कालिकोट : जिल्लामा रहेका नाैवटा गाउँपालिका र ३ वटा नगरपालिकाहरूले स्थानीय तहका कानुन ऐन र नियम तथा कार्यविधि धमाधम बनाउन थालेका छन्।स्थानीय तहले निर्माण गर्ने एने नियम कानुन आफैँ तयार गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालय अधिकार दिएपछि कानुन बनाउन लागेका हुन्।
स्थानीय तहले दिएका अधिकारका आधारमा एकवर्षमा २३ कानुन निर्माण गरिसकेको छ। नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, शिक्षा ऐन, स्थानीय तह सहकारी ऐन, पूर्वाधार ऐन, कर्मचारी सेवा ऐन, आर्थिक ऐन लगायतका कानुन बनाएको तिलागुफा नगरपालिका नगर प्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताए। ‘सरकारले स्थानीय तहलाई ऐन-कानुन र नियम बनाउनका लागि केही अधिकार दिएको छ।’ उनले भने, ‘त्यसैको आधारमा स्थानीय तहका ऐन नियम र कानुन तथा कार्यविधि बनाएकाछौंं।’
कानुन निर्माणपछि विकास निर्माणका योजना संचालन गर्न र स्थानीय सरकार संचालन गर्न सजिलो भएको र कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार, सहकारी लगायत अधिकांश क्षेत्रका कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयनमा आए रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीप्रसाद बरालले बताए। ‘हामीले एकवर्षको अवधिका ऐन नियम, कानुन र कार्यविधि बनाउन लागेको छ।’ उनले भने, ‘अझैँ कयौं ऐन, नियम, कानुन र कार्यविधिहरू संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ऐन नियम कानुन बनाएपछि बनाउनुपर्ने छ।’
स्थानीय तहमा ऐन नियम, कानुन र कार्यविधि नहुँदा घरबहाल कर, सहकारी दर्ता, लगाएतका दजर्नौ विकास निर्माण काममा समस्या हुने गरेका कारणले पहिला ऐन नियम कानुन र कार्यविधि बनाएर मात्र प्रभावकारी सेवा सुविधा दिन सकिने भएकाले गाउँपालिकाले ऐन नियम र कानुनमा बढी जोड दिएको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर शाहीले बताए। ‘हामीले स्थानीय तहका ऐन नियम, कानुन र कार्यविधि नबनाउँदा कसरी काम गर्ने विषयमा समस्या आयो।’ उनले भने, ‘अहिले हामीले ऐन, नियम, कानुन बनाउँदै गरेका छौं।’
स्थानीय तहहरूले कानुन बनाउन संघीय मालिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय कानुनको मस्यौदा पठाएको त्यसैअनुसार कानुनको मस्यौदा बनाएर गाउँपालिका पारित गर्ने गरिएको नरहरीनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर बिष्टले बताए। ‘सरकारले तयार पारेको मस्यौदाका आधार स्थानीय तहका नियम, कानुन, ऐन र कार्यविधि तयार पारेका छौं।’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका आवश्यक पर्ने अन्य कानुन ऐन र नियम तथा कार्यविधि बनाउन पनि आवश्यक रहेको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।