काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकार निरंकुशतातर्फ गएको भन्दै नेपाली कांग्रेस सरकारको विरुद्धमा उत्रिएको छ। सरकारको विरोध गर्न सर्वसाधारणलाई रोक लगाउने उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएको कांग्रेस पूववर्ति सरकारका निर्णय बदर गर्ने सरकारको निर्णयप्रति अझ आक्रामक बनेको छ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै १५औँ पटक अनसन बसेका डा. गोविन्द केसी, वीर अस्पतालमा अनसनरत गंगामाया अधिकारीको जीवनरक्षाको माग गर्दै कांग्रेसले सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ।
शुक्रबारको संसद बैठकमा डा. केसीको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको र बैठकको छलफलको कार्यसूचीमा उक्त विषय नराखेको भन्दै कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गर्यो। अब कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ? कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडसँग थाहाखबरका चिरञ्जिबी घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
संसद बैठक किन अवरोध गर्नुभयो?
चिकित्सा शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका विसंगतिहरू अन्त्य गरेर सबे नेपालीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन डा. गोविन्द केसी विगतदेखि नै लागिरहनु भएको छ। विभिन्न प्रतिवेदनका आधारमा उहाँसँग पूर्ववर्ति सरकारले संझौता गरेर अध्यादेश जारी गरेको थियो तर अहिलेको सरकारले यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न पहिलाको अध्यादेशको मर्म र भावनाविपरीत प्रतिस्थापन विधेयक ल्यायो। हामीले पास हुन नदिएपछि सरकार पछि हट्यो। यही विषयमा डा. केसी जुम्लामा अनसन बस्नुभएको छ। उहाँको अवस्था निकै संवेदनशील बनेको छ तर सरकारले चासो दिएन।
यसलाई हामीले सार्वजनिक कार्यसूचीमा राख्न सभामुख समक्ष आग्रह गर्यौँ। सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा दर्ता पनि भयो। संसद सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि पठाउयो तर मन्त्रीले यो विषयमा छलफल नै गर्न चाहनुभएन अनि हामी दुई पटकसम्म संसद अवरुद्ध गर्न बाध्य भयौँ।
कमजोर प्रतिपक्षको आरोप लाग्दै आएको कांग्रेस अब आक्रामक बनेको हो?
आक्रामक भन्दा पनि हामीले जनजीविकाका सवाल उठाएका हौँ। जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले जनताको मुद्दालाई संसदमा लगेका हौँ। जनताकै संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको अवस्थामा जनताका संवेदनशील कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। डा. गोविन्द केसीको अवस्था कमजोर बन्दै छ, गंगामाया अधिकारी गम्भीर अवस्थामा पनि अनसनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति सरकार गम्भीर भएन। यसका लागि हामीले ध्यानाकर्षण मात्र गराएका हौँ। यो विषयमा त सरकार स्वत:स्फूर्त रूपमा लाग्नुपर्ने हो नि! यो त हामीले भनिरहनुपर्ने होइन नि!
सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएको बढाएकै छ। सरकार गठन हुँदा ६ प्रतिशत कायम गर्छौं भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू, अहिले २० प्रतिशत पुगिसकेको छ। यस्ता विषयमा हामी सदनमा कुरा उठाइरहन्छौँ।
सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि सदनमा कुरा उउठाउनुभएको थियो, त्यो विषय के हुँदै छ?
सरकारको त्यो निर्णयका विरुद्ध पनि हामी उभिएका छौँ। हिजो लोकतन्त्रको पुनर्वहाली, राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्दा हामीले त्यही ठाउँको प्रयोग गरेर विरोध गरेका थियौँ। अहिले त्यही ठाउँमा विरोध गर्न नदिने? यो जनताको मौलिक अधिकारको हनन् हुने काम भयो। सरकारले नराम्रो गतिविधि गर्दा जनताले माइतीघरबाट विरोध गरेर सरकारलाई सचेत गराउन पाउनुपर्छ। नराम्रा काममा विरोध गर्ने जनताले भोलि सरकारको राम्रो काममा पनि त्यहीँबाट समर्थन गर्छ नि, होइन र?
सरकारले पूर्ववर्ति सरकारका नियुक्तिका निर्णय बदर गर्यो नि, यसबाट थप आक्रामक बन्नुभएको हो?
पूर्ववर्ति सरकारले गत वर्षको भदौ १४ यता गरेका निर्णयलाई अहिलेको सरकारले बदर गर्ने निर्णय गरेको छ। यो एकदमै निन्दनीय छ। हामी यसको विरोध गर्छौं। आज संसद चलेन, हामीले अवरोध गर्यौँ तर हाम्रा सांसद साथीहरूले राष्ट्रियसभामा उठाउनुभएको छ। हामी संसद चलेपछि प्रतिनिधिसभामा पनि उठाउँछौँ।
सरकार भनेको अविच्छिन्न हुन्छ। हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पनि संसदबाट निर्वाचित सरकार नै हो। फेरि उहाँ नेतृत्वको सरकारले आवश्यकताअनुसार नै नियुक्ति गरेको थियो। उहाँहरूले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ तर निर्वाचन आयोगमा अनुमति लिएरै नियुक्ति गरेको हो। यसमा हामी कानुनी बाटो पनि अपनाउँछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्ञानेन्द्रपथतर्फ लाग्नुभयो, यो अपत्तिजनक छ।
सरकारका पछिल्ला निर्णयविरुद्ध अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ?
विरोधको हाम्रो मुख्य ठाउँ भनेको सदन नै हो। अझ हामीले पाँच ‘स’को रणनीति दिएका छौँ। हामी सदनमा कुरा उठाउँछौँ। सडकबाट पनि हामी सरकारका गलत कामको विरोध गर्छौं। समाजिक संजाल, संचार माध्यम र सत्याहग्रहमार्फत् पनि सरकारलाई दबाब दिन्छौँ। तर पहिला सदनमा कुरा उठाउँछौँ। त्यति गर्दा पनि भएन भने हामी सडकबाट दबाब दिन्छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।