काठमाडौं : राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)को आगामी महाधिवेशनबाट १२१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउन प्रस्ताव आएको छ। बिहीबारदेखि जारी राजनीतिक समितिको बैठकमा पार्टी केन्द्रीय समितिका लागि १२१ सदस्यीय समिति बनाउने गरी प्रस्ताव पेस भएको हो।
जेठ पहिलो साता भएको राजनीतिक समितिको बैठकबाट पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, बृषेशचन्द्र लाल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सदस्य रहने गरी बनेको विधान परिमार्जन समितिले पार्टी केन्द्रीय समितिलाई छरितो बनाउन उक्त प्रस्ताव गरेको हो। राजपामा हाल करिब ८०० सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ।
गत बैशाखमा छ पार्टी मिलेर बनेको राजपामा सबै नेता व्यवस्थापन गर्दा जम्बो केन्द्रीय समिति बनेको थियो। उक्त केन्द्रीय समितिलाई घटाउँदा नेता व्यवस्थापनमा समस्या हुने पार्टी स्रोतले बताएको छ। तर केन्द्रीय समितिलाई चलायमान बनाउन पनि केन्द्रीय समितिलाई सानो बनाउनुपरेको बताइएको छ। यस्तै, विधान परिमार्जन समितिले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार २०७६ बैशाखमा हुने महाधिवेशनपछि पार्टीमा अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, महासचिव, प्रवक्ता, कोषध्यक्षलगायतको पद राखिनेछ।
निर्णय प्रक्रियामा समस्या भएको भन्दै राजपाले अध्यक्ष मण्डल नराख्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैठकमा प्रस्तुत गरिएको परिमार्जित विधानमा अब कुनै तहमा अध्यक्ष मण्डल नरहने उल्लेख गरिएको छ। हाल राजपाको सबै तहको समितिमा अध्यक्ष मण्डल छ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति, पदाधिकारी समिति, प्रदेश, जिल्ला प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, पालिका, वडा र बुथ समिति बनाउने गरी समितिले प्रस्ताव पेस गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिमा ७० प्रतिशत निर्वाचित र ३० प्रतिशत मनोनीत गर्ने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा निर्वाचन आयोगको ऐनअनुसार नै सबै क्लस्टर मिलाइने बताइएको छ।
विधान परिमार्जन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि अहिले राजनीतिक समितिका सदस्यले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। बिहीबार र शुक्रबार गरी १९ जना सदस्यले आफ्नो धारणा राखेको हासचिव केशव झाले बताए। उनका अनुसार शनिबार छ जना अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले आफ्नो धारणा राखेपछि परिमार्जित विधानलाई पारित गरेर बैठक सकिनेछ। ‘पार्टी एकता गर्दा हामीले तयार पारेको विधान संक्षिप्त थियो’, महासचिव झाले भने, ‘खासगरी महाधिवेशनका कुरा समेटिएका थिएनन्। त्यसैले विधान परिमार्जन गरेका हौँ। अब यो विधानले महाधिवेशनसम्म काम गर्छ।’
उनका अनुसार राजपाले कार्तिकसम्म सदस्य वितरणलाई तीब्रता दिनेछ। त्यसपछि सबै तहका अधिवेशन गर्दै बैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव आएको उनले बताए। महाधिवेशनका लागि बैठकमा तीन स्थानको प्रस्ताव आएको उनले बताए।
उनले भने, ‘महाधिवेशनका लागि वीरगंज, जनकपुर र राजविराजको प्रस्ताव आएको छ तर धेरै साथीहरूले वीरगंज र राजविराजको कुरा उठाउनुभएको छ।’ बैठकमा प्रस्तुत गरिएको परिमार्जित विधानमा राजनीतिक समितिका सबै सदस्य तयार रहेकाले विधान पारित हुने झाले दाबी गरे।
संसदीय दल मंगलबारसम्म
राजनीतिक समितिको शनिबार सकिने बैठकले संसदीय दलको विधान पनि पारित गर्नेछ। समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विधान पारित भएपछि राजपालाई संसदीय दल गठनका लागि बाटो खुल्नेछ।
गत २६ माघमा गठन भएको संघीय संसदमा राजपाले आन्तरिक विवादका कारण संसदीय दल गठन गर्न सकेको थिएन। त्यसको बाधक बनेको थियो- संसदीय दलको विधान। राजपाले तयार पारेको विधान पारित नहुँदा संसदीय दल गठन हुनसकेको थिएन। जेठ पहिलो साता बसेको राजनीतिक समितिको बैठकले समय कम भएको भन्दै विधान पारित गर्न सकेको थिएन।
‘अहिलेसम्म हामीले सहमतिका लागि भन्दै यतिका समयसम्म संसदीय दल गठन गरेनौँ’, महासचिव झाले भने, ‘तर अब हामी धेरै ढिला भइसकेका छौँ। अब ढिलाइ गर्नहुँदैन।’ उनले अब सहमतिमा संसदीय दल गठन हुन नसके लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गठन गर्ने बताए। उनले भने, ‘भोलिको बैठकबाट विधान पारित भएपछि हामी मंगलबारसम्ममा दल गठन गर्छौं।’ राजपाको विधानमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।