गरी राखेको मौज्दातबाट दिने,’ उल्लेख छ।

तेस्रो बुँदामा ‘बझाङ जिल्लामा तैनाथ संग्राम शार्दुल गुल्मबाट विस्फोटक पदार्थको ढुवानीमा स्कर्टिङ, भण्डारण, प्रयोगको अनुगमन र आम्दानी खर्चको अभिलेख राख्ने,’ उल्लेख छ। ‘साथै योजना व्यवस्थापन पक्ष, प्रालि र नेपाली सेनाबीच विस्तृत रुपमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,’ उल्लेख छ।

नेपाली सेनाको पत्रमा नीति तथा योजना निर्देशनालयका निर्देशक एवं सहायक रथी सुवर्णबहादुर शाहले हस्ताक्षर गरेका छन्। सेनाले सहमति जनाए पनि जिलेटिनको ढुवानी र भण्डारणमा समस्या देखिएको छ।

सेनाको पत्रमा बझाङस्थित सेनाको गुल्मबाट जनशक्ति खटिने उल्लेख छ। जिलेटिनको भण्डारण, ढुवानी र प्रयोगको अनुगमन बझाङको संग्राम शार्दुल गुल्मको टोलीले गर्ने भनिएकाले समस्या भएको सडक योजना स्रोतको भनाइ छ।

दार्चुलाको सडक निर्माणमा प्रयोग हुने जिलेटिनको ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगको अनुगमन बझाङमा रहेको सेनाको गुल्मले कसरी गर्छ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। बझाङबाटै सेनाको टोली दार्चुलासम्मको ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगको अनुगमनमा परिचालन गर्दा सेनाको टोलीको खर्च धेरै हुने आयोजनाका एक कर्मचारी बताउँछन्। यस प्रयोजनमा खटिने सबै जनशक्तिको व्यवस्थापन खर्च सडक योजनाले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ।

दार्चुलामै रहेको नेपाली सेनाको गुल्मको टोलीले ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगको अनुगमन गर्नु उचित रहेको दार्चुला तिंकर सडक योजनाका अर्का कर्मचारी बताउँछन्। दार्चुलामै सेनाको गुल्म भएकाले बझाङबाट सेनाको टोली ल्याउन बढी खर्चिलो हुने उनको भनाइ छ।

अनुगमनकै कारण ढिला हुँदैन : आयोजना प्रमुख साह

दार्चुला तिंकर सडक योजनाका प्रमुख रामचन्द्र साह भने केही प्राविधिक समस्या रहे पनि विस्फोटक पदार्थको ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगको अनुगमनकै कारण अब ढिलाइ नहुने बताउछन्। ‘जुन जिल्लाको सैनिक टोली परिचालन भए पनि अब ढिलाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिलगायत सम्बन्धित पक्षको सहयोग लिनेछौँ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिंह धामी भने नेपाली सेनाको यो शर्तलाई ‘जिलेटिन नाकाबन्दी’ को अर्को चरण बताउछन्। ‘पटक–पटक सेनाले देखाइरहेको व्यवहार र प्रतिक्रियाले तिंकर सडकमा ‘जिलेटिन नाकाबन्दी’ लाई पुष्टि गर्दछ’ अध्यक्ष धामीले भने।

किन हुँदै छ सेनाको असहयोग?

दार्चुला तिंकर सडक निर्माणमा दुई वर्षसम्म जिलेटिन उपलब्ध नगराएर असहयोग गरेको नेपाली सेनाले सापटीमा प्राप्त गर्न लागेको जिलेटिनको ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगको अनुगमन गर्ने नाममा फेरि असहयोग गर्न लागेको छ।

सडक निर्माणमा सेनाले किन यस्तो भूमिका देखायो त? नेपाल पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष शंकरसिंह धामी दुईवटा कारण दिन्छन्, ‘सेनाले तिंकर सडकलाई आफूले बनाउन चाहेको छ वा सडक नै नबनोस् भन्ने चाहेको छ।’

सडक योजनाले नै सडक बनाउँदा सेनाको भूमिका जिलेटिनको ढुवानी, भण्डारण र प्रयोगको अनुगमनमा मात्रै सीमित हुन्छ। तिंकर सडक निर्माणको जिम्मा नै सेनाले पाएमा जिम्मेवारीबोधका साथ काम हुने महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर १ का स्थानीय शेरसिंह धामीको भनाइ छ।

सडक योजनाको व्यवस्थापन फेल भएपछि तिंकर सडक निर्माणको जिम्मा आफूले लिने सेनाको स्वार्थ हुनसक्ने उनी बताउँछन्। सेनाले तिंकर सडक बनेको देख्न नचाहेको हुनसक्छ

‘अर्कोतर्फ सेनाले तिंकर सडक बनेको देख्न नचाहेको पनि हुनसक्छ’ अध्यक्ष धामीले भने, ‘छिमेकी भारतले महाकाली नदीको किनारैकिनार भएर चीनिया सीमा जोड्ने सडक बनाइरहेको छ, भारतसँगको सुमधुर सम्बन्धका कारण पनि सेनाको अघोषित असहयोग रहेको हुनसक्छ।’

नेपाली सेना र भारतीय सेनाको बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध छ। एकअर्का देशका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ सेनापतिको उपाधि दिने परम्परा पनि छ। सैनिक सम्बन्ध र भारतीय स्वार्थका कारण नेपाली सेनाले तिंकर सडकको गतिलाई रोक्नमा अप्रत्यक्ष सहयोग पनि गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

गुल्मबाट सडकबारे सेनाको आफ्नै रिपोर्टिङ

जिल्लास्थित नेपाली सेनाको स्रोतका अनुसार तिंकर सडकको अवस्थाबारे समय समयमा सैनिक संयन्त्रमा रिपोर्टिङ हुँदै आएको छ। सेनाको उच्च तहको नेतृत्वले सडकको अवस्था र प्रगतिबारे बेला बेलामा चासो राख्ने गरेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ। जिल्लास्थित नेपाली सेनाको गुल्मबाट यसबारे रिपोर्टिङ पनि हुँदै आएको छ। ‘सडक निर्माणमा आफैँ संलग्न हुने भित्रि इच्छा भने अहिलेसम्म नदेखिएको’ सैनिक स्रोतको भनाइ छ। 

सडक निर्माण सेनालाई दिने घोषणा

निर्वाचनताका नै तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता गणेशसिंह ठगुन्नाले विभिन्न कारणले दार्चुला तिंकर सडकको निर्माणमा ढिलाइ भएकाले यस सडकको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी सेनालाई दिने घोषणा गरे। पहिलोपटक संसद जितेर आवश्यकताअनुसार सडकको लागि बजेट विनियोजन गरे पनि काम हुन नसकेको भन्दै वर्तमान सांसद पनि रहेका ठगुन्नाले संसदमा समेत यस सडकसम्बन्धी कुरा उठाएका छन्।

आम छलफल र संसदमा समेत दार्चुला तिंकर सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिने कुराहरू आएका छन्। दार्चुला तिंकर सडकका इन्जिनियर दिनेश रैखोलाले सेनाले जिम्मेवारी लिए आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नहुने बताए। उनले भने, ‘जनताले सडक चाँडो निर्माण होस् भन्ने चाहेका छन्। जसरी पनि सडक निर्माण हुनु पर्दछ।’