सुनुवाइ समितिको निर्णयबारे संसदमा छलफल हुने!
सुनुवाइ समितिको निर्णयबारे संसदमा छलफल हुने!
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकार गरेर न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरिएको बताएको छ। कांग्रेसका समिति सदस्य समेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताएका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभामा बोल्दै कार्कीले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। उनको प्रश्न थियो, 'दीपकराज जोशी अयोग्य हुन् भने त्यो नाम लाई सिफारिस गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली के गर्ने हुन्? नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने?'
उनले थपे, 'जोशी अस्वीकृत भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री त्यो पदमा बस्न नैतिक रुपमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन?'
कार्कीले दुई तिहाईको बलमा न्यायपालिकामाथि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले हस्तक्षेप गरिएको बताए। उनले भने, 'दुई तिहाई बहुमतको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपराज जोशीलाई अश्वीकार गरेर न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरियो।' उनले अगाडी भने, 'बिना आधार रहस्यमय तरिकाबाट हस्तक्षेप गरियो। यसले यो सरकार संविधान मान्दैन भन्ने प्रष्ट देखियो।'
जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिको साउन १८ गते बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले संविधानमाथि भएको र न्यायपालिकामाथि भएको प्रहार नसहने पनि बताएको छ। सांसद कार्कीले जोशी प्रमाणपत्र नक्कली भए त्यसको छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने तर त्यसका आधारमा न्यायपालिकामाथि भएको प्रहार सहन नसकिने बताए। उनले भने, 'उहाँमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको थियो, त्यो प्रमाणित गर्नुपर्छ।'
कार्कीले समितिका सदस्यहरूलाई दबाब दिएर जोशीलाई अयोग्य घोषणा गरिएको बताए। त्यसबारे अहिले देश र विदेशमा व्यापक बहस र चासो व्यक्त भइरहेको उनले बताए। उनले भने, 'जोशीलाई जसरी पूर्वाग्रहका आधारमा अस्वीकार गरिएको हो यसले शंकाको भरमा न्यायपालिकामाथि भएको प्रहारले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौति थपिएको छ।'
कार्की बोलेसँगै संसदमा जोशीको विषयलाई लिएर सांसदहरूबीच बहस भएको थियो। नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले कार्कीको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए। त्यसपछि कांग्रेसका सांसदहरूले सिटबाट उठेर विरोध गरेका थिएभने नेकपा सांसदहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए। सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदहरूलाई बसेर भनाइ राख्न आग्रह गरेका थिए।
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले कांग्रेसले जनचासोका कुरा उठाउँदा नेकपाका सांसदहरूले रोक्न खोजेकोमा आपत्ती जनाएकी थिइन्। उनले नियमापत्ति प्रमाणित गर्न नेकपाका सांसदहरूलाई चुनौति दिएकी थिइन्।
नेकपाकी सांसद एवं संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य पू्र्णाकुमारी सुवेदीले जोशीको बारेमा विधिसम्मत रुपमा निर्णय भएको संसदलाई जानकारी गराएकी थिइन्। उनले संसदीय सुनुवाइ समितिको नियमावली अनुसार नै निर्णय गरिएकाले उक्त निर्णयमाथि संसदमा प्रश्न उठाउनुको औचित्य नरहने बताइन्।
संसदमा प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत जोशीको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वादविवाद भएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा उठेको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र त्यस विषयमा छलफल गरिने धारणा राखे। उनले उक्त वादविवादलाई शान्त पार्नका लागि उनले समितिले गरेको निर्णय सदनलाई उपलब्ध भएपछि छलफल गरिने बताए।
पढ्नुहोस्ः
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।