बागलुङ : उच्चअदालत पोखरा, बागलुङ इजलाशले जिल्ला वन कार्यालय बागलुङका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। दश दिनभित्र सूचना उपलव्ध गराउन भन्दै न्यायाधीशद्वय शेषराज सिवाकोटी र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इज्लासले जिल्ला वन कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
रामरेखा सामुदायिक वन फँडानी भएको विषयलाई लिएर बागलुङ नगरपालिका १ रामरेखाका टेकबहादुर सार्कीले उच्च अदालतमा पुनरावेनको लागी दायर गरेको रिट निवेदन उपर फैसला गर्दै उच्चले परमादेश जारी गरेको इजलाश अधिकृत हरिगोपाल ज्ञवालीले बताए।
उच्चले सूचनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३(३) बमोजिम सूचना प्रवाह गर्न नमिल्ने भएमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम सोको कारणसहित निर्णयको जानकारी निवेदकलाई दिनु भनेको छ। ‘रामरेखा सामुदायिक वनको लामपाटाबाट चुनढुंगा हुँदै ढिकमुनीसम्म स-साना बिरुवा के कति कारणले काटिएको हो।
सोको जानकारी निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। सार्कीले रामरेखा सामुदायिक वन फँडानी भएको विषयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी पटक-पटक जिल्ला वन कार्यालयसँग सूचना माग गर्दा पनि सूचना नपाएको भन्दै जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
जिल्ला अदालत बागलुङले २०७४ साल कार्तिक २२ गते रिट उपर परमादेश जारी गर्नुपर्ने र जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। जिल्ला अदालतले रिट खारेज गरेपछि जिल्ला वन कार्यालय, तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत विन्दु मिश्र र सूचना अधिकारी रामबहादुर बिकलाई बिपक्ष वनाई रिटको पुनरावेदन गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।