|

पर्सा : गाउँघरका अधिकांश मुद्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा टुंगो लागी न्यायालयमा मुद्दाको बोझ कम हुन्छ भन्ने अपेक्षा पर्साका लागि भने फिक्का सावित भएको छ। गएको आर्थिक बर्षमा अघिल्लो आर्थिक बर्षमाभन्दा बढि मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा आएकोले न्यायिक समितिमा धेरै मुद्दा टुंगो लाग्छन् भन्ने अपेक्षा पर्साका लागि भने फिक्का सावित भएको हो।

पर्सा जिल्ला अदालतमा गएको आर्थिक वर्ष ०७४⁄७५ मा मात्र कुल ३ हजार ७ सय २४ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७३⁄७४ को भन्दा पनि ७७ वटाले बढि हो। अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भने कुल ३ हजार ६ सय ४७ वटा मात्र नयाँ मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अदालतका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पौडेलले बताए। नयाँ मुद्दा बढ्ने क्रम नरोकिएपछि अघिल्लो बर्षभन्दा गएको बर्षमा १ सय ५४ वटा बढि मुद्दा फर्स्योट हुँदासमेत लगत घट्ने क्रम नभई बढ्ने क्रम नै रहेको उनको भनाइ छ।

गएको वर्ष पर्सा जिल्ला अदालतले एक हजार ४८ वटा ६ महिना भित्रका, ९ सय ०३ वटा ६ महिनादेखि एक वर्षभित्रका, ६ सय ४४ वटा एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका, ४ सय ६३ वटा १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका र २ वर्ष नाघेका पनि ४ सय ७४ वटा गरी कुल ३ हजार ५ सय ३२ मुद्दा फर्स्योट हुँदा समेत यो आर्थिक बर्षका लागि पुराना मुद्दा ३ हजार २ सय ७६ वटा सरेर आएको पर्सा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पौडेलले तर्क गरे।

जबकी अघिल्लो बर्षमा भने सोही समय भित्रका कुल ३ हजार ३ सय ७८ मात्र मुद्दा फर्स्योट हुँदा पनि गएको वर्षका लागि ३ हजार ८४ मात्र मुद्दाको लगत सरेको थियो। तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने गत बर्षका लागि अघिल्ला आर्थिक बर्षबाट सरि आएको लगतभन्दा यो आर्थिक वर्षका लागि १ सय ९२ वटा बढि मुद्दाको लगत सरी आएको छ सूचना अधिकारी पौडेलले भने।

फर्स्योट हुन बाँकी रहेका मुद्दाहरुमा पनि २ वर्ष नाघे मात्रै पनि ९७ वटा छन्। यो सँगै ६ महिनाभित्रका १ हजार ८ सय ६८ वटा, ६ महिनादेखि एकबर्ष भित्रका ५ सय ५२ वटा, एक वर्षदेखि १८ महिना भित्रका ५ सय ५५ वटा र १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका पनि २ सय ४ वटा मुद्दा बाँकी रहेको पर्सा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पौडले बताए। फछ्र्यौट गरिएका मुद्दामा सबैभन्दा बढि व्यक्तिवादी देवानीका मात्र २ हजार २ सय ५६ वटा छन्।

यसमा ७ वटा मुद्दा भने पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका रहेको र बाँकी सबै सुरु मुद्दा अन्तर्गतको व्यक्तिवादी देवानी भएको पर्सा जिल्ला अदलतले जनाएको छ। त्यसै गरी व्यक्तिवादी फौजदारी र सरकारवादी फौजदारी गरी १ हजार १ सय ६५ वटा र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका २ तथा निषेधाज्ञाका १ सय ९ गरी कुल ३ हजार ५ सय ३२ मुद्दा गएको बर्ष फछ्र्यौट भएको पर्सा जिल्ला अदालतको तथ्याँकमा उल्लेख गरिएको छ।

न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहको न्यायिक समिति प्रति सर्वसाधारणको विश्वास नबढेको र न्यायिक समितिको कार्य क्षमताको कमिले पनि अझै अदालततर्फ नै धेरै मुद्दा आएको हुन सक्ने पर्सा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पौडेलले तर्क गरे। मुद्दा आउने क्रममा अझ बढोत्तरी, कर्मचारीको कमी र निर्वाचनका कारण ६५ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाइसक्ने अपेक्षामा सफलता प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए। गएको बर्ष पर्सा जिल्ला अदलातले लक्ष्यभन्दा १३ प्रतिशत कम अर्थात ५२ प्रतिशत मात्र मुद्दा फर्स्योट गर्न सकेको पर्सा जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.