काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा दीपकराज जोशीलाई नियुक्त गर्ने/नगर्ने विवादले संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय लिन सकेको छैन। सत्तासीन दलले कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न नचाहेकाले पछिल्लो समय संसदीय सुनुवाइ समितिले केही निर्णय गर्न सकेको छैन।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका संसदहरू दलगत हिसाबले आआफ्नो पक्षबाट छलफलमा जुटे पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन। बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पनि सत्तासीन नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदले छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए। तर आन्तरिक सहमति जुट्न नसकेपछि समितिको बैठक पनि ढिला गरी सुरु भयो। ढिला सुरु भएको बैठक केही समय मात्र बस्यो तर विषय प्रवेश नगरी टुंगिएको कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक तथा समिति सदस्य पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन्।
‘आन्तरिक सहमतिका लागि छलफल गर्दा बैठक ढिला गरी सुरु भयो’, उनले भनिन्, ‘बैठक सुरु हुनेबित्तिकै अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले ढिला भएको भन्दै बैठक पर्सि बस्ने बताउनुभयो। त्यसैले बैठक विषय प्रवेश नगरी सकियो। पर्सि केही निर्णय आउनसक्छ।’
सत्तासीन नेकपा जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने पक्षमा छैन तर अबको रोलक्रम उनकै भएको भन्दै कांग्रेसले उनलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनै पर्छ भन्ने पक्षमा छ। पछिल्लो समय नेकपाले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय उठाएर उनलाई ‘आउट’ गर्न खोजिरहेको छ। तर कांग्रेसले भने त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा उनी न्यायाधीश भइसकेकाले रिङबाट आउट गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ। जोशी नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदै उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनलाई न्याय परिषद्ले न्यायाधीश बनाएकाले अब प्रमाणपत्रको लफडा झिकेर रोक्न नहुने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आरोप छ। स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई पनि कार्यपालिकाको छायामा राख्न खोजेको आरोप लगाए। ‘संविधानमा भएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार न्यायापालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने छ। संविधान हामी सबैले बनाएका हौँ। संविधानलाई त मान्नुपर्यो नि!’, उनले भने, ‘तर यो सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएर न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्न खोज्यो। भर्खरै राजीनामा दिएका कानुनमन्त्रीको वक्तव्य पनि त्यस्तै थियो।’
सहमहामन्त्री डा. महतले सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर सबै क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्न खोजेको आरोप लगाए। ‘यो विषयबाट सरकारले आफ्नो काम गर्न नचाहनेलाई कसरी तह लगाउनुपर्छ भनेर तरबार देखाएको छ’, उनले भने, ‘सरकारले सबै क्षेत्रलाई प्रभावमा पार्न खोजेको देखिन्छ।’
उनले संसदीय समितिका सदस्यले मात्र चाहेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नरोकिएको बताए। ‘यो संसदीय समितिका सदस्यको स्वविवेकले रोकिएको होइन। यसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभाव छ।’ शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषय त बहाना मात्र भएको उनले प्रतिक्रिया दिए। ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र त एउटा बहाना मात्र हो’, उनले थाहाखबरसँग भने, ‘भित्री रहस्य अर्कै छ। आफ्नो पक्षमा काम गर्दैन भनेर सरकारले आउट गर्न खोजेको हो।’
बहुमतको बलमा सरकार ज्ञाता बन्न खोजेको आरोप उनले लगाए। ‘सर्टिफिकेटको विषय ल्याएर सरकार दुई तिहाईको बलमा ज्ञाता बन्न खोजेको हो’, सहमहामन्त्री डा. महतले भने, ‘अहंकार छाड्नुहोस्, जनताले तपाईंहरूको दम्भ पाँच महिनामै देखिसकेका छन्।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।