काभ्रेपलाञ्चोक : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुप्रसाद बाँस्कोटाले सर्भे गरेमात्रै योजनालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्।
मंगलबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा जिल्ला समन्वय समितिको दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सर्भे नगर्दा योजनाको आधा काम सकिएपछि योजना बिग्रने अवस्था भएको पाइएकाले अब त्यो खालको अवस्थालाई सरकारले परिवर्तन गर्न खोजेको बताए। ‘विकास छिटो गर्नुपर्छ भन्ने हतारो त छ’ उनले भने, ‘राजनीति धेरै गर्यो र विकास तिर्खा अझैसम्म रह्यो, अब विकास नै सबैको चाहना भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आश्यक छ।’
मन्त्री बास्कोटाले नीति तथा कार्यक्रमले विकट महाभारतको सर्न्दभमा समन्वय समितिले सम्बोधन गर्न छुटेको उल्लेख गर्दै चुरेका विनाशले तराई मरुभूमिकरण भइरहेको जस्तै महाभारतको जैविक विविधता, त्यसको भूबनोट र प्राकृतिक संरचनामाथि बढ्दा खलबल पुर्याउँदा यसले मानव वस्ति वा क्षेत्रहरू निकै नै समस्यामा पर्ने बताए।
त्यसरी काम गर्दा खास कुरामा दख्खल नपुग्ने गरी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बाटोको नाममा सबै डाँडाहरू खनेर जैविक विविधता र पानीको स्रोतमा खलल पुग्ने भएकाले त्यसलाई जोगाउन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले महाभारत क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तब्यका केन्द्र बनाउन लाग्नु पर्ने बताउँदै विकासको लागि भिजन भएमा सबै कुरा बजेटमा नै नलेखे पनि प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख गरे।
सो क्रममा मन्त्री बाँसकोटाले सबै स्थानीय तहको सम्पूर्ण सूचना जानकारी गराउन खर्च नलाग्ने ब्यवस्था ल्याउन लागेको बताए। ‘त्यसको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिकसँग जोडिने टेमप्लेटको विकास गरिसकेको छ’ उनले भने, ‘यो सेवा हामी उपलब्ध गराउँछौँ।’ सो सेवा एक मुस्ट गर्ने र देशभरिकालाई त्यही प्रविधिबाट सेवा दिन खोजिरहेको भन्दै त्यसको शुरुवात छिट्टै काभ्रेपलाञ्चोकबाट नै गरिने बताए।
सो क्रममा सरकारले तीन वटा नै सरकारबाट बजेट जानेगरी ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले लिएको लक्ष्य नछोड्ने तर पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बताए। राष्ट्रको लक्ष्य भनेको नै समृद्धको बाटो रहेकोले त्यसको निम्ति भएको स्रोत र साधनलाई सदुपयोग गरेर काम गर्ने बताए।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख उद्धव केसीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गर्दै हाल राज्यबाट जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरिएको अधिकार संकुचित भएको बताए। ‘यो निकै नै संकुचित भूमिका र जिम्मेवारीले संविधानतः गठन भएको निर्वाचित जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको अवमूल्यन भएको महसुश सर्वत्र गरिएको छ’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा जिल्ला समन्वय समितिलाई थप जिम्मेवारी प्रदान गर्न र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भूमिकाविहीन अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने कुरालाई ध्यान देओस् ।’
उनले सो क्रममा पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उद्योग तथा पर्यटन विकास र सूचना/सञ्चार, सुशासन तथा संस्थागत विकास शीर्षकमा जिल्लाको समग्र विकासको कामलाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।