जोशी प्रकरणमा कांग्रेसको निष्कर्ष : बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने डर

काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधान्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गरेको विषयले लोकतन्त्रमाथि खतरा पैदा भएको भन्दै नेपाली का‌ंग्रेसले यसको सशक्त विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा शनिबार पार्टी पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र शीर्ष नेताको बैठकले जोशी प्रकरणलाई कांग्रेसले सशक्त रूपमा संसदमा उठाउने निर्णय गरेको हो। दुई तिहाईको दम्भमा सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रभाव जमाउन खोजेको भन्दै कांग्रेसले आपत्तिसमेत जनाएको छ।

‘दुई तिहाईको दम्भले जोशीलाई बहिष्कार गर्‍यो’, कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘यसको विरोधमा हामी भोलिबाट संसदमा खरो रूपमा उत्रन्छौँ।’ 
कम्युनिस्ट सरकारले पटक पटक लोकतन्त्रलाई खतरामा राख्न खोजेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। ‘हामीले यसअघिको कम्युनिस्ट सरकार पनि देखेकै हौँ’, उनले भने, ‘सेनालाई हस्तक्षेप गर्न खोजेको थियो। त्यसबेलाको परिणम देखेकै हो।’

यो विषयले प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठेको उनले बताए। ‘संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘उहाँले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्‍यो। यसले प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।’ 

यो मुद्दालाई कांग्रेसले व्यक्तिगत रूपमा नभई लोकतन्त्रमाथिको खतरा भएको भन्दै विरोध गर्ने निर्णय गरेको नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए। ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने चिन्ता हो’, उनले भने, ‘यो व्यक्तिगत मुद्दा होइन। को आउँछ, जान्छ भन्ने हामीलाई मतलब पनि छैन। स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भयो, त्यसकारण हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा उठाएका हौँ।’

पछिल्लो समय सरकारले न्याय क्षेत्र, प्रज्ञिक क्षेत्रमा आक्रमण गरेर अधिनायकवादी चरित्र देखाएको केसीले बताए। जोशी संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेरै न्यायाधीश भएका कारण संवैधानिक अंगको निष्पक्षतामा सुनुवाइ समितिले प्रश्न गरेको उनले दाबी गरे। नेकपाका सांसदले यो निर्णय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा गरेको दाबी गरे। ‘जोशीलाई अस्वीकार गर्दै गर्दा अभियोगकर्ताको प्रमाणित गर्नुपर्दैन?’, उनले भने, ‘त्यसकारण यो नेकपाको दुवै अध्यक्षको निर्देशनमा भएको निर्णय हो।’ 

जोशी नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख र पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च पुगेका हुन्। यस्तै, कांग्रेसले जोशी न्यायाधीश हुन सक्ने तर किन प्रधान्यायाधीश हुन नसक्ने? भन्दै प्रश्नसमेत गर्दै आएको छ। कांग्रेसको बैठकमा पनि सहभागी शीर्ष नेताहरूले यो प्रश्न सरकारलाई तेर्स्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। ‘२०७१ सालमा न्यायाधीश हुँदै संवैधानिक परिषद्ले नै उनको प्रमाणपत्रको विषय क्लियर गरिसकेको थियो’, नेता श्रेष्ठले थाहाखबरसँग भने, ‘फेरि कहाँबाट यो विषय आयो?’ 

संसदीय समितिबाट प्रधान्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशीलाई नेकपाले महाअभियोग लगाउने चर्चा चल्दै आएको छ। अस्वीकृत भएसँगै जोशीले न्यायाधीशबाट राजीनामा नदिए नेकपाले महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन्। जोशीले न्यायाधीशबाट राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न समस्या पनि हुन सक्छ। त्यसकारण जोशीले राजीनामा नदिए महाअभियोग लगाउने चर्चा बाहिर आएको हो। 

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेको कुल संख्याको एक तिहाई सदस्यले महाअभियोग प्रस्ताव राख्न सक्नेछन्। उक्त प्रस्ताव दर्ता भएमा उनी स्वतः निलम्बित हुने कानुनी प्रावधान छ। संविधानअनुसार महाअभियोग लगाउन खराब अाचरण भएको हुनुपर्नेछ। 

‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ’, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १०१ को उपधारा २ मा उल्लेख छ।

तर कांग्रेसले भने जोशीलाई सरकारले आफ्नो अनुकूल काम नगरेकाले तर्साउन खोजेको आरोप लगाएको छ। ‘तर्साउन खोजेर मात्र हुन्छ?’, नेता श्रेष्ठले भने, ‘कानुनविद्हरूले पनि यो गलत भयो भनिरहेका छन्। महाअभियोग लगाउन त आरोप प्रमाणित पनि हुनुपर्दैन?’