धनगढी : प्रदेश ७ का नौवटै जिल्लाका वादी समुदायका नागरिकहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश प्रमुख कार्यालयसहित अन्य पाँचवटा मन्त्रालयमा ज्ञापन बुझाएका छन्। वादी समुदायको उत्थानका लागि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै वादी अधिकार संषर्घ समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। वादीअधिकार संघर्ष समितिले वादी समुदाय बसेकै स्थानमा उचित आवासको व्यवस्था, परिचयपत्रका आधारमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता, भरणपोषणसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यस्तै, वादी समुदायाका बालबालिकालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना, प्रदेश स्तरीय वादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन हुनपर्ने माग राखिएको जिल्ला वादी अधिकार संघर्ष समिति कैलालीका सचिव नन्दराम वादीले बताए। ‘कैलालीको बलचौरमा बसोवास गदै आएका १६२ घरधुरीलाई जमिनको व्यवस्था हुनपर्ने’ उनले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलार्इ माग राखेका थिए।
मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँन प्रदेशसभा सदस्य उमा वादी पनि पुगेकी थिइन्। ‘केन्द्र सरकारले वादी समुदायलाई चासो नदिए पनि प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा लियोस्’ उमादेवी भनिन्।
उनले वादी समुदायले राजनीतिक, सांस्कृतिक र अस्थित्व रक्षाका लागि पटकपटक आन्दोलन गर्दासमेत सरकारले अझै बेवास्था गर्न गरेको गुनासो गरिन्। जातिय छुवाछुतकै कारण अझै धेरै वादी समुदयका युवाहरूले काम नपाइरहेको बताइन्।
वादीअधिकार संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझदै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश सरकार वादी समुदायको मागप्रति सकारात्मक रहेको बताए। ‘प्रदेश सरकार कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ, कानुन बनाएर वादी समुदायको उत्थानमा लाग्ने छौँ', मुख्य मन्त्रीले आश्वासन दिए।
मुख्यमन्त्री भट्टले वादी समुदाय मात्र नभई, सुकुम्बासी, भूमिहीन, बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न तर्फ पनि प्रदेश सरकार लागी परेको दावी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।