काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नामलाई अस्वीकृत गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारको विरोधमा उत्रिएको छ। सरकारले न्यायालयमा हस्तक्षेप सुरु गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
निर्णय प्रक्रिया हुँदै गर्दा कांग्रेसका चार सांसदले निर्णयको पनि बहिष्कार गरेका थिए। जोशीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि नभएको भन्दै बिनाकारण अस्वीकृत गर्न नहुने कांग्रेसले धारणा राख्दै आएको छ।
जोशीलाई अस्वीकृत गरेपछि कांग्रेसले अब संसदमा सशक्त आवाज उठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। खासमा संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा के भएको थियो? यसै विषयमा सुनुवाइ समितिका सदस्य तथा कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानसँग थाहाखबरकर्मी चिरञ्जिबी घिमिरेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
सुनुवाइ समितिको बैठकमा खासमा के भएको थियो?
साउन १० गते हामीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई बोलायौँ। त्यहाँ आएका उजुरीका विषयमा प्रश्न पनि गर्यौँ। सबै साथीहरूले प्राय: एउटै खालको प्रश्न सोध्यौँ तर योगेश भट्टराईजी पूरै तयारीका साथ आउनुभएको रहेछ। उहाँले धेरै लामो सोध्नुभयो। प्रमाणपत्रका बारेमा पनि सोध्नुभयो। सबैका प्रश्न सकिएपछि जोशीले उत्तर दिन थाल्नुभयो। प्रतिप्रश्नका क्रममा एक जना सांसदले हामीलाई किन साथीहरू भन्नुभयो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। त्यस क्रममा जोशीले म पनि माननीय तपाईंहरू पनि माननीय भनेर उत्तर दिँदै गल्ती भए क्षमायाचना छ भन्नुभयो। हामीले पश्न गरेपछि उहाँलाई शुभकामना छ, राम्रो काम गर्नुहोस् भनेका थियौँ।
त्यसबेलासम्म त्यहाँ कसैको पनि उहाँलाई हटाउनुपर्छ भन्ने आशय देखिएन। त्यही क्रममा सुरेन्द्र पाण्डेले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई आज थाकियो पनि भोलि गरौँ भन्नुभयो। उहाँहरूको बहुमत थियो, हामीले हुन्छ भन्यौँ। भोलिपल्टको बैठकमा नेकपाका सांसदहरूले फेरि समय माग्नुभयो। हामीले हुन्छ भन्यौँ। दुई पटक उहाँहरूले सार्नुभयो। त्यसपछि पनि निर्णय होला जस्तो भएन।
हामीले अब निर्णय प्रक्रियामा जाऊँ भन्दा उहाँहरूले हाम्रो त अस्वीकृत गर्ने कि जस्तो छ भन्नुभयो। १० बजेसम्म ठीकै थियो। दिउँसो उहाँहरूले अस्वीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आयो। तपाईंहरूले पनि साथ दिनुहोस् सर्वसम्मत गर्नुपर्छ भन्नुभयो। सहज तरिकाले हुन्छ भनेर हामी बैठकमा गएका थियौँ तर उहाँहरूले त्यसो भनेपछि हामीले पनि सल्लाह गर्नुपर्छ भन्यौँ। देशको प्रधानन्यायाधीशका बारेमा छलफल गर्दा गम्भीर ढंगबाट गर्नुपर्छ भनेर हामीले पनि शीर्ष नेतासँग छलफल गर्छौं, १५ गते देशभर प्रदर्शन छ, १६ गते बैठक राखौँ भन्यौँ। १६ गते पनि छलफल मात्र गर्यौँ। १८ गते भने उहाँहरू बहुमतको तयारीमा बस्नुभएको रहेछ।
हामीले हाम्रा असहमति राख्यौँ। चार पटक बैठक सार्यौँ अब गम्भीर छलफल गरौँ र फेरि बैठक बसेर निर्णय गरौँ भन्यौँ हामीले। मैले त्यहाँ आइन्स्टाइनले न्युक्लियर बम बनाउँदाको पनि उदाहरण दिएको थिएँ। न्युक्लियर बम बनाएर हिरोसिमामा खसाल्यो। त्यो न्युक्लियर बमको दुरूपयोग भएको थियो। आइन्स्टाइन पछुताएका थिए। त्यस्तै हतारमा दुई तिहाईको अस्त्र प्रयोग गरेर तपाईंहरू पनि नपछुताउनुहोस् भनेका थियौँ। प्रधानन्यायाधीशको विषयमा पनि दुई तिहाईको दम्भ त देखाउनुभएन नि!
उहाँको त पत्रमाणपत्रमा पनि प्रश्न उठेको छ नि?
संविधानको धारा १८४ को १ र १९२ को ५ बमोजिम न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको अभिलेख तयार पार्ने उल्लेख छ। उहाँका प्रमाणपत्रका कुरा, चरित्रका कुरा, जनभावनाको काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको अभिलेख तयार पर्ने काम न्याय परिषद्को हो। यी सबै विषय पास भएर संसदीय समितिमा जोशीको नाम सिफारिस भएको हो।
पहिला न्यायाधीश बनाउँदा पनि ती अधारहरू पूरा गरेकै हो। ती सबै कुरा कि त्यसबेलै चेक हुनुपर्थ्यो। कसरी योग्य भए त्यो बेला? संवैधानिक परिषद्ले पास गरेका भन्दा फरक कुरा आएमा मात्र सुनुवाइ समितिले कुरा गर्न सक्छ नि! उहाँको नाममा पाँचवटा उजुरी परे, तीमध्ये चार जना बयान दिन पनि आए। उनीहरूलाई हामीले प्रश्न उत्तर पनि गर्यौँ। सबै उजुरी एकै प्रकारको देखियो। यो त प्रायोजित भयो होला भनेर मैले प्रश्न पनि गरेँ। त्यहाँ आएको एउटाले त मलाई केही थाहा छैन अर्कैले लेखेर हस्ताक्षर गरेको भनेर पनि भनेका थिए। यस कारण दीपकराज जोशीलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गरेको देखियो।
उहाँको प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाऊँ, गलत भयो भने अस्वीकृत गरौँ, होइन भने पास गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ तर यो विषय सुनुवाइ भएन। उहाँहरूले दुई तिहाईको गणितीय हिसाबले मात्र अस्वीकृत गर्नुभयो। यो राजनीतिक प्रभावमा भएको निर्णय हो। राजनीतिक समितिले स्वतन्त्र निर्णय गरेन। राजनीतिक दलको भ्रातृसंगठन जस्तो भयो।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई पनि उहाँकै दलका सांसदले किन अस्वीकृत गरे होला?
यसको त प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री त झूटो सावित भए नि होइन र! केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ।
त्यो बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले बोलेका कुरा पूरा नगर्दा जनता समक्ष माफी माग्नुभएको थियो। ओलीजी त निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो नि! उहाँ त हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो नि! कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन नि! यसमा प्रधामन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्षको प्रत्यक्ष हात छ। उहाँले जोशीलाई डेमोक्रेट भनेर बेकारमा अस्वीकृत गर्नुभएको हो।
अस्वीकृत गर्दै गर्दा जोशीले चित्तबुझ्दो उत्तर दिएनन् भन्ने नेकपाको सांसदहरूले कारण खुलाएका छन् नि?
हो, उहाँहरूले स्पष्ट र चित्तबुझ्दो जवाफ भएन भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ। स्पष्ट भनेको के? हामीलाई चित्तबुझ्ने उहाँहरूलाई नबुझ्ने? उहाँले कडा रूपमा भन्नुभएन होला, उहाँले जेन्टल म्यान भएर जवाफ दिनुभयो। उहाँले सबै आरोप स्वीकार गर्नुभएको थियो भने राम्रो हुने, सशक्त हुने, हुँदै नभएको अरोप स्वीकार नगर्दा चित्त नबुझ्ने? हचुवाको भरमा त्यो निर्णय भएको हो।
जोशीलाई नेपकपाले महाअभियोग लगाउने चर्चा चलेको छ, के यो संभव छ?
उहाँप्रति लागेको आरोप प्रमाणित हुनुपरेन महाअभियोग लगाउन? अनि संघीय कानुन खोइ? केका आधारमा महाअभियोग लगाउने? उहाँहरूको दुई तिहाई कानुनसम्मत छैन। दुई तिहाईको आधारमा महाअभियोग लगाउन पनि संघीय कानुन आवश्यक पर्छ।
कांग्रेसले नक्कली प्रमाणपत्र भएको व्यक्तिलाई उचाल्यो भन्ने कुरा पनि त छ!
उहाँको प्रमाणपत्र नक्कली हो भने छानविन गर्नुपर्यो नि! मेरो प्रमाणपत्र छानविन होस् भनेर सरकारलाई चुनौती दिनुभएको छ उहाँले। प्रमाणित गर्ने निकायहरू त छन् नि! उहाँले वीरगंजस्थित विद्यापीठबाट पास गर्नुभएको रहेछ। त्यो पनि त शिक्षा मन्त्रालयबाट मान्यता प्राप्त हो नि! नक्कली हो भने त छानविन गर्ने निकाय त छँदै छ नि! हामीले त पटक पटक छानविन गरौँ भनेकै हो तर उहाँहरूले दुई तिहाईको मुढेबलमा न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्नुभयो।
नेकपाले दीपकराज जोशीलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको खबर बाहिर आइरहेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ?
उहाँले किन दिने राजीनामा? उहाँ त न्यायापालिकाको वरिष्ठ न्यायाधीश हो। उहाँको अझै एक वर्षभन्दा लामो समय जागिर छ। उहाँ माथिल्लो तहमा जानलाई जाँच दिँदा पो फेल हुनुभयो त, दुई तिहाईको नाममा उहाँलाई अस्वीकृत मात्र गरिएको हो तर त्यही पदमा खानलाई त फेल हुनुभएको छैन नि!
उहाँले आफैँ नैतिक रूपमा सोच्ने कुरा हो। अरूले त भन्न पनि पाउँदैन। उहाँ त प्रक्रियाबाट आउनुभएको न्यायाधीश हो। सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूले महाअभियोग लगाउनुहोस् न। त्यस्तो अराजनीतिक कुरा गरेर हुन्छ?
तर अब उहाँ बिदा सकिएपछि सर्वोच्च फर्किँदा त को वरिष्ठ भन्ने विषयमा समस्या हुँदैन र?
अहिले त उहाँले कायममुकायमको जिम्मेवारी ओमप्रकाश मिश्रलाई दिएर बिदा बस्नुभएको छ। तर उहाँ बिदाबाट फर्किएपछि द्वन्द्व त पक्कै हुन्छ नै। फेरि पनि पहिलो त जोशी नै हो। मिश्र त दोस्रो मात्र हो। बिदापछि समस्या आउँछ। त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो।
प्रधानन्यायाधीशका लागि पक्कै पनि अब नयाँ नाम आउँछ, त्यसबेला कांग्रेसले के गर्छ?
यो विषयमा कानुनविद्हरूले पनि बोलिरहनुभएको छ। संघीय कानुन बनेपछि मात्र हुनुपर्ने हो यो। हामी बहसकै आधारमा अघि बढ्छौँ। कानुनविद्हरूसँग छलफल गर्छौं हामी।
अब तुरुन्तै नयाँ प्रधानन्यायाधीश ल्याउनुपर्यो, ओमप्रकाश मिश्रलाई बनाउनुपर्यो भन्ने पक्षमा छैन कांग्रेस। अब यसको व्यापक बहस भएपछि र सबै कानुन बनेपछि मात्र हामी प्रक्रियामा सहभागी हुन्छौँ। सुनुवाइ समितिको काम अघि बढाउन अब पहिला संघीय कानुन ल्याउनुपर्छ अनि मात्र यसको काम कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।