विज्ञसँग नेविसंघको बजेट बहस: कहि मिल्दैन बजेटको तादम्यता
विज्ञसँग नेविसंघको बजेट बहस: कहि मिल्दैन बजेटको तादम्यता
काठमाडौं : पूर्वअर्थमन्त्री तथा विज्ञहरूले सरकारले बजेटमार्फत लिएका केही लक्ष्य पूरा गर्नको लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य न्यून हुने दाबी गरका छन्। त्यस्तै सरकारले अन्तर क्षेत्र लक्ष्यमा समेत तादम्यता नमिलेको दाबी गरेका छन्।
नेपाल विद्यार्थी संघले शनिबार गरेको 'आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट बहस' कार्यक्रमममा विज्ञ तथा नेताहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 'सरकारले पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने भनेको छ। तर, हरितक्रान्ति भएको क्षेत्रमा समेत वार्षिक ६ प्रतिशतभन्दा बढी कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन' पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने 'हामीले ३ प्रतिशतको कृषि वृद्धि गरेका छौँ। यदी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर हुन् हो भने लगातार पाँच वर्ष १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ।'
महतले कृषिमा आधारित जनसंख्या २५ प्रतिशतमा झार्ने विषय आश्चर्यजन नभएको तर कृषिमा रोजगार वृद्धिको योजना एक आपसमा नमिलेको दाबी गरे।
'अहिले ६६ प्रतिशत कृषिमा आधारित भनिएको छ, यो सही तथ्यांक नहुन सक्छ, प्रविधिको विकाससँगै कृषिमा आधारित जनसंख्या घट्ने उत्पादन बढ्ने हो, तर एकतर्फ २५ प्रतिशतमा कृषि निर्भरको संख्या झार्ने भनिएको छ अर्को तर्फ कृषिमानै रोजगारी सिफ्टिङ गर्ने भनिएको छ, यो एक आपसमा मिल्दैन', महतले भने।
उनले अहिले सकारले लिएको नीतिबाट आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्नेसमेत दाबी गरेका छन्। बजेटले कतिपय अवस्थामा उल्टो दिशा लिएको समेत डा. महतले टिप्पणी गरे। एक निश्चित रकमभन्दा बढी लगानी गर्नेहरु अनिवार्य कम्पनीमा जानु पर्ने प्रवाधान राख्नुको सट्टा प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड आउँदा केही छुटका अफर राखेर प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताए। कतिपय विदेशी लगानीकर्ताहरूको चाहाना प्राइभेट कम्पनी लिमिटेडमा जाने नहुने भएको कारण पनि समस्या निम्तिने बताए।
त्यस्तै आयकरमा दुई किसिमका सल्याव प्रयोग हुने गरेको भन्दै तीन किसिमको बनाएको र बढाएको कारण पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्ने बताए। आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत लगानी प्रतिवर्ष हुनु पर्ने र त्यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रले गर्नुपर्नेमा त्यो वतावरण पनि नदेखिएको दाबी महतको छ। डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र संघीय सरकारले ल्याएको बजेट निकै ठूलो आकारको भएको तर प्राथमिकता टुंग्याउन नसकेको आरोप लगाए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले सरकारले मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न पनि नसक्ने र आठ प्रतिशतको आर्थकि वृद्धि हासिल गर्न पनि नसक्ने दाबी गरे। आर्थिक वृद्धि बढाउने मूल्य नबढाइ नहुने भएता पनि सरकारका यी दुई लक्ष्य एक आपसमा विपरीत भएको टिप्पणी गरे। त्यस्तै ३५ प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पनि निकै चुनौतिपूर्ण हुने शर्माको दाबी छ।
सरकाकरले बन्देज लगाइएका बाहेका सबै उद्योगमा लगानी खुल्ला गर्नेगरी नीति ल्याउनु पर्ने र जहाँबाट पनि लगानी गर्न सक्ने नीति ल्याउने पर्नेमा ध्यान नदिएको उनको शर्माले बताए।
सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु स्वागत योग्य काम भएको तर अहिले रेलको आवश्यकता नेपालमा नरहेको औँल्याए। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा योजना, रणनीति र प्राथमिकता केही नदेखिएको आरोप शर्माको छ। 'प्रदेश सरकारले बजेट ल्याइसकेको छ, त्यो बजेटमा न योजना छ न रणनीति छ नत प्राथमिकता छ, आवश्यक तालिमको अभाव कर्मचारी समायोजनको समस्यालगायतका विषयले यस्तो समस्या निम्तेको शर्माले बताए। कतिपय प्रदेशमा अहिलेसम्म एकजना पनि इन्जिनियर नभएको अवस्थमा बजेट कार्यन्वयन निकै चुनौतिपूर्ण हुने शर्माको भनाई छ।
पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता एनपी साउदले अहिलेको बजेट राजधानी केन्द्रित मात्रै देखिएको आरोप लगाए। उनले अहिलेको सरकारले विकासलाई विकेन्द्रिकरण गर्नु सट्टा काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रममा मात्रै जोड दिएको बताए। सरकारले अहिले लिएका रेलमार्गलगायतका केही कार्यक्रमको लागि राज्यसँग भएको सबै प्राकृतिक स्रोतको २० वर्ष लगातार नियन्त्रण गरेर दोहन गर्दा पनि नपुग्ने दाबी साउत छ।
पूर्वगभर्नर तिलक रावलले बजेट महत्त्वकांक्षी र विगतको निरन्तता दुबै भन्न मिल्ने दाबी गर्छन्। उनले प्रधानमन्त्रीले बोल्ने गरेका कार्यक्रम पूरा गर्न समृद्धिको जनाको लागि ठूलो बजेट आउने र विशेष नीति र कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरेका व्यक्तिहरूलाई यो बजेट विगतको निरन्तरता मात्रै देखिने दाबी गरे। उनले चुनावी घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटमा आउँदा सरकारका योजना सक्दै गरेको आरोप लगाए।
तर बजेट केही महत्त्वकांक्षी योजना पनि अघि सारेको बताए। 'मलाई यति सानो बजेटमा कति टिप्पणी गर्ने जस्तो लागेको थियो तर कति कार्यक्रम त गर्नै सकिदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आएको छ' रावलले भने। उनले हवाइ चाप घटाउनको लागि निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु पर्नेको सट्टा यसलाई छोडरे काभ्रेमा अर्को विमानस्थल निमार्णका योजानाले निराश बनाएको समेत दबी गरे।
नेपाल विद्यार्थि संघका सभापति विद्यार्थी र किसानको आँखाबाट बजेट निरासाजनक हरेको दाबी गरे। उनले सरकारले उच्च शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच र गुणस्तर वृद्धिको लागि बजेट मौन रहेको गुनासो गरे। साथै कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बजेटमा आउने तर कृषिका कार्यक्रम घट्ने कुराले बजेट अपत्यारीले रहेको दाबी गरे।
सिए पदम भट्टराईले बजेट अस्पष्ट र असान्दर्भिक रहेको बताए।
'बजेटले यस्तो नीति ल्याउने खोजेको रहेछ भनेर बुझ्ने गरीको कुनै नीति पनि छैन। न रोजगारी वृद्धिका लागि नीतिगत योजना छन् न लगानी वृद्धिको लागि योजना छन्' नेविसंघ केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका भट्टराईले भने। उनले बजेटमा विनाआधारका योजना र गर्दै छु भनेर बोल्ने ठाउँ राखेर मात्रै आएको दाबी गरे। 'भोट बढाउन तराईमा गएर किसानसँग धानको भाउँ बढ्छ भनेको नेताले पहाडमा गएर चामलको भाउ घ६छ भने जसरी बजेटमा छक्याउन खोजिएको छ' सिए भट्टराईले भने।
त्यस्तै सिए सुदर्शन पाण्डेले स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने र शिक्षा सेवाको घटाउने नीति बजेटको सकरातम्क पाटो रहेको बताए। उनले स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउँदा पनि बजेटमा भनिएजस्तो १३ प्रतिशत अार्थिक वृद्धि भने हुन नकस्कने दाबी गरे। साथै सरकाले दिने सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छैन भनेर बजेटमा भ्रम छर्न खोजिएको आरोप उनले लगाए। 'अब छैन भन्नुको अर्थमा विगतमा थियो भन्ने लाग्छ तर के विगतमा कर लागेको थियो त? पाण्डेले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।