काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशको रिङबाट दीपकराज जोशीलाई ‘आउट’ गराएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम प्रधानन्यायधीशको रोलक्रममा रहेका जोशीलाई विभिन्न वहानामा अस्वीकृत गरिएको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको हो। सुनुवाइ समितिका सदस्यबीचको दुई साता लामो माथापच्चीपछि जोशीको नाम अस्वीकृत भएको थियो।
स्पष्ट कारणबिनै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट वंचित गर्न नहुने अडान राख्दै आएको कांग्रेसले शुक्रबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकमा पनि विरोध जनाएको थियो। सहमतिबाट जोशीको बारेमा टुंगो लाग्न नसकेपछि समितिले मतदानबाट निर्णय लिने निश्चित गर्यो। मतदान प्रक्रियाबाट निर्णय लिने भएपछि जोशी रिङबाट बाहिरने निश्चित भएसँगै कांग्रेसले मतदान नै बहिष्कार गर्यो।
१५ जना सदस्यमध्ये जोशीको विपक्षमा १० र पक्षमा चार जना सदस्य मात्र रहेका कारण जोशी अस्वीकृत हुने निश्चित भएसँगै कांग्रेसले मतदान बहिष्कार गरेको थियो। न्याय क्षेत्रमा सरकारको हस्तक्षेप संविधानमा भएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको कांग्रेसले बताउँदै आएको छ। कांग्रेसले नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू दलगत स्वर्थमा भुलेकाले सही निर्णय हुन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
कांग्रेसले सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा यो निर्णय भएको आरोप लगाएको छ। आफैँ सिफारिस गर्दै आफैँ अस्वीकार गर्नु अस्वाभाविक भएको काग्रेसले बताएको छ। ‘संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री आफैँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरूको अभिलेख हुन्छ। प्रधानमन्त्री आफैँले सिफारिस गर्ने र उहाँकै पार्टीका सांसदले अस्वीकार गर्ने पूरै अस्वाभाविक हो।’ यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको उनको आरोप छ।
यस्तै, कांग्रेसले सरकारको यस्तो रवैयाले शाति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनसमेत असर गरेको जनाएको छ। ‘शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा पनि यसले गम्भीर प्रभाव पार्छ’, उनले भने, ‘यसले मुलुकलाई पनि हित गर्दैन।’
सत्तारुढ दलका सांसदको यो क्रियापकलापले संवैधानिक परिषद्माथि नै प्रश्न उठाएको कांग्रेसले आरोप बताउँदै आएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई सामान्यत: पास गर्ने चलन छ’, कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘प्रमाणपत्रका कुरा सुनवाइ समितिले गर्ने भए के आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्यो? यसले संवैधानिक परिषद्माथि नै प्रश्न उठेको छ।’ यो घटनाबाट आगामी दिनमा संवैधानिक परिषद्ले पनि शिक्षा लिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
समितिका सदस्यलाई जोशीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन रहेको कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशरण महत बताउँछन्। ‘संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा सभामुख, विपक्षी दलको नेता पनि हुन्छ। जोशीको नाम यहाँबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएको हो’, उनले भने, ‘तर सुनुवाइ समितिमा पुगेपछि फेल भयो। यहाँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ। संवैधानिक परिषद्बाट पास गर्ने, त्यसपछि सुनुवाइ समितिमा पुर्याएर फेल गराउने अनि समितिका सदस्यको स्वतन्त्र विवेक भन्ने?’
सरकारले जोशीको नामलाई प्रधानन्याधीशमा अस्वीकृत गरेर दुई तिहाईको दम्भ देखाएको पनि कांग्रेसको आरोप छ। यस विषयलाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएको र यसको परिणाम राम्रो नहुने प्रमुख सचेक खाँडले बताए। ‘हाम्रा साथीहरूले बहिष्कार गर्नुको विशेष कारण दिनुभएको छ’, उनले भने, ‘भोलि हाम्रो संसदीय दलको बैठक पनि छ। कांग्रेसले यसलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निर्णय लिन्छ।’
कांग्रेसले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहेको थियो तर उनी प्रधानन्यायाधीश नबन्ने भएपछि कांग्रेसले अब के गर्छ भन्ने विषय पनि चर्चामा आउन थालेको छ। कतिपयले कांग्रेसले अब यो विषयलाई मुद्दा बनाएर अघि बढ्छ भन्ने अनुमान पनि गर्न थालेका छन्। ‘यो विषयलाई मुद्दा बनाउने भन्ने भन्दा पनि हामीले नियतको विरोध गर्न खोजेका हौँ’, सहमहामन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘यहाँ त हामीसँग दुई तिहाई छ, हाम्रो काम नगरे सबैलाई यसै गर्छु भनेर अन्य न्यायाधीशलाई पनि डर देखाएजस्तो गरिँदै छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।