थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

विद्युतबाट आम्दानी, पदयात्राको गन्तव्य : अपी हिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष मन्याल
SHARES

असार १०, २०७५

    सामाजिक अभियन्ता रूपचन्द्र विष्टबाट प्रभावित धर्मानन्दसिंह मन्यालले २०५५ मा ताहाचल क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति पदमा जीत हात पारेसँगै नयाँ नाम पाए ‘डिएन घाजिरेल’। साविकको खण्डेश्वरी गाविसको वडा नम्बर– ४ घाजिरमा जन्मिएका डिएन निम्न आर्थिक अवस्था झेलिरहेका बुबा करमसिंह मन्याल र आमा अमरादेवी मन्यालका कान्छा छोरा हुन्। माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गर्न साविकको सिप्टी गाविसमा रहेको गणेशविनायक मावि पुगेका डिएनले पढाइ खर्च घरबाट बिरलै मागे। राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तरका विद्यार्थी डिएन आफू सामाजिक रूपान्तणका लागि राजनीतिमा लागेको र गाउँपालिकाका अध्यक्षको हैसियतले पनि सामाजिक रूपान्तणकै लागि काम गर्ने बताउँछन्।

    साविकका घुसा र खण्डेश्वरीका सबै वडा तथा गुल्जर गाविसको वडा नम्बर– १ तथा सितोला गाविसका वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ को भूभाग मिलाएर स्थापना गरिएको अपी हिमाल गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ६१३.९५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ। छवटा वडा रहेको यस गाउँपालिकामा तीन हजार ४०० महिला र तीन हजार ३७९ पुरुष गरी ५ हजार ७७९ जनसंख्या रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले जिल्लाको दोस्रो ठूलो यो गाउँपालिका जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको गाउँपालिका हो। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक विकटतापछि जिल्ला सदरमुकामबाट तीन दिनको पैदलपछि पुगिने यस गाउँपालिकालाई ‘मल्देश’ पनि भन्ने गरिन्छ।

    जिल्लामा सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको यस गाउँपालिकामा एक हजार ९५६ महिला र एक हजार ८१० पुरुष गरी तीन हजार ७६६ मात्रै मतदाता रहेका छन्।
    २०४९ सालदेखि अनेरास्ववियुको राजनीति सुरु गरेका डिएन ४७ वर्षको उमेरमा गाउँपालिका अध्यक्ष भएका छन्। नेपालीहरूको औसत आयुलाई मान्ने हो भने आफूसँग काम गर्ने उमेर करिब १० वर्ष मात्रै बाँकी रहेको बताउँछन् उनी। ‘रोडलेस’ गाउँपालिका बनाई ‘पदयात्री’ले पूर्ण बनाउने सपना बोकेका डिएन भौतिक निर्माणभन्दा पनि चेतनाको विकास समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण मान्छन्।

    उनै गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्दसिंह मन्यालसँग गाउँपािलकाका विवध विषयमा थाहाखबरकर्मी पदम बडालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    डेढ वर्ष विप्लवको स्वकीय सचिव रहेकाले होला, क्रान्तिकारी कुरा अझै सकिएन ‘डिएन’को भन्ने टिप्पणीहरू आउँछन्, के भन्नुहुन्छ?

    एउटै पार्टीमा छँदा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी निभाउने क्रममा स्वकीय सचिव नभएको भन्ने होइन। त्यो समय जे आवश्यक थियो, त्यही गरियो। बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र जनअपेक्षाअनुसार राजनीतिक जिम्मेवारी लिनु हरेक राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि आवश्यक हुन्छ। हिजो विभिन्न भूमिकामा थिएँ, आज गाउँपालिकाको अध्यक्ष छु तर मूल कुरा समाज परिवर्तनको हो। सवाल जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउने राजनीतिको हो, त्यसका लागि सोच परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। विद्यमान ऐन कानुनहरूमै टेकेर जनतालाई अधिकतम् सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई कसैले क्रान्तिकारीको टिप्पणी गर्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन। जहाँसम्म विप्लवसँगको कुरा छ। म राजनीतिक रूपमा अलग धारमा छु, जिम्मेवारी जनताको छ, जवफादेही जनताप्रति हुन्छ, म त्यसमा सचेत छु। ताहाचलमा स्ववियु सभापति हुने बेलादेखि नै भिन्न तरिकाले हिँड्ने मान्छेका रूपमा चिनिएको हुँ म।

    आम नागरिकको अवस्थाको ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ र राजनीतिक अपेक्षाबीच कसरी तालमेल गराउँदै हुनुहुन्छ?

    वर्तमान समय, संविधानले राजनीतिबाट गरेको अपेक्षा र तपाईंले भनेजस्तो ‘ग्राउण्ड रियालिटी’ भिन्न छ भन्न कत्ति पनि सोच्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि हिमाली जडिबुटीको खानी नै रहेको अपी हिमाल गाउँपालिकाका नागरिकको जीवनस्तर, सोच, व्यवहार र हामीले गरेको राजनीतिक अपेक्षाबीच निकै भिन्नता छ। जिल्लाका अरू स्थानीय तहभन्दा निकै भिन्न जीवनशैली, मान्यता र परम्परा हामीकहाँ छ। तर त्यो वर्तमानमा मात्रै केन्द्रित छ, बीस वर्षपछिको अवस्थाको आँकलन गर्न सकेको छैन यहाँको आम जीवनले।

    रकम अभाव नै भएर न्वारन कतै रोकिएको सुन्नमा आएको छैन होला। तर अपी हिमालमा त्यो सम्भव छ, रकम नहुँदा न्वारनसमेत रोकिएको छ। सदरमुकामका विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि २३ प्रतिशत र अपी हिमालको सिकाइ उपलब्धि ५३ प्रतिशत छ। अपी हिमालमा २३ सामुदायिक विद्यालयमा २४ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्, शिक्षक ६८ मात्रै छन्। कुनै विद्यालयमा विषयगत सरकारी दरबन्दी पूरा छैन तर सिकाइ उपलब्धि? ७ नम्बर प्रदेशको बेरुजु तीन प्रतिशत र ३ नम्बर प्रदेशको बेरुजु ५८ प्रतिशत भएजस्तो। यो तथ्यांकले सबैलाई गम्भीर बनाउँछ होला। हामी कहाँ जाँदै छौँ? भविष्यको सुनिश्चितता के हो? जीवन र राजनीति केका लागि? प्रश्नहरू थुप्रै जन्मिन्छन्, ग्राउण्ड रियालिटी र राजनीतिक अपेक्षाको कुरा गर्दा।

    त्यति मात्रै नभएर संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारहरू गठन भइसकेपछि नागरिकको स्थानीय सरकारप्रतिको अपेक्षा र स्थानीय सरकारको सामथ्र्य पनि उत्तिकै पेचिलो भएको छ। दुर्गम क्षेत्र भएकाले होला, कर्मचारीको अभाव अझै पूरा भएको छैन। छ वडामा चार सचिव, गाउँपालिकाका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र एक जना अरू मात्रै। कर्मचारीहरू सदरमुकाम केन्द्रित। गाउँपालिकाका र जनप्रतिनिधिहरूको काम नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी चाहिने, कर्मचारी नपाइने अनि कसरी जनताका अपेक्षा पूरा हुने?

    अपी हिमाल गाउँपालिकाको ग्राउण्ड रियालिटी र राजनीतिक अपेक्षामा तालमेल नभए पनि हिम्मत हारेको भने छैन। बालककालदेखि संघर्ष गर्दै आएको मान्छेले संघर्षको नयाँ पहाड पाएको छ। 

    गाउँपालिकाकालाई सडकले छोएकै छैन, अधिकांश ठाउँमा संचार छैन, भएको ठाउँमा पनि दिनमा मात्रै। शिक्षा र कर्मचारीको दुर्दान्त अवस्था सुनाउनुभयो। कहाँबाट उधिन्दै हुनुहुन्छ समस्याहरूलाई?

    तमाम किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्न निर्वाचनपूर्व नै सरोकारवालाहरूसँग मिलेर योजना बनाएका छौँ। कुन क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भनेर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्यो भने जहाँबाट उधिने पनि चुनौतीहरूलाई चिर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ शिक्षा र रोजगारीका क्षेत्रमा नमुना काम सुरु गरेका छौँ। बालबालिकालाई कापी नकिन्ने तर प्रत्येक साँझ जाँड खानुपर्ने अवस्थामा यो ११ महिनामै परिवर्तन आएको छ। यसका लागि अपी हिमालका आमाहरूलाई विशेष धन्यवाद दिनै पर्छ।

    समाज रूपान्तण गर्ने तृष्णा जागेदेखि कमजोर पनि भएको छैन। जनप्रतिनिधि भएपछि यो तृष्णा झन् बढेको छ। म आफैँ घाजिरको ओढारमा पढेर आएकाले होला, भवन बन्दैमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्दिनँ, यद्यपि, आधारभूत भौतिक पूर्वाधार हुनै पर्छ। भौतिक विकास, सुरक्षा र अन्य विषयमा काम गर्ने गरी ५८ जनाको अपी हिमाल स्वयंसेवक दस्ता क्रियाशील छ। गाउँपालिकाका २३ विद्यालयमा रहेका शिक्षकको आपूर्तिका लागि ४१ जना शिक्षक नियुक्त गरेका छौँ। विषयगत शिक्षक विद्यालयहरूले पाएका छन्। विद्यालयहरूले निश्चित मापदण्ड पु¥याउनै पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएका कारण गुणस्तरको दृढ विश्वास छ।

    मैले निर्वाचनताका प्रतिबद्धता गरेको शिक्षा विकासको कुरामा विशेष जोड दिएको छु। टुहुरा बालबालिकाका लागि माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन र ७० वर्षमाथिका बुबाआमाका लागि निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा अगाडि सारेको छु। बाआमा नहुने बालबालिकालाई माध्यमिकसम्मको शिक्षा, स्वास्थ्य, गास, बास, कपासको ग्यारेन्टी गाउँपालिकाले गर्छ भने वृद्धाश्रमका लागि केशरसिंह बोहरा र हीरामतीदेवी बोहराले जग्गादान गरेकाले २५ लाख रुपैयाँ अहिले विनियोजन गरेर वृद्धाश्रम निर्माणको काम सुरु भएको छ।

    चुनावी प्रतिबद्धताका कुरा गरिहाल्नुभयो, कति पूरा भए ती प्रतिबद्धता?

    हामीले क्षतिपूर्तिवापतको रकम पनि नपाउने स्थिति छ। यो विषय केन्द्र सरकारसँगको लडाइँको विषय भएको छ। एकातिर सरकारले कर्मचारी नपठाउने अर्कोतिर स्रोत परिचालन गर्न संरक्षण क्षेत्रले बाधा गर्ने। कसरी स्थानीय सरकारहरू चल्छन्? संघीयता धरापमा पर्दैन यसरी?

    मैले भने नि म मात्रै नभएर सिंगो गाउँपालिका नागरिकलाई सेवा सुविधा दिन तयार छ। जहाँसम्म चुनावी प्रतिबद्धतका कुरा छन्, अहिलको अहिल्यै पूरा गर्छौं भनिएको पनि थिएन, गर्न पनि सकिन्न तर जहाँसम्म भौतिक निर्माणको कुरा छ, त्यो भएको छ। झण्डै तीन किलोमिटर मकरीगाढ–मकरीकोट सिँढीदार बाटो सुरु गरेका छौँ। अपी हिमालबासीको आवश्यकता, वस्तुस्थिति बुझ्न सांस्कृति, परम्परा संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका क्षेत्रमा २९ जनाले अध्ययन गरिरहेका छन्। त्यो टिमको प्रतिवेदन यसै महिना आउँदै छ। 

    पर्यटन पूर्वाधारको अध्ययन गर्न हरकसिंह धामीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको कार्यदलको प्रतिवेदन आउँदै छ। वडा नम्बर– ६ मा बस्ने सात जागरी परिवारका बालबालिकाका लागि शिशु कक्षा संचालन गर्न भवन निर्माण गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षमा रकम छुट्याएर सहयोगी कार्यकर्ता राख्छौँ। अन्य बस्तीबाट झण्डै पाँच घण्टाको दूरीमा रहेको यो बस्तीका बालबालिकालाई प्रारम्भिक शिक्षा बस्तीमै दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ।

    यतायातका लागि सडकको विकल्प के उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौँ। अर्को वर्षदेखि ती उपायलाई उपयोगमा ल्याइन्छ। घङकङ मावि, जुन प्राथमिक शिक्षकको एउटा दरबन्दीका भरमा संचालित छ, त्यहाँ शिक्षक व्यवस्थापन गरेका छौँ। सरकारले हिमाली क्षेत्रमा ३० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक भन्छ तर यो विद्यालयमा ४०० विद्यार्थी छन्, सरकारी दरबन्दी प्राविमा एउटा मात्र छ। 

    यस्ता प्राथमिकीकरणको माथिल्लो क्षेत्रमा परेका भौतिक निर्माणका कामहरूलाई यसै वर्ष पूरा गर्नेछौँ र बाँकी रहेका भौतिक निर्माणका कुराहरू पनि पूरा हुनेमा ढुक्क छौँ।

    काम गर्दा सहजता वा असहजता कस्तो महसुस भएको छ?

    कर्मचारीहरूको रवैया यस्तै रहने हो भने संघीयता नै धरापमा पर्ने देख्छु। दुर्गममा कर्मचारी जानै नमान्ने, सरकार पठाउनै नसक्ने। न स्थानीय सरकारलाई माथिल्लो श्रेणीको कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार नै दिने।

    यो ११ महिनासम्म काम गर्दा नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरूले अल्झाएको अनुभव नै भएन। केन्द्र सरकारले पठाएका कानुनहरूलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार बनाइएको र विकास निर्माण तथा अन्य कामहरू आम नागरिकको सहभागितामा संचालन गरिएकाले उल्लेख गर्नुपर्ने समस्या नै आएन तसर्थ सहजता नै भन्नुपर्छ।

    संविधानको मर्मअनुसार अपी हिमाल गाउँपालिकाले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग नै गर्न नपाउने स्थिति छ। खासगरी अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने पाँचवटै स्थानीय सरकारहरूलाई यो समस्या छ। प्राकृति स्रोतमा पूर्ण रूपमा संरक्षण क्षेत्रको अधिकार छ तर त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। संरक्षण क्षेत्रमार्फत् आउने अनुदान रकम पनि स्थानीय सरकारमा आउँदैन। स्रोत स्थानीय सरकारको दोहन हुने, रजाइँ संरक्षण क्षेत्रको हुने? हामीले क्षतिपूर्तिवापतको रकम पनि नपाउने स्थिति छ। यो विषय केन्द्र सरकारसँगको लडाइँको विषय भएको छ। एकातिर सरकारले कर्मचारी नपठाउने अर्कोतिर स्रोत परिचालन गर्न संरक्षण क्षेत्रले बाधा गर्ने। कसरी स्थानीय सरकारहरू चल्छन्? संघीयता धरापमा पर्दैन यसरी?

    आगामी योजनाहरू केके छन्?

    २० वर्षपछि अपी हिमाल गाउँपालिका पदयात्रीले पूर्ण हुने गुरुयोजनाअनुसार काम गर्दै छौँ। अहिलेकै धरातलमा हेर्ने हो भने पनि २०४ मेगावाट बिजुली उत्पादनमा सहकार्य गर्दै छौँ। विद्युत उत्पादन कम्पनीहरूसँग एउटै माग छ, अपी हिमाल गाउँपालिकाका युवाहरूलाई क्षमताको आधारमा उच्च प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। ८५ मेगावाटको अपर चमेलिया, १० मेगावाटको मकरीगाढ, ३२ मेगावाटको क्षतिगाड, १३ मेगावाटको आयु क्षतिगाड, ६० मेगावाटको ल्वाथी र ४ मेगावाटको रुगुरु विद्युत योजनाहरूको अध्ययन भइरहेको छ। यी सबै छ कम्पनीमार्फत् वर्षमा एक जनालाई मात्रै पनि उच्च प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सक्यो भने २० वर्षपछि अपी हिमालको आफ्नै उच्च दक्ष जनशक्ति हुन्छ। यी विद्युत योजनाहरू गाउँपालिकाका आमदानीका स्रोत पनि हुन्।

    मैले गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक नपुगेसम्म सरकारले उपलब्ध गराउने कुनै पनि यातायातको सवारी सुविधा नलिने प्रण गरेको छु। शिक्षाको वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन गर्ने अठोटका साथ लागिपरेका छौँ। अपी हिमाल स्वयंसेवक दस्तालाई गाउँपालिकाको समग्र विकासमा परिणाम निकाल्ने गरी परिचालन गर्ने योजना छ।

    यसका लागि के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ?

    किन नहुनु। सडक, विद्यालय, बाटा त जहिले पनि जसले पनि बनाउने हो। म यातायातमा सडकको विकल्प हेर्दै छु। वडा नम्बर– ३ को झुस्कुबाट २ पाटु जोड्ने ४९६ मिटर लामो झोलुंगे पुल निर्माण हुन्छ। यसका लागि आगामी वर्षदेखि रकम विनियोजन कार्य सुरु हुन्छ, डिपिआर भइरहेको छ। अपी हिमाल बेस क्याम्पसम्म पुग्ने पर्यटकीय पदमार्ग, होम स्टेका योजनाहरू सुरु गर्छौं।

पदम बडाल

बडाल थाहाखबर डटकमका दार्चुला जिल्ला संवाददाता हुन्। Email : badalpadam@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]