|

रामेछाप : सडकको भारवहन क्षमता कम्जोर भएको भन्दै ढुवानीका साधनलाई रामेछाप प्रवेशमा रोक लगाइएपछि जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा रामेछापका व्यवसायिहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

बिपी राजमार्ग भएर रामेछाप जिल्लामा सेमिटेलर (१६ चक्के)सम्मको ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले दिएको अनुमतिलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी पुनः रोक लगाएपछि रामेछाका व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन्।

ब्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलमा उत्रिएपछि बुधबार सदरमुकाम मन्थलीका होटल तथा पसलहरू बन्द रहेका छन्। ढुवानी तथा सवारी साधनलाई रोक लगाएर न्यायालयले समेत रामेछापका जनतामाथि अन्याय गरेको रामेछाप उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव जेएन दाहालले आरोप लगाए।

ठूला ढुवानीका साधनलाई रामेछापमा रोक लगाइदा निर्माण सामाग्री वीरगञ्जबाट काठमाडौं घुमेर दोलखा हुँदै रामेछाप ल्याउँनु पर्दा उपभोक्ताले दोब्बरभन्दा बढी भाडा तिर्नु परेको महासचिव दाहालले बताए। समस्या ब्यवसायिको मात्रै नभएर सिंगो रामेछापवासीकै भएकाले रामेछापमा ठूला ढुवानीका साधन सञ्चालन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने पनि उनले बताए।

ठूला ढुवानीका साधन रामेछाप नआउँदा सामानको मूल्य महंगिनुका साथै उपभोग्य बस्तुसमेत पर्याप्त नपाइएको स्थानीय उपभोक्ता रुद्रकुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे। ठूला गाडी सिधै आउँदा एकपटकमा आउँने समान सानो गाडीमा ल्याउँदा चारपटक लाग्ने भएकाले ढुवानी भाडामा बृद्धि हुँदा सामानको मूल्य बढेको व्यवसायीको भनाइ छ। 

व्यापारीहरूसँग ढुवानी व्यवसायी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सेमिटेलरसम्मको ढुवानीका साधन बिपी राजमार्ग हुँदै रामेछापमा सञ्चालन गर्न यही जेष्ठ १३ गते यातायात व्यवस्था विभागले दिएको अनुमति कार्यान्वयन नभएसम्म ढुवानीका साधन ठप्प पारेर उद्योग वाणिज्य संघ रामेछापले थालेको ओन्दोलनलाई सहयोग गर्ने तामाकोसी ढुवानी सेवा समितिका अध्यक्ष नविन कार्कीले बताए।

यातायात व्यवस्था विभागले ठूला ढुवानीका साधन सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ढुवानीका साधन बन्द हुँदा रामेछापमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको समेत अभाव हुन थालेको छ। साथै ठूला ढुवानीका साधन सञ्चालन हुन नदिएसम्म चरणवद्ध आन्दोलनलाई जारी राख्ने उद्योग वाणिज्य संघ रामेछापले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.