विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ। प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले आइतबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाए।
१७ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न विषयको ११५ बुँदामा समेटिएको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा निरपेक्ष गरिवी हटाउने, गरिव पहिचान गरि परिचयपत्र वितरण गर्ने, सोही परिचय पत्रका आधारमा रोजगारीको अवसर गर्ने उल्लेख छ। यस्तै प्राविधिक तथा जीवनउपयोगी प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तुम्बाहाङले कृषि मल, बीउ,उपकरणमा अनुदान दिइने र ५ वर्ष भित्रमा कृषि जन्य वस्तुहरू फलफूल, माछा, दूध निर्यात गर्ने उल्लेख गरे। यस्तै झापादेखि भाण्टाबारीसम्म आर्थिक करिडोर स्थापना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्नका लागि नीजि क्षेत्रलाई सँगै लिएर जाने उल्लेख गरिएको छ। नीजि क्षेत्र, सहकारी र सरकारी तीनै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले लगानी गर्ने र विकास गर्ने पनि प्रमुख तुम्बाहाङले उल्लेख गरे। यस्तै प्रदेशमा आगामी १५ वर्षभित्रमा ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पनि आफैंले गर्ने उल्लेख छ। यस्तै पर्यटनको विकासका लागि सरकारले केबलकार तथा जल यातायातलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष क्षेत्रहरूको प्राथमिककीकरण गरेर विकास गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने, सन् २०१८ लाई पर्यटनअध्ययन वर्ष, सन् २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्ष र २०२० देखि २०२२ सम्मलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षभित्रमा प्रदेशभित्र ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने पनि उल्लेख गरेको छ। यस्तै सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा खेल मैदान तथा रंगशाला निर्माणका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने पनि उल्लेख गरेको छ। प्रदेशमा जेष्ठ नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रत्येक वडामा जेष्ठ नागरिक सहायता केन्द्र तथा पालिकास्तरीय वृद्धाश्रम पनि निर्माण गरिने उल्लेख छ।
कार्यक्रममा भद्रपुर विमानस्थलको सुधार गर्ने, प्रदेशको पानी जनताको लगानी, घरघरमा विजुली जनजनमा शेयर कार्यक्रम लागू गर्ने, चतरादेखि किमाथांकासम्मको जलयातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ५ वर्षभित्र प्रत्येक घरघरमा विजुली पुर्याउने, ५ वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, विराटनगरमा अन्तराष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने, केबलकार स्थापनाका लागि विभिन्न उद्योग स्थापनामा ५ वर्षसम्मका लागि कर नलिने, सबै स्थानीय तहमा सडक संजाल जोड्ने पनि उल्लेख छ। यस्तै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने, प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्याउने, जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशस्तरीय जातीय संग्रहालय निर्माण गर्ने, बेरोजगारको लगत संकलन गर्ने र एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम संचालन गर्नेलगायतका कार्यक्रममा उल्लेख छ।
तराईका कतिपय खोला तथा नदीलाई मर्ज गर्ने, पहाडमा पहिरोको जोखिममा भएको वस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने, १ घर ५ विरुवा रोप्ने कार्यक्रम लागू गर्ने, ५ वर्षभित्रमा सबै सरकारी कार्यालयलाई पेपरलेस बनाउने पनि उल्लेख छ। यस्तै स्थानीय संचारमाध्यामको विकासका लागि स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिपक्षीको असन्तुष्टि
प्रदेश १ सरकारले संसदमा आइतबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। बजेट आउनु पूर्व ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम आश्वासनको पोको मात्रै भएको र सरकारको बजेटले धान्ने खालको नभएको कांग्रेसका संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले बताए। उनले जनतालाई ठग्ने खालको कार्यक्रम आएको भन्दै आलोचना पनि गरे। ‘यो विगतमा जस्तै जनतालाई ठग्ने खालको आश्वासनको पोको राखिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘बजेट कति छ र कति गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै आँकलन गरिएको छैन। भए जति सबै राखिएको छ।’
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले घोषित नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशका सबै जिल्लालाई समान ढंगले नहेरेको बताए। ‘हरेक जिल्लालाई प्राथमिकता दिँदै नमुना कार्यक्रम ल्याएको भए उपयुक्त हुने थियो,’ उनले भने, ‘झापालाई बढी केन्द्रीत गरिएको छ।’ उनले नीति तथा कार्यक्रम लागू भए प्रदेश समृद्ध बन्ने दिशामा भने देखिएको बताए। यस्तै नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले धेरै कुरा सकारात्मक भएको बताए।
बजेटले जलस्रोत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिएकाले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था आउने हो भने प्रदेश समृद्ध बन्नसक्ने बताए। यद्यपि उद्योग स्थापना गर्दा जग्गा दिने व्यवस्था गर्ने भनिएको भए पनि उद्योग स्थापना गर्दा हुने समस्या समाधानमा पनि प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।