सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा दुईवटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले टेबुल गरेको कर तथा गैर राजस्वसम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको हो।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अम्मरबहादुर थापाले यातायात कर, कृषि कर र घरजग्गा करलाई उठाउन पाउँने भएकाले संघीय सरकारले तोकेको कर उठाउनुपर्ने बताए। करलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनु पर्ने भन्दै थापाले ट्रयाक्टर कृषि प्रयोजनका लागि ल्याइएता पनि अन्य ढुवानीका लागि प्रयोजन भइरहेकोले त्यसमा कडाइ गर्नु पर्ने धारणा राखे। साथै ट्रयाक्टरलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने वातावरण तयार गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
अर्का सांसद गणेश सिंहले कर क्षेत्रमा भएको मनपरीलाई नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्ने भएता पनि जनाको ढाड नै सेकिने गरेर कर लगाउन नहुने खालको नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए। कर चुहावट रोक्नका लागि आर्थिक अनुशासनको व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै उनले करप्रति जनताको आकर्षण बढने खाल्को नीति नियम तयार गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले नै टेबुल गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण तथा समानीकरण व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल पनि बुधबार नै सकिएको छ। उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद विन्दमान विष्ठले यो विधेयक देशको संविधानसँग बाँझिन गएकोले विधेयकका बारेमा पुर्नविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
अनुदानका सन्दर्भमा संविधानले स्थानीय तहलाई अनुदान दिनको लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिएकोले यो विधेयकमाथि पुर्नविचार गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए। सांसद विष्ठले पहिले ऐन नियम बनाएर काम गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले पहिले काम गरेर अहिले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरे।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान स्वरूप बजेट यस अघि नै उपलब्ध गराए पनि सोसम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल आज मात्र सकिएको हो। दुईवटै विधेयकमाथि संसोधनका लागि ७२ घण्टा समय सीमा दिइएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको अर्को बैठक बिहीबार दिउँसो तीन बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।