विराटनगर : प्रदेश १ प्रदेशसभा सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद् न्यूनीकरण तथा उद्धार र राहतका लागि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकबारे बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन्। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विपद् व्यवस्थापनमा प्रदश सांसदसहित जनप्रतितिनधिहरूको भूमिका पनि समावेश गरिनुपर्ने सांसद लोकप्रसार संग्रौलाले माग गरे। विपद्बाट वर्षेनी ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेकाले यसबाट बच्न र विपद् व्यवस्थापन गर्न उनले छुट्टै मन्त्रालयको माग समेत गरे।
विधयेकमाथि सांसदहरू राजन राई, रामकुमार राइ, उमिता विश्वकर्मा, झलकसिंह दर्लामी, उपेन्द्र घिमिरे, प्रकाशप्रताप हाङ्पाङले पनि आफ्ना धारणा राखेका थिए।
यसअघि विधेयक पेस गर्दै मन्त्री कार्कीले प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने मानजविय तथा भौतिक क्षति कम गर्न र विपद्बाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विधेयक ल्याएको जानकारी दिए।
विधेयकमा विपद् व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति र प्रदेश सरकारको विपद्सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति बनाउने उल्लेख छ। समितिले विपद्को पहिचान गर्नेदेखि लिएर विपद् प्रभावितको लागि अस्थायी आश्रय गृह निर्माण गर्ने, पीडितलाई उद्धार र राहत वितरण र विपद् न्यूनीकरणको जनचेतना फैल्याउने लगायतका काम गर्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा ठूला विपद् आइपरेमा सो क्षेत्रलाइ प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसम्मको प्रावधान राखिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। विपद्पछि उद्धार र राहतभन्दा पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई जोड दिएर काम गर्नेगरी विधेयक ल्याएको उनको दावी छ। विधेयकमा जानाजान विपद्को घटना गराउनेलाई पाँच लाखसम्मको जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी अनुमति नलिइ विपदका नाममा चन्दा वा राहत संकलन गरेर आफु खुसि वितरण गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी राहत सामाग्रीको दुरुपयोग गर्नेलाइ ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारलाई सभामुखको रुलिङ
प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुन र सभामा सांसदले उठाएका सवलाको जवाफ दिन रुलिङ गरेका छन्।
प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा सांसदले उठाएका विभिन्न विषयमा प्रदेश सरकारले जवाफ नदिएको विषय सांसद विन्दीया कार्कीले उठाएपछि सभामुख भण्डारीले सांसदले उठाएका सवालमा जवाफ दिन सरकारलाइ रुलिङ गरेका हुन्। प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले जवाफ दिएको भए पनि दोश्रो अधिवेशनमा भने हालसम्म जवाफ दिएका छैनन्।
सांसदले सरकारी अस्पतालमा दरवन्दीअनुसार चिकित्सक नभएको र निजी अस्पतालले गरिब तथा असहायलाई उपचारमा सहुलियत नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद अम्बिका थापाले सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकहरू नियमित नबस्दा बिरामी समस्यामा परेको भन्दै यसमा प्रदेश सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिन्।
सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशको नामाकरण गर्दा लिम्बूवान उल्लेख नगरिए नराम्रो हुने चेतावनी दिइन्। उनले लिम्बूवान सभ्यता र पहिचान भएको कारण सगरमाथा या कोसी नामकरण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै त्यसो भए राम्रो नहुने बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।