काठमाडौं : नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यको हरेक निकायमा महिलको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तर राज्यको निकायमा भने संविधानले सूनिश्चित गरेको महिलाको समानुपातिक सहभागिता पुग्दैन।
यही कानुन निर्माण गर्ने राजनीतिक दलमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानले तोकेको भन्दा तल छ। समानुपतिक रटान लगाउने राजनीतिक पार्टी नै क्लस्टर मिलाउन चुकेका छन्।
गत जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने समयमा महिला सहभागिताको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो। नेकपा जस्तो ठूलो पार्टीमा पनि महिला कम भएपछि यो विषयले निकै चर्चा पाएको छ। आधा आकाश ढाकेका महिलाको राज्यका निकायमा भने प्रतिनिधित्व कम भएको पाइन्छ।
राजनीतिमा महिला सहभागिता
संविधानअनुसार दल दर्ताका क्रममा उक्त दलको सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यिनै राजनीतिक दलका नेतृत्वले महिला सहभागितालाई समावेशी बनाउने निकै ठूला भाषण गर्छन् तर ती राजनीतिक दलको कुनै तहमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता भएको पाइँदैन। गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा बहुमतका साथ पहिलो दल बनेको नेकपामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व कम छ।
पार्टीभित्र महिला हुँदाहुँदै पनि केन्द्रीय समितिमा भने ३३ प्रतिशत महिला पुगेका छैनन्। ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको नेकपामा ७३ जना मात्र महिला छन्, जुन १६.५५ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तै, नेकपाको स्थायी समितिमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कम छ। उक्त समितिमा ४.४४ प्रतिशत मात्र महिलाको सहभागिता रहेको अन्तरपार्टी महिला संजालले निकालेको ‘महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था’ नामक पुस्तकमा उल्लेख छ। नेकपाको स्थायी समिति ४५ जनाको छ, जसमा दुई जना मात्र महिला छन्। नेकपाको सचिवालयमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ। नौ जना रहेको उक्त सचिवालयमा महिला सहभागिता नै छैन।
देशकै पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुग्दैन। कांग्रेसको पदाधिकारीमा १६.६६ प्रतिशत महिला सहभागिता छ। कांग्रेसको छ सदस्यीय पदाधिकारी छ, जसमा कोषध्यक्ष मात्र महिला हुन्। यस्तै, कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि महिलाको संख्या न्यून छ। संविधानअनुसार महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुग्दैन। ८४ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको कांग्रेसमा १८ जना महिलाको प्रतिधित्व छ, जुन २१.४२ प्रतिशत हुन आउँछ।
संजालले प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकअनुसार संघीय संसदको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)मा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कम छ। राजपाको ८०५ जनाको केन्द्रीय समिति छ, जसमा महिलाको संख्या १२० छ, जुन कुल सहभागिताको १४.९० प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तै, राजपाको पदाधिकारीमा १६ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ। कुल पदाधिकारीको संख्या भने १२८ जना छ। पदाधिकारीमा महिलाको १२.५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन आउँछ।
यस्तै, संसदको चौथो दल संघीय समाजवादी फोरममा पनि महिलाको सहभागिता न्यून छ। फोरमको केन्द्रीय समिति २४३ सदस्यीय छ, जसमा महिला २३ जना छन्, जुन ९.४६ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तै, फोरमको कार्यसमिति १५ सदस्यीय छ। उक्त समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ६.६६ प्रतिशत छन्, जुन प्रतिनिधित्व एक जनाको मात्र हो। यस्तै, राजनीति समितिमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व कम छ। ३० जनाको समितिमा छ जना मात्र महिला सदस्य छन्। उक्त प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत हो।
०००
परिवर्तनका लागि लामो समयदेखि भएको आन्दोलनमा महिलाको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ। यो आन्दोलनले उपलब्धि नै नगरेको भने होइन। आन्दोलनकै कारण महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ। अर्को भुल्नै नहुने उपलब्धि हो, राष्ट्रपति। विद्यादेवी भण्डारी अहिले राष्ट्रपति छन्। महिला राष्ट्रपति हुनु एउटा उपलब्धि हो। राष्ट्रपतिमा भण्डारीको यो दोस्रो कार्यकाल हो।
तर बाध्यात्मक अवस्था नभएका ठाउँमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व सधैँ कम हुने गरेको छ। संघीय प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा पनि महिलाका प्रतिनिधित्व कम छ। संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा फुल मन्त्रीको संख्या २२ छ, जसमध्ये दुई जना महिला छन्। महिलाको प्रतिशत १३.६३ हुन आउँछ। प्रदेश प्रमुखमा भने सातमध्ये एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ, जुन १४.२८ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तै, सातै प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन्।
लोकसेवा आयोगमा पनि महिलाको संख्या कम छ। आयोगमा सात सदस्यमध्ये एक जना महिला छन्। त्यो १४.२८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ। निर्वाचन आयोगमा पाँच सदस्यमध्ये एक जना मात्र महिला छन्, जुन महिलाको सहभागिता २० प्रतिशत मात्र छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि पाँच सदस्यमध्ये एक सदस्य मात्र महिला छन्। यो २० प्रतिशत हुन आउँछ।
संघीय संसदमा भने निर्वाचन आयोगको बाध्यकारी नियमका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुगेको छ। संघीय संसदमा रहेका ३३४ सदस्यमध्ये महिलाको संख्या ११२ छ, जुन ३३.५३ प्रतिशत हुन आउँछ। यस्तै, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ। ७७ जिल्लामध्ये दुई जिल्लामा मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व छ, जुन २.५९ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ।
स्थानीय तहहरूमा महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित गरिएको छ। स्थानीय तहमा उपप्रमुखमा महिलाको संख्या ९४.१९ प्रतिशत हुँदा प्रमुखमा २.३८ प्रतिशत मात्र छ।
निजामती क्षेत्रमा पनि महिलाको संख्या उस्तै छ। निजामतीअन्तर्गत राजपत्रांकिततर्फ विशिष्ट श्रेणी मुख्य सचिवमा महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। उक्त पदमा एक जना मात्र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी हुन्छन्। यस्तै, विशिष्ठ श्रेणी सचिवमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व २.९९ प्रतिशत मात्र छ। कुल ६७ जना विशिष्ट श्रेणीका सचिवमध्ये दुई जना मात्र महिला छन्। यस्तै, प्रथम श्रेणी सहसचिवमा महिलाको प्रतिनिधित्व ६.२१ प्रतिशत छ। उक्त पदमा ६१२ जनामध्ये ३८ जना मात्र छन्।
द्वितीय श्रेणी उपसचिव महिलाको प्रतिनिधित्व ६.३९ प्रतिशत छ। जम्मा तीन हजार ६३३ जना रहेको उपसचिवमा २३२ जना मात्र महिला छन्। तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३.०३ प्रतिशत छ। ११ हजार २४३ जना रहेको शाखा अधिकृतमा महिलाको संख्या एक हजार ५६४ जनाको छ। यस्तै, राजपत्र अनंकिततर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व १७.५३ प्रतिशत छ। कुल २९ हजार ३३९ जना रहेको राजपत्र अनंकित कर्मचारीमा महिलाको संख्या पाँच हजार १४३ जना छन्।
श्रेणीविहीन राजपत्रांकित, अनांकित र श्रेणीविहीनमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३.३९ प्रतिशत छ। कुल ६१ हजार ४५६ जनामध्ये आठ हजार २२८ जना महिला छन्।स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व निकै उत्साहजनक छ। सबै क्षेत्रमा भन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाले करिब आधा भाग ओगटेका छन्। स्वास्थ्य सेवामा ४६.४७ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ। स्वास्थ्यमा कार्यरत कुल २५ हजार ६८४ जनामध्ये ११ हजार ९३७ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ। यस्तै, न्याय क्षेत्रमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व निकै कम छ। न्याय क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३.७७ प्रतिशत छ। न्याय क्षेत्रमा रहेका ४५१ जनामध्ये १७ जना मात्र महिला छन्।
नेपाली सेनामा एक रथीसहित चार हजार ६१ जनाको प्रतिनिधित्व छ, जसमा अधिकृत तहमा भने ३७१ जना महिला छन्। सशस्त्र प्रहरी बलमा भने कुल दरबन्दी ३७ हजार १२४ जनाको रहेको छ, जसमा एक हजार ९९१ जना महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व छ। यस्तै, २०७४ चैत ८ गतेको तथ्यांकअनुसार नेपाल प्रहरीमा महिलाको प्रतिनिधित्व ७.७३ प्रतिशत छ। नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार ७४४ प्रहरी संख्यामध्ये पाँच हजार ६२३ महिला छन्।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सबै पदमा गरी महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१७ प्रतिशत छ। विभागमा रहेका कुल एक हजार ८१९ जना मध्ये १८५ जना मात्र महिला छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।