काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को सोमबार लगातार साढे पाँच घण्टा बसेको बैठकले डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्नका लागि तीन सदस्य रहने गरी एक वार्ता समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै, भारत र मलेसियाका लागि आवासीय राजदूतमा दुईजनाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै केही स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन र केहीको नाम परिवर्तन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
त्यस्तै, भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय निर्माणका लागि रकम जुटाउन एक वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय जसलाई प्रवक्ता बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरे, जस्ताका तस्तै:
- डिजास्टर रेजिलेन्स अफ स्कुल प्रोजेक्टका लागि एसियाली विकास बैंकबाट १६३ दशमलव ९ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने। भूकम्पको अति प्रभावित १४ जिल्लामा भूकम्प प्रतिरोधि विद्यालयहरू निर्माण गर्नका निम्ति सहयोग र ऋण लिन लागिएको हो।
- राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई तोक्ने निर्णय भएको छ।
- नेपाल न्याय सेवा न्याय र कानुन समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणिका अधिकृत सरुवा गर्ने न्यायतर्फ १० जना र कानुनतर्फका १० जनाको सरुवा गरिएको हो।
- एउटा भू सूचना प्रणाली सञ्चालनको पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
- श्रमिक र कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत सञ्चालन गर्ने। सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान समिति परियोजना प्रतिष्ठान तथा मातहत निकायहरूको हकमा साउन १ गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने र असोज मसान्तसम्म अनिवार्य गरिसक्नुपर्ने साथै बैंक वित्तीय संस्था बिमा होटेल एयरलाइन्स उद्योग सहकारी श्रमिक आपूर्तिकर्ता सामुदायिक एवं संस्थागत गैरसरकारी संस्था ट्रष्ट कम्पनी ऐन विशेष ऐन गठनादेशबमोजिम गठन भएका सबै संस्थाहरूमा पुस मसान्तसम्म बैंकमार्फत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको भुक्तानी गर्ने। यसभित्र आमसञ्चार प्रतिष्ठानहरूसमेत पर्छन्।
- आकस्मिक वा आंशिक रोजगारीबापतको भुक्तानी नगद वा चेकमार्फत पनि गर्न सकिन्छ। यो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको छ।
- आमसञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
- राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय। साथै विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट जारी गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति दिने।
- जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गतको नोयोगा प्रोटोकलमा सम्मेलनका लागि संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
- विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशका मन्त्रालयहरूको संगठन संरचनासम्बन्धी प्रस्तावहरू पारित भए।
- अन्तर्राष्ट्रिय हवाई परिवहन विषयक नियमनहरू एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको मेट्रियल महासन्धि सम्मेलनका लागि संघीय संसदसमक्ष पेस गर्ने। यात्रुहरूको ओहोरदोहोरमा नेपालीले कति पाउने र विदेशीले कति पाउने भन्ने रहेको छ। यसको दररेट बढ्ने हुन्छ।
- मलेसियाका लागि आवासीय तथा इन्डोनेसिया र ब्रुनाइका लागि गैरआवासीयसमेत गरी पूर्व-राजदूतसमेत रहेका उदयराज पाण्डेलाई र पूर्व-प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई गणतन्त्र भारतको आवासीय तथा अफगानिस्तान र भुटानको गैरआवासीय राजदूत नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।
- युवा परिषद्का जिल्ला समितिहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गर्नेगरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
- विभिन्न गाउँपालिकाहरूको केन्द्र तोकिएको एवं परिवर्तन गरिएको छ। जसमा गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र माछीखोला, पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको केन्द्र पातीचौर, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरेर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भएको छ। पर्साको कालिकाचौर गाउँपालिकाको केन्द्र हरिहरपूर विरता कायम गरिएको छ, पर्साकै विन्दावासिनीको केन्द्र पर्सौनी भाठा कायम गरिएको छ। धादिङको थाक्रे गाउँपालिकाको केन्द्र महादेववेसी कायम गरिएको छ। दार्चुलाको लेकम गाउँपालिकाको केन्द्र रातामाटा कायम गरिएको छ।
- बहुचर्चित एउटा अनशन (डा. गोविन्द केसीको अनशन) छ। त्यो अनशनसँग सम्बन्धित रहेको विषयको लागि वार्ता गर्नको लागि शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहसचिव र गृह मन्त्रालयको सहसचिवसमेत रहेको तीन सदस्यीय चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।