राजनीति

मुलुकी ऐनका लागि थालियो पूर्वतयारी
SHARES

प्रदेश ४ र ५ का प्रहरी अनुसन्धानकर्ता र सरकारी अभियोजनकर्ता रुपन्देहीमा

असार ९, २०७५

    बुटवल : मुलुकी ऐन २०२० लाई विस्थापित गर्न बनेको ऐन आगामी भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउँदै छ। नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएपछि त्यसलाई आधार मानेर अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलहरू तयारीमा जुटेका छन्। 

    जसअनुसार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला तहमा अभ्यास गर्ने अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिन थालेका हुन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी नायव महानिरीक्षक धीरु बस्न्यातका अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सहकार्य गरी सबै प्रदेशमा यस्तो प्रशिक्षण थालिएको छ।

    ‘अपराध अनुसन्धान र अभियोजन तथा सरकारवादी मुद्दाको बहस पैरवी र प्रतिरक्षामा प्रभावकारिता ल्याउनको लागि सम्बन्धित कार्यालयहरूबीच समन्वय र सहकार्यको वातावरण तयार गर्दै फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबै ठाउँमा यस्ता कार्यक्रम हामीले गरेका छौं,' प्रनामनि बस्न्यातले भने। उनका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले प्रहरी र सरकारी वकिलका बीचमा साझा दृष्टिकोण विकास गर्न सहयोग हुनेछ। 

    संविधानपछि सर्वसाधारणको दैनिक जीवनलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनले देशको कानुनी प्रणाली र दण्डव्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नेछ। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागू हुनेछन्। अहिले भइरहेका अनुसन्धान र अभियोजनका काम भदौ १ गतेदेखि फरक प्रक्रियाबाट हुने भएकाले साझा दृष्टिकोण तयार गर्दै समन्वयका आधारमा अघि बढ्नका लागि प्रशिक्षण फलदायी हुने नायब महान्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले बताए। 

    ‘अहिले जसरी हामीले काम गरिरहेका छौं। ती काम गर्ने प्रक्रिया फरक ढंगले हुनेछन्,' उनले भने, 'ती कानुनका आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने दुईवटै निकाय प्रहरी र सरकारी वकिललाई सक्षम बनाउँदै समान ढंगले बुझाउनका लागि हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौं।’ विभिन्न कानुनमा छरिएका अपराधसँग सम्बन्धित विषयलाई एउटै ऐनमा संग्रहित गरेर ल्याइएको यो ऐनले सर्वसाधारणलाई न्यायप्राप्तिका लागि सहज बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

    प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागको आयोजना र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको समन्वयमा रुपन्देहीको मणिग्राममा प्रदेश ४ र ५ का प्रहरी अनुसन्धानकर्ता र सरकारी वकिलहरूलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। जसमा प्रदेश ४ र ५ का नेपाल प्रहरीका अनुसन्धानकर्ता, सरकारी वकिल र चिकित्सक तथा विधिविज्ञान विज्ञ गरी १०५ जना सहभागी छन्। 

    के छ नयाँ मुलुकी ऐनमा? 

    मुलुकी ऐन नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित र संहिताबद्ध राष्ट्रिय कानुन हो। बेलायत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै जंगबहादुर राणाले बनाउन लगाएको यो ऐन १९१० मा जारी गरिएको थियो। त्यसलाई मुलुकी ऐन २०२० ले प्रतिस्थापन गरे पनि कतिपय हिन्दू धर्म र संस्कारसँग सम्बन्धित र मानवअधिकार रक्षाका सन्दर्भमा कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रचलन, नेपाली सामाजिक परिवेश, संरचना, आधुनिक सभ्यतालगायतलाई समेटेर तयार भएका ऐन संसदले पारित गरिसकेको छ। 

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ असोज ३० मा प्रमाणीकरण गरेको यो कानुन मौजुदा कानुनको तुलनामा आधुनिक र समाज सुहाउँदो भएको तर्क गर्छन्, अधिवक्ता बाबुराम पाण्डे। ‘सुरुमा जसरी जाति, लिंग विशेषका आधारमा सजाय कम र बढी थियो। त्यसलाई २०२० को ऐनले सुधार गर्‍यो। २०२० को ऐन र हाम्रो आधुनिक समाजका आयामहरुलाई समेट्नका लागि नयाँ मुलुकी ऐन आएको हो,' उनले भने, 'यो ऐन भदौबाट लागू भएपछि अहिलेको तुलनामा सर्वसाधारणलाई केही सहजता हुनेछ भने केही विषयहरूमा कडाइ पनि हुनेछ।’ उनले भनेजस्तै भदौंदेखि केही कानुनी उपचार खोज्ने प्रक्रियाहरूमा पनि परिवर्तन आउनेछ। 

    सरकारी वकिलको भूमिका फराकिलो, अभियुक्त समात्न अदालतको स्वीकृति लिनुपर्ने 

    यो ऐनले सरकारी वकिलको भूमिकालाई केही फराकिलो बनाउँदै जिम्मेवारी पनि थपेको छ। फौजदारी वा अपराधिक मुद्दाको सुरुवात हुने किटान जाहेरी दरखास्त सरकारी वकिलको कार्यालयमा पनि दर्ता गराउन सक्ने प्रावधान नयाँ ऐनमा छ। पीडकले विद्युतीय माध्यमबाट पनि उजुरी दर्ता गराउन सक्छन्। नयाँ ऐनअनुसार कुनै पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नुअघि अदालतबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ। अहिलेसम्म कुनै घटनाका दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने व्यवस्था भएपनि अब भने विशेष अवस्थाबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था यसले गरेको छ।

     मृत्युदण्डको विकल्पमा बाँचुन्जेल जेलमै 

    अहिलेसम्म गम्भीर खालका अपराध गर्ने व्यक्तिलाई अधिकतम २० वर्षसम्म जेलमा राख्ने प्रावधान छ। यसलाई बढाएर २५ वर्ष पुर्‍याइएको छ। जबरजस्ती करणी गरी हत्या गर्ने, जातीय हत्या, विभिन्न उपायबाट गरिने नरसंहार, विमान अपहरण गरी गरिने हत्या, क्रुर यातना दिइ र शरीर बन्धक बनाइ गरिने हत्या जस्ता ६ किसिमका अपराध गर्नेलाई बाँचुन्जेलसम्म जेलमा राख्ने व्यवस्था ल्याइएको छ। यसलाई मृत्युदण्डको विकल्पमा ल्याइएको व्यवस्था भन्न थालिएको छ। यसअनुसार बिस्फोट गरी ज्यान मारेको, सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जाति विशेषको अस्तित्व नै लोप हुने गरी हत्या गरेको अवस्थामा पनि बाँचुन्जेलसम्म जेलमै राख्ने प्रावधान छ। 

    अभियुक्तलाई छुटको व्यवस्था 

    संशोधित मुलुकी ऐनले अभियुक्तलाई छुटको व्यवस्था दिनसक्ने प्रावधान पनि ल्याएको छ। अपराध गरेपछि कुनै अभियुक्तले अनुसन्धानमा सहयोग गरेमा, सजिलै अपराध स्वीकार गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई सजायमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको सजाय छुट दिन सक्ने भनिएको छ। नयाँ कानुनले दोषीले सार्वजनिक श्रम शिविरमा बसेर पनि सजाय कटौती गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। फौजदारी कानुनले कुनै व्यक्तिले अपराध गरेर भागेमा उसका सबै चल अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ।  

    बहुविवाह पूर्ण निषेध, इच्छाविपरीत यौनसम्बन्ध राखे ५ वर्ष जेल

    फौजदारी संहिताले भनेको छ-यदि कुनै व्यक्तिले दोस्राे विवाह गरेमा त्यो स्वतः बदर भएर जेल सजायसम्म भोग्नुपर्ने छ।’ बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ व्यवस्थाले श्रीमान्ले श्रीमतीको इच्छाविपरीत जबरजस्ती यौनसम्बन्ध राखेमा ५ वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नु पर्ने भनेको छ।  

    सामाजिक सञ्जालमा कडाई

    सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश र अर्को व्यक्तिको शरीर जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ। विधेयकको दफा २५१ मा उल्लेख छ-कुनै एक व्यक्तिको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखेर वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रुपको तस्वीर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन। त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछ।’

सी.पी. खनाल

बुटवलमा रहेर पत्रकारिता गर्ने सी.पी. खनाल थाहा सञ्चार नेटवर्कका सम्वाददाता हुन्। इमेलः hamrocp@gmail.com 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]