काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। तात्कालिन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बने लगत्तै सभामुख र उपसभामुख चयनको सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएको कांग्रेसले हरेक बैठकमा यो विषय उठाउदै आएको छ।
बुधबार पनि प्रमुख सचेतक खाँडले संविधानको धारा ९२ को उपधारा १ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पनि सभामुख र उपसभामुखले दल परित्याग गरेको नमानिने भनेर लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “ऐन कानुन बमोजिम एउटै दलका सभामुख र उपसभामुख बन्न नपाईने कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउछु।”
सांसद खाँडले बोल्दै गर्दा सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले नियमापत्ति गर्दै सभामुख र उपसभामुख कुनै पनि दलसँग सम्बद्ध नरहेको दाबी गरेका थिए।
राजनीति दल सम्बन्धी ऐनमा सभामुख र उपसभामुखले दल त्याग गरेको मानिनेछैन भनि उल्लेख छ।
बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले अलैची विकास बोर्डको गठन गरी ताप्लेजुङलाई अलैचीको सुपर जोनको रुपमा अगाडि बढाउन सरकारसंग माग गरेका थिए। नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटाको सन्तुलन कायम गराउनका लागि अलैँचीको निर्यात बढाउनु महत्वपूर्ण भएको भन्दै उनले चीन, भारत तथा खाडी मुलुकमा नेपालको अलैँचीको प्रमुख निकासीको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका थिए। उनले नेपालको अलैँची सिधै बंगलादेश पुर्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै अलैँचीमा भन्सार छुट गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको क्रममा अलैँचीको बजार विस्तारका लागि नीतिगत पहल गर्न भट्टराईले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। चीनलाई अलैँचीको बजारको रुपमा विकास गराउनका लागि अलैची कृषकका लागि वित्तिय सहयोग, भण्डारणको व्यवस्था र प्रशोधनको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा सांसद एकवाल मियाँले विरगञ्ज-पथलैया सडक खण्ड निर्माणको काम जीतपुर बजारमा पुगेर रोकिएको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यनाकर्षण गराए। सडक विस्तारका क्रममा घरबार विहिन हुन पुगेका जीतपुर बजारबासीलाई मुआब्जा दिएर अन्यन्त्र बस्तीविस्तारको व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले संयुक्त राष्ट्रसंघ सघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँग संसद सचिवालयले गरेको सहयोग अनुदानको सम्झौता बारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। दात्तृ संस्थाहरूले सहयोगको नाममा आफ्ना चाहानाहरू पुरा गर्नका लागि सांसदहरूलाई प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै दातृ निकायको सहयोगको विरोध गर्दै आएका सांसद लिङदेनले संसद सचिवालले २०१८ अप्रिल २३ मा २०२२ डिसेम्बर २२ सम्मका लागि ५९ करोड १५ लाख २९७ डलरको सहयोग सम्झौताबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
सहयोग सम्झौता सम्बन्धी परियोजना नम्बर (००००४९९०) समेत उल्लेख गर्दै उनले सोही शिर्षकमा सरकारले ३७ लाख रकम विनियोजन गरेकाले दोहोरो रकमको व्यवस्थापना एउटै शिर्षमा किन गरियो भनि प्रश्न गरे। उनले भने, 'यही कार्यक्रमका लागि दात्तृ संस्थाको सहयोग लिने हो भने सरकारले यस शिर्षकमा रकम किन राख्यो, यसमा सरकारको स्वीकृति छ कि छैन थाहा पाउन चाहन्छु।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।