काठमाडौं : प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बजेट विनियोजनमा सरकारले विभेदकारी नीति लिएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्र्तगत विनियोजित बजेट र योजनामा सरकारले सर्वत्र देखिने गरि विभेद गरेको टिप्पणी गरेका हुन्।
नवनिर्माणका सवालमा रेलमार्ग र पानी जहाजको कुरा गर्ने सरकारले ग्रामिण क्षेत्रको सामान्य पुर्वाधारका कार्यक्रममा पनि उचित ध्यान पुर्याउन नसकेको भन्दै आक्रोश पोखे। नेपाली कांग्रेसकी सांसद ज्ञानकुमारी छन्त्यालले ठूला ठूला सपना देखाउने सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा पैदलमार्गका लागि बजेट विनियोजन नगरेको भन्दै आपत्ती जनाइन्।
बाग्लुङकि सांसद छन्त्यालले अलपत्र परेका बुर्तिवाङ देखि बुंगादोभान –खुनखानी– म्यादी गुर्जा बहुबर्षिय योजना, बुर्तिवाङ– बुंगादोभान– चौरबन –नजा –म्याग्दी–गुर्जासडक, बुर्तिवाङ –बुंगादोभान– बुंङखानी– मोरपानी– जलजला –म्याग्दी गुर्जासडक, बुर्तिवाङ– चाचलघाट– घोर्सा –बुढाताल– ढोरपाटन सडक निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नभएकोमा आक्रोश पोखिन। बुढा र बुढीको उखान भन्दै उनले सरकारले गरिमामय सदनका सांसदहरुको हात खुट्टा बाँधेर राख्ने काम गरेको आरोप लगाइन्।
उनले भनिन्, ‘ठूला योजना गर्छु भन्ने, रेल मार्ग पानी जहाजको सपना देखाउने, आज खुनखानीबाट गुर्जा जस्तो सडकमा एउटा पैदल मार्ग छैन। दिनरात बास बसेर त्यो गुर्जाका जनता त्यो ठाउँमा पुग्छन्। बास बस्दै गर्दा कसैलाई भालुले खाएको छ, बाघले खाएको छ। चिप्लिएर मरेका छन्। पैदलमार्ग पाएका छैनन्। त्यस्ता ठाउँका जनताले भोट हालेर बनेको दुई तिहाईको सरकारले रेलमार्ग र पानी जहाजको सपना देखेर सेवा सुविधा हुने ठाउँमा बस्ने? ”
उनले कांग्रेसले जितेको क्षेत्रमा बजेट र पुराना योजना पनि काटिएको भन्दै आक्रोश पोखिन्। “नेपाली कांग्रेसले गरेको कार्यक्रम सबै ढोंङग्रोमा हाल्ने? त्यहाका जनता होइनन् ? त्यहाका जनता रोएर बसेका छन्” उनले भनिन्।
त्यसैगरी सांसद संजय कुमार गौतमले बजेट विनियोजनमा सरकारले सत्तापक्षका सांसदको जिल्ला र क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्। आफ्नो जिल्ला बद्रियामा कुनै पनि योजना नपरेको भन्दै उनले प्रतिपक्षी दल निर्वाचित भए पनि त्यहाँका जनता पनि नेपाली नै भएकाले विभेद नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दार्चुलामा कुनै पनि योजना नदिएको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन्। उनले दार्चुलामा त्रिदेशीय सीमाना तिंकर दार्चुला सडकमा बजेट नछुट्याइएकोमा विरोध गरेका थिए। उनले उक्त सडकका लागि ५० करोड छुट्याउन माग गरेका छन्। उनले सरकारले बजेट विनियोजनमा व्यापक विभेद गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।