काठमाडाैं : सर्वोच्च अदालतले मोनो रेल कम्पनीलाई १५ दिनभित्र मोनो रेल संचालनसम्बन्धी जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको सोमबार बसेको संयुक्त इजलासले मोनो रेल कम्पनीलाई रेल संचालनसम्बन्धी विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो।
मोनो रेल कम्पनी प्रालिले मोनोरेल संचालनका लागि दावी गरे पनि लगानी बोर्डबाट त्यसको औपचारिक निर्णय नभएकाे उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस अघि नै सो दावी कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी आदेश दिइएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिए।
मोनोरेल प्रालीले आयोजना प्रत्याभूतिका लागि आवश्यक बजेट १० करोड रुपैयाँको बैंकग्यारेन्टी देखाउन नसकेपछि बोर्डले मोनोरेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न स्वीकृति दिएको थिएन। सरकारले काठमाडौंमा मोनो रेल संचालन गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने कम्पनीको छनाेट प्रक्रियालाई अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।