सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले बजेटलाई वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउने बताएता पनि असार १ गत आउने बजेटमा वितरणमुखी योजनाले पनि निरन्तरता पाउने भएका छन्।
केही त सस्तो लोकप्रियताका लागिसमेत बजेट आउने देखिएको छ। बजेटमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थ घुमाउनेसम्मका योजना समेटिने भएका छन्।
साथै फुटकर योजना लिएर प्रदेशमन्त्रीहरूलाई भेट्न जाने पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा नजिकका आफन्तहरूको मन्त्रालयमा घुइँचो देखिन्छ। प्राय मन्त्रीहरूलाई सिधै आयोजनाको फाइल दिनका लागि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको दौडधुप देखिन्छ।
मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको गुरुयोजना र प्राथमिकताभन्दा पनि नजिक रहेकाहरूको दबाबमा योजना तर्जुमा गर्ने देखिएको छ। तर, सदनमा मन्त्रीले बजेट बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदलाई नसोधेर बनाउन नहुने भन्दै आवाज उठेपछि भने मन्त्रीहरूले सम्बन्धित क्षेत्रको सांसदबाट सिफारिस गराउनु भन्न थालेका छन्।
स्रोतका अनुसार कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विनियोजन हुनेछ। जसमा सडक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकताका पर्ने छन्। त्यसमा पनि सडकमा बढी बजेट विनियोजन हुने तयारीमा छ।
सकेसम्म ठूलो आयोजनालाई प्राथमिकतामा पार्ने भौतिक मन्त्रालयको तयारी छ, तर नजिकका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा फुटकर योजनामा पनि बजेट पर्ने स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार चार/पाँच लाख रुपैयाँदेखि माथिका योजना पनि आउने देखिएको छ।
सामाजिक मन्त्रालयमा पनि बजेट वितरणमुखी आउने देखिएको छ। विद्यालयका शौचालय मर्मत गर्नका लागि मात्रै १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
त्यसगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट आर्गनिक कृषिका साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई जुत्ता चप्पल, पछ्यौरा किनिदिनेलगायत तीर्थस्थल घुमाउनेसम्मका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा पनि रारा पर्यटन वर्षको योजनादेखि गुम्बा निर्माण गर्नेसम्मका योजना रहेका स्रोतले बतायो।
बजेटको तयारीका क्रममा मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा बढी बजेट पार्ने होडबाजी गरेका छन्। स्रोतका अनुसार एउटा कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रीले अर्को कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रीलाई आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रतिर बजेट पारे मात्र उसको कार्यक्षेत्रमा बजेट पारिदेनसम्मका बार्गेनिङ हुने गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार यो वर्ष विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, पूर्वाधार विकासको स्पष्ट योजना, जलविद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ। आउँदै गरेको बजेटलाई वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउनेसमेत मुख्यमन्त्री शाहीले दाबी गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।