एउटा ग्रुपको अध्यक्ष मुुकुन्दप्रसाद नेपाल र अर्को ग्रुपका अध्यक्ष वसन्त वन
एउटा ग्रुपको अध्यक्ष मुुकुन्दप्रसाद नेपाल र अर्को ग्रुपका अध्यक्ष वसन्त वन
विराटनगर : सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा दुई खेमामा विभाजित भइरहेको विराटनगर जुटमिल सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा दुईजना नै सतहमा आएका छन्। विराटनगर जुटमिलको आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग गर्दै दुई सदस्यीय सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयअनुसार सञ्चालक समितिमा मुकुन्दप्रसाद नेपाल चयन भएको सार्वजनिक भएको छ।
जुटमिलका सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्लेले विराटनगर जुट मिलको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चयन भएको भन्दै आइतबार नै पत्र पठाएका छन्। ‘यस विराटनगर जुट मिल लिमिटेडको २०७५ साउन ०६ गतेको १९६३ औँ सञ्चालक समिति बैठकबाट कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८६ को उपदफा (४) तथा यस लिमिटेडको स्वीकृत नियमावलीको नियम २० को उपनियम ५ बमोजिम यहाँलाई संचालक समितिको अध्यक्ष पदमा छनोट गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ मुकुन्दप्रसाद नेपाललाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै आइतबार नै बसेको सञ्चालक समिति सदस्य नेपाल र फुलकुमार लालवानीको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
‘यस कम्पनीको संचालक समिति अध्यक्ष मिति २०७५ बैशाख २० गतेबाट रिक्त रहि कम्पनीको संचालक समितिको बैठक बस्न नसकि कम्पनी सञ्चालनमा बाधा पुगेको हुनाले यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा श्री मुकुन्दप्रसाद नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गर्ने निर्णय सर्वसम्मतीले गरियो,’ निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ। बैठकले अफिसियट म्यानेजरको रुपमा कार्यरत रहेका राजेन्द्र कार्कीको म्याद थप गर्ने पनि निर्णय गरेको उल्लेख छ।
विराटनगर जुटमिलको संचालक समितिमा सरकारबाट ३ जना रहने र नीजि शेयर धनीका तर्फबाट ४ जना रहने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार विराटनगर जुटमिलको संचालक समितिमा हाल सरकारका तर्फबाट भीमप्रसाद भट्टराई, दिलिप कुमार गौतम तथा नीजि क्षेत्रबाट फूलकुमार लालवानी र मुकुन्द न्यौपाने मात्रै रहेको न्यौपाने समूहको दाबी छ। यता वनको दाबी अर्कै छ।वनले भने सरकारले डाक्टर इन्दीरा पराजुली र देभचन्द्र चौधरीलाई नियुक्ति गरेको बताए। त्यसबाहेक संचालक समितिमा लालबानी र न्यौपाने भने रहेको वनले बताए।
२ वर्षअघि भीम प्रसाद भट्टराईलाई पहिले नै सरकारले पठाएको थियो तर काफ्ले समूहले आउन नदिएपछि उनको ठाउँमा राजेन्द्र कार्की, निलहरि काफ्ले र किशोर साहीले संचालक समिति सदस्यमा आफूलाई कायम गराएको स्रोतको दाबी छ। उद्योग मन्त्रालयले पुनः दिलिप गौतमलाई संचालक समितिमा पठाउन अर्थमन्त्रालयलाइ पत्राचार गरेको भएपनि पदबाहाली गर्न गौतम ६ महिनासम्म नआएपछि अहिले अर्थमन्त्रालयबाट आउने व्यक्तिको नाम नियमावलीमा नराखेको बताइएको छ। त्यसपछि भने सरकारले पराजुली र चौधरीलाई नियुक्ति गरेको भएपनि अदालतको फैसलाका कारण उनीहरू संचालक समितिको सदस्यमा नरहेको काफ्ले पक्षको दाबी छ।
संचालक समितिको नयाँ अध्यक्ष चयन भएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा बसन्त वनले सबै नाटक भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘मलाई अध्यक्षबाट कहिले काहीँबाट र कसरी हटाए,’ वनले भने, ‘यो भयंकर अराजकता हो। जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण हो। उचित किसिमको प्रक्रियाबाट धैर्यतापूर्वक निर्णय गर्ने क्षमता पनि देखिएन।’ दुई जना बसेर गरिएको निर्णय कसैले पनि नमान्ने उहाँले बताए। यता काफ्ले समूहले भने वनलाई पदबाट बर्खास्त गरिसकेको कारण जुटमिल कब्जा गरेर बस्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। ‘गत वैशाख २० गते नै वन शेयर सदस्य पनि भएको र अध्यक्ष पनि हुन नसक्ने भनेर पत्र पठाइसकिएको छ,’ अफिसियल म्यानेजर राजेन्द्र कार्कीले भने, ‘जुटमिल कब्जा गर्न खोजेर हुन्छ?’
जुटमिलमा लुछाचुँडी
तत्कालीन जुटमिल संचालक समितिका अध्यक्ष निलहरि काफ्लेले भित्र्याएका वसन्त वन काफ्लेलाई नै ‘आउट’ गरेर आफू ‘इन’ हुन सफल भए। तर, काफ्लेका हजार दाउमा फसिरहेका वनलाई नै अदालतको फैसलाले हाल निस्क्रिय बनाइदिएको छ। यस मामिलामा उच्च अदालत पाटन आफैं पनि गुमराहमा परेर फैसला गरेको देखिन्छ भने जुटमिल संचालनको नाममा ‘कमाउ धन्दा’ मा रहेकाहरूको लुछाचुँडी, षड्यन्त्र र हर्कतले सीमा नाघेको आभाष गराएको छ।
लामो समय शेयर घोटालामा तानिएका निलहरि काफ्ले नेकपाका नेता मातृका यादव उद्योगमन्त्री भएसँगै आउट भएका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष र मेनेजर डाइरेक्टरको भूमिकामा आफैं रहेका बसन्त वनविरुद्धमा थालिएका षड्यन्त्रपूर्ण कदमले वनलाई मात्रै होइन दिनदिनै जुटमिललाई बद्नाम र धरासायी बनाइरहेको छ।
के-के भइरहेको छ षड्यन्त्र?
विराटनगर जुटमिलका करार कर्मचारीलाई तलब नदिई निष्कासन गरेको भन्दै बुधबार जुटमिलको प्रशासन शाखामा तालाबन्दी भयो। तालाबन्दी गर्ने मजदुरको माग जायज नै छ। ‘करार अवधिमा काम गरेको ३० महिनाको तलब देउ र हामीलाई विदा गर’ भन्ने उनीहरूको मागमा हामी सहमत हुन सकिन्छ। तर कर्मचारी आफैंले फलानो संचालक समितिको अध्यक्ष ठिक र फलानोले गरेको निर्णय बेठिक भनेर पक्ष विपक्षीमा हुने चलखेल क्षम्य हुँदैन।
काफ्लेको पक्षमा लागेर विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनमा लागेका कतिपय कर्मचारी अहिले वनलाई असफल बनाउन लागिरहेको प्रष्ट देखिन्छ। वनले पनि ति कर्मचारीलाई छानीछानी निष्कासन गरेको बुझ्न कुनै गाह्रो छैन। विगतदेखि नै राजनीतिको चक्रव्यूहमा परेको विराटनगर जुटमिलका कर्मचारी मात्रै होइन संचालक समितिमा हुने राजनीति र बाह्य हस्तक्षेपले जुटमिलको उठ्नै नसक्ने गरी ढाड भाँचिएको छ।
तत्कालीन संचालक समितिका अध्यक्ष निलहरि काफ्लेले आफू मेनेजर डाइरेक्टरमा बस्ने र जुटमिल चलाउन भन्दै बसन्त वनलाई अध्यक्ष बनाए। शेयर घोटाला काण्डमा परेर काफ्लेले मेनेजिङ डाइरेक्टरबाट पनि हात धुनु परेपछि भने वन अहिले आफैं अध्यक्ष आफैं कार्यकारी प्रमुख बनिरहेका छन्। तर, वनलाई जिम्मा दिने उद्योग मन्त्रालय र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको कदमपछि बिच्किएका निलहरि काफ्लेका गतिविधि वनविरुद्ध केन्द्रीत भए।
काफ्लेले वनविरुद्ध पहिलो प्रहार ३ सदस्यीय संचालक समितिको निर्णयबाट गरे। ७ जनाको संचालक समिति सदस्यमध्ये काफ्लेसहित मुकुन्द प्रसाद नेपाल र फुलकुमार लालवानीले बैठक गरी वसन्त वन शेयर सदस्य नै नभएको कारण अध्यक्ष पदमा नरहेको निर्णय गर्यो। उक्त निर्णय २०७५ वैशाख २० गते प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाले हस्ताक्षर गरी वसन्त वनलाई पठायो। सोही निर्णय उद्योगमन्त्रालय र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा पनि जानकारी दिइयो। यता वनसहित किशोरबहादुर शाही, इन्दीरा पराजुली, देवचन्द्र चौधरीले पुनः बैठक बसी ३ जना संचालक समितिले गरेको निर्णय बदर गर्ने निर्णय गर्यो।
दुवै निर्णय कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग मन्त्रालयमा पुगेको थियो। वन नेतृत्वको समितिले आफूहरू आधिकारिक भएको प्रष्ट पार्न निवेदन दिएपछि कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले ४ जना संचालक समितिको निर्णयलाई मिति २०७५ जेठ ९ गते सदर गरिदिएको पत्र जुटमिलमा पठाइ दिएको देखिन्छ।
अदालतसम्म विवाद
काफ्ले समूह यतिमै रोकिएन। काफ्ले समूहका मुकुन्दप्रसाद नेपालले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र जुटमिल प्रशासनलाई विपक्षी बनाई पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उच्च अदालतले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जेठ ९ गते पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगराउन र नगर्न असार १४ गते फैसला गरेको छ। ‘कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट मिति २०७५जेठ ९ मा भएको निर्णय कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२० को प्रतिकुल क्षेत्राधिकारविहीन हुँदा सो निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदा निवेदकको कम्पनी ऐन, २०६३ र कम्पनीको नियमावलीद्वारा निर्दिष्ट गरेको पदावधिमा असर परी निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकोले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको मिति २०७५ जेठ ९ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा लेखिएको पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भन्ने तत्काल विपक्षीहरूको नाउँमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतले उक्त विषयमा छलफल गर्न भन्दै असार १८ गते पेशी तोक्दै विपक्षीलाई पनि उपस्थितिका लागि आदेश गरेको थियो। सोही मुद्दामा पुनः अदालतले असार २७ गते अर्को फैसला दिएको छ। ‘कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट मिति २०७५ जेठ ९ को निर्णय तथा पत्र कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १२०, १७८ समेतका कानुुनी व्यवस्थाका सन्दर्भमा विचारणीय रहेकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले यस अदालतबाट जारी मिति २०७५ असार १४ को अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ,’ पुनः अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
कसरी झुक्याइयो अदालतलाई?
अदालतले जुटमिलको पक्षबाट बहस गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने विषयमा नै जानकारी नलिएको देखिएको छ। जुटमिल संचालक समितिका अध्यक्ष वसन्त वनले अदालतमा मुद्दा पर्दासम्म उक्त विषय नै थाहा पाएनन् । किनकी अदालतमा मुद्दा हाल्ने मुकुन्द प्रसाद नेपाल र वकालातनामा गराउने राजेन्द्र कार्की दुवै काफ्ले लाइनका व्यक्ति थिए। तर, कार्की जुटमिलका कुनै पनि आधिकारिक व्यक्ति होइनन्। तर ती नै कार्कीले उच्च अदालत पाटनमा वकालतनामा दर्ता गराउँदै जुटमिलको पक्षबाट बहस गर्न अधिवक्ता सन्जीव कुमार लामालाई कानुन व्यवसायीको रुपमा तोकेका छन्। त्यति मात्रै होइन काठमाडौंस्थित जुटमिलको शाखा कार्यालय असार लाग्दा नलाग्दै बन्द रहेको छ।
काठमाडौंको कार्यालयमा कार्यरत सचिवालय अधिकृत युगेश काफ्लेलाई हटाएर जुटमिल प्रशासनले त्यहाँको जिम्मेवारी नायव सुब्बा रीता शर्मालाई दिएको छ। शर्मालाई जिम्मेवारी दिएलगत्तै पूर्व अध्यक्ष काफ्लेकै उक्साहटमा लागेर काफ्लेले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। कार्यालयमा तालाबन्दी गरेकै अवस्थामा उनैले अदालतको आदेश बमोजिमको प्रतिलिपी र निवेदन पत्र बुझेको पाइएको छ। त्यहाँ पनि अदालतलाई गुमाराहमा पारेको वनको दाबी छ। ‘कार्यालय बन्द अवस्थामा छ, कसले कार्यालयको ताला खोल्यो, काहाँबाट छाप र लेटरप्याट प्रयोग गरियो र बन्द अफिसले कसरी म्याद बुझ्यो?,’ वनले प्रश्न गरेका छन्, ‘यहाँ अदालतलाई पनि गुमराहमा पारिएको छ। भ्रममा पारिएको छ र आफैं मुद्दा हाल्ने। आफैं विपक्षीको बहस गर्ने आफैं पक्षको बहस गर्ने र अदालतबाट आदेश गराउने कुराले षड्यन्त्रको पर्दाफास भएको छ हामी पुनः अदालत जान्छौं।’
वकालत गर्ने व्यक्ति जुटमिलका आधिकारिक हुन् या होइनन् भन्ने विषयमा अदालतलाई नै गुमराहमा राखेर भएको फैसलाले न्याय दिन नसक्ने वनको दाबी छ।
कार्की कसरी होइनन् आधिकारिक? २०७४ जेठ ७ गते जुटमिलको अफिसियल डाइरेक्टरको रुपमा कार्कीलाई नियुक्ति गरेको भए पनि संचालक समितिको सदस्यबाट कार्कीले २०७४ असार १ गते राजिनामा दिएको र असार ५ गते संचालक समितिले स्वीकृत गरेको कारण उनी स्वतः पदमुक्त भएका थिए। तर कार्कीले काफ्लेको आडमा विभिन्न नाममा जुटमिलको सामानको प्रयोग र दुरुपयोग गर्दै आएको वनको दाबी छ।
विराटनगर जुटमिलका कम्पनी सचिव केशवप्रसाद आचार्यले २०७५ जेठ २७ गते एक पत्र लेखी के आधारमा जुटमिलको छाप, लेटरप्याड प्रयोग गरी पत्र काटेको हो जवाफ पेश गर्न भन्दै आधिकारिता पुष्टि गर्न पत्र पठाएका थिए। उक्त पत्रको कार्कीले कुनै जवाफ नदिएको जुटमिल प्रशासनले जनाएको छ। वनले बन्द रहेको जुटमिलमा विभिन्न नाममा कर्मचारीको आवश्यकता नहुने भएको कारण करार अवधि सकिएपछि कामबाट हटाएको बताए। यसअघिका जुटमिलका अध्यक्ष निलहरि काफ्ले शेयर घोटाला प्रकरणमा निस्काशनमा परेपछि आफूविरुद्ध जालसाँजी भइरहेको वनको भनाइ छ।
आवश्यक मर्मत संभारपछि मिल संचालन गर्ने बताउँदै आएका वन कर्मचारीको तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यतामै अल्झिनु परेको मात्रै छैन काफ्लेले गर्ने हरेक कदमले उनलाई निस्क्रियजस्तै बनाइरहेको छ। जसका कारण मिल व्यवस्थापनका अन्य काम पनि ओझेलमा परेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।