करमा पहिलाे महिनामै नअात्तिन अर्थमन्त्रीकाे अाग्रह

काठमाडौं : स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले अाफ्नै ढंगले कर उठाएकाे र करकाे भार बढेकाेमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चासाे व्यक्त गरेका छन्। उनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भएकाे पहिलाे महिनामा केही समस्या देखिए पनि नअात्तिनका लागि अाग्रह गरेका हुन्। 
'वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनकाे पहिलाे महिना हाे, संक्रमणकालमा केही समस्या देखिएका छन्, यसबाट नअात्तेऊ' मंगलबारकाे अर्थसमिति बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।

उनले अर्थमन्त्रालयकाे मूल उद्देश्य अार्थिक अराजकता निर्मूलन गर्ने भएकाे बताउँदै खतिवडाले करभन्दा अाधार बढाउने त्यसकाे सही प्रयाेग गर्ने बताए।
उनले करमा समस्या देखिने भएकै कारण संविधानमै कुन कर कसलाई स्पष्ट गरिए पनि अन्याेल देखिएकाे स्विकारे। 'करका विषय छुट्टै कानुन अावश्यकता थियाे तर समस्या पर्ला भनेर संविधानमै उल्लेख गरिए पनि अन्याेल देखिएकाे छ' खतिवडाले भने।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मन्त्रालयले कर उठाउने मात्रै नभई त्यसकाे सदुपयाेग र दिगाे अार्थिक विकासकाे काम गर्ने बताए। 'अर्थ मन्त्रालयले कर उठाउने मात्रै काम गर्दैन, अरू काम पनि गर्छ तर कर उठाउने काम पनि गर्नैपर्छ' सदस्यहरुले अर्थमन्त्रालयले कर उठाउने मात्रै काम गरेकाे भन्ने प्रश्नन खतिवडाले जवाफ दिए।
अायात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा सरकारले काम गरेकाे बताए। उनले अबकाे दुई वर्षभित्र धेरै कृषिजन्य वस्तुमा अायात प्रतिस्थापन गरिने बताए। 
संघीयताकाे मर्म बुझाैँ
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले संघीयतालाई बदनाम नगर्नका लागि अाग्रह गरेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालकाे मर्मअनुसार संघीयता अाएकाे तर अहिले बदनाम गरिएकाे बताए। 'हामीले त भनेकै थियाैँ नि देखिस् अहिले कस्ताे भयाे भनेर भन्न थालिएकाे छ, यसरी बदनाम नगराैँ' भट्टराईले भने। उनले करका विषयमा सरकारले छिट्टै निर्क्याैल गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघीयताकाे मर्मअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए। 'संघीयता हामी सबैले स्वीकारेकाे विषय हाे यसको मर्म बुझेर देशलाई समृद्ध  बनाउनुपर्छ' कार्कीले भने।  अर्थसचिव राजन खनालले कर लगाउनुअघि राजनीतिक तहमा समेत पर्याप्त छफफल गर्नुपर्ने बताए।