धनगढी : प्रदेश ७ मा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा रहेको विषयगत समितिको नेतृत्व चयन लागि तोकिएको निर्वाचन तेस्रो पटक पनि स्थगन भएको छ। सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बिहीबारका प्रदेश ७ मा रहेका चार वटै विषयगत समितिहरुको सभापति चयन हुने गरि निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।
निर्वाचनका लागि बुधबारमनोनयन दर्ताको समय तोकिएको थियो। तर एक दिनअघि नै प्रदेश सभा सचिवालयले निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन भएको सूचना टाँस गरेको हो।
प्रदेश ७ मा रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति, सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समिति पाँच महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन्। नेतृत्वका लागि पछिल्लो पटक सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले जेठ ३० गते मनोनय र ३१ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए।
आवश्यक तयारी नभएको भन्दै सत्तारुढ दलले थप समय माग गरेपछि निर्वाचनको मिति सारिएको सभामुख थापाले बताए। ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङज्यूले समय माग गर्दै पत्र पठाउनुभयो, त्यसैले स्थगन गरेँ', सभामुख थापाले भने।
सहमतिबाट सभापति चयन गर्न केही समय लिएको उनले बताए। सभामुख थापाले भने ‘हामी निर्वाचनमा गएर हार जित भन्दा पनि सहमतिय ढंगबाट सभापति चयनको गृहकार्य गरिहरेका छौँ।’
लगातार तेस्रो पटक स्थगित
योभन्दा अघि पनि पटक– पटक निर्वाचन स्थागित गरिएको थियो। प्रदेश सभा सचिवालयले जेठ १० गते मनोनय दर्ता गर्ने, जेठ १३ र १४ गते निर्वाचन गर्ने तयारी थालेको थियो। १३ गते बिधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सामाजिक विकास समितिको निर्वाचन गर्ने र जेठ १४ गते अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्वाचन तय भएको थियो। तर अन्तिम समयमा सूचना टाँसेर निर्वाचन स्थगन गरियो। ‘त्यस बेला पनि आवश्यक तयारी नपुगेको भन्दै स्थागन भएको हो’, सभामुख थापाले बताए।
प्रदेशसभाले दोस्रो पटक जेठ २१ गते मनोनयन दर्ता गरि २२ र २३ गते निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो। अन्तिम समयमा दोस्रो पटक पनि निर्वाचन स्थगन भएको थियो। पछिल्लो पटक बिहीबारको निर्वाचनको लागि बुधबारका लागि मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको थियो। तर एक दिनअघि नै सभामुखले सत्तारुढ दलका तर्फबाट समय माग भएपछि प्रक्रिया स्थगन भएको जानकारी दिए।
सत्तारुढ दलले गरेस्थागनको माग
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पाटीका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुँदा समितिको निर्वाचनका लागि समय माग गरिएको बताए। ‘आगामी वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमै केन्द्रित भएकाले निर्वाचनमा ध्यान दिन सकेनौँ त्यसैले सबैको सहमतिमा थप समय माग गरिएको हो’, प्रमुख सचेतक तामाङले भने।
बैठक पाँच महिनादेखि अनिश्चत
प्रदेश नम्बर सातमा रहेका चार वटा विषयगत समितिमध्ये दुई समितिको बैठक हालसम्म बस्न सकिरहेको छैन। सार्वजनिक लेखा समिति र सामाजिक विकास समितिको पाँच महिनामा एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन।
जेष्ठ सदस्यको भरमा बैठक
विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति जेष्ठ सदस्य कृष्णराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेको छ। अर्थ बिकास तथा प्राकृतिक समिति जेष्ठ सदस्य देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बैठक बसिरहेको छ।
आक्रोशमा प्रतिपक्ष
पटक पटक नेतृत्वका लागि निर्वाचन आह्वान हुँदै स्थगित हुदैँ गर्न थाले पनि कार्य सम्पादनमा प्रभाव परिरहेको नेपाली काग्रेसका संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बताए। ‘कहिले सहमतिमा स्थगन हुन्छ, कहिले सभामुखज्यूले आफैँ गर्नुहुन्छ’ रावलले भने। सत्तापक्षको पत्रका आधारमा निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै रावलले आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने ‘एउटा पत्रका आधारमा पूरै प्रकृया रोख्नु हुदैन।’ प्रतिपक्षले पाउने सार्वजनिक लेखा समितिको लागि आफूहरु तयार रहेको रावलले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।