सुनसरी : सुनसरीमा लागुअाैषध नियन्त्रण पछिल्लो समयमा चुनौतीको विषय बन्दै गइरहेको छ। खुल्ला सीमा, लागुअाैषध नियन्त्रणको प्रभावकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको समस्याले लागुअाैषध प्रयोगकर्ता मात्रै होइन ओसार पसार र व्यापार गर्ने पनि प्रहरीका लागि पछिल्लो समय टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।
सरकारले लागुअाैषध नियन्त्रण ऐन २०३३ सालमै ल्याएको छ। लागुअाैषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति ल्याएरै लागुअाैषध र लागुअाैषध सँगको जोडिएका सवाल नियन्त्रणको काम थालेको पनि वर्षाै बित्यो तर भएका ऐन र नियमावाली कार्यान्वयन नहुँदा यो समस्या सुनसरीमा मात्र नभएर अन्य जिल्लामा पनि समस्या बढ्दै गइरहेको सरोकारवालाहरूले बताए। काठमाडाैं उपत्यकापछि सवै भन्दा बढी लागुअाैषध प्रयोगकर्ता र सेवन कर्ता भएको जिल्ला सुनसरीलाई मानिन्छ।
सुनसरीमा लागुअाैषध नियन्त्रणका लागि थुप्रै खाले प्रयास सरकारी र निजी क्षेत्रबाट भइरहेका छन्। तर लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई कानुनी कारवाही गरेर मात्रै लागुऔषध नियन्त्रण नहुने पूर्व लागुअाैषध प्रयोगकर्ताको धारणा छन्। प्रहरीले पक्रिएर थुन्ने, कुट्ने, यातना दिने र घर पठाइ दिनाले मात्रै लागु अाैषधको लत नछुट्ने उनीहरूको धारणा छ। समाजमा पुनर्स्थापित हुन सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
सुनसरीमा चारहजार बढी प्रयोगकर्ता
केही वर्ष अघि प्रहरीले गरेको एउटा तथ्यांकमा पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी सुनसरीमा ४ हजार बढी लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेका थिए। यसमध्ये ३४०० पुरुष र ६०० महिला रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। लागुऔषध प्रयोगकर्ताहरूको पुनःस्थापना तथा उपचारमा संलग्न हुँदै आएको संस्था किराँत याक्थुङ चुक्लुङले गरेको सर्वेक्षणमा पनि हाल सुनसरी जिल्लामा ४ हजारको हाराहारीमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता रहेका छन्। जसमा धरानमा मात्रै २५ सयको हाराहारी प्रयोगकर्ता रहेका छन्।
सुनसरीमा लागुऔषध प्रयोगकताको संख्या बढेसँगै जिल्लामा लागुऔषधको मागसँगै आयात पनि अन्य जिल्लामा भन्दा बढी देखिएको किराँत याक्थुङ चुम्लुङका म्यानेजर विजय लिम्बूले जानकारी दिए। प्रहरी अधिकारीहरू पनि सुनसरीको धरान र इटहरीमा बढी मात्रामा लागु औषधको मागसँगै खपतको क्रम पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी हुने गरेको बताउँछन्। जिल्लामा लागुअाैषधका सेवनकर्ता र कारोबारीलाई बेला बखत प्रहरीले पक्राउ गरेपनि नतिजा सन्तोषजनक भएको पाइँदैन।
सुनसरी, मोरङ र झापाका सीमावर्ती भारतीय बजारबाट सहजै भित्र्याइने लागु पदार्थ पूर्वका धरान, दमक, विराटनगर, इटहरी, बेलबारी, पथरी मात्र होइन, पहाडी जिल्लाका बजारसम्म पुग्ने गरेको एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। सीमावर्ती बजारमा चिया पसलमा समेत यस्ता औषधि बिक्री हुने गरेको छ।
तरिका दिन दिनै फेरिँदै
परम्परागत रुपमा नेपालमै बनेका लागुअाैषधलाई छाडेर हेर्ने हो भने लागुअाैषधको सेवन नेपालमा सन् १९६० को दशकबाट सुरु भएको लागुअाैषध प्रयोगकर्ताहरूका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिरहनु भएका किरात याक्थुङ चुम्लुङ धरानका बिजय लिम्बूले बताए। उनका अनुसार सन् १९९० को दशकबाट सुइबाट समेत लागुऔषध प्रयोग हुर्न थालेपछि लागुअाैषध सेवनका तौर तरिका दिन दिनै फेरिँदै आएका छन्। बढ्दो लागुअाैषध प्रयोगकर्ताको सञ्जाल र प्रविधिले लागुअाैषध प्रयोगकर्ता र ओसार पसार गर्नेको संख्या बढ्दै गए पनि नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरिने प्रयास भने उही पुरानै पारको भएको पतिपय सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
लागुअाैषध प्रयोगकर्तालाई पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखेर घर पठाउँदैमा लागुअाैषध प्रयोगकर्ताहरू समाजमा पुनर्स्थापित नहुने लागुअाैषध नियन्त्रणमा काम गरिरहनु भएकी नागरिक समाज धरानकी शिला बज्रचार्यले बताइन्। २/३ महिना पुनर्स्थापना केन्द्रमा राखेर घर पठाउँदैमा कोही पनि नसुध्रने र समाजले गर्ने व्यवहार पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। लागुअाैषध प्रयोगकर्तालाई परिवार, समाज र राज्यले गर्ने व्यवहार पनि राम्रो नभएको उनको बुझाइ छ। के कारणले कुलतमा फसिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउनुको साटो लागुअाैषध प्रयोगकर्तालाई तिरस्कार गर्ने चलनले समेत लागुअाैषध प्रयोगकर्ताहरू पुनर्स्थापित हुन नसकिरहेको बज्राचार्यले बताए।
नीति आयो कार्यान्वयन भएन
लागुअाैषध प्रयोगकर्ताका लागि पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिरहनु भएका धरानका लिम्बूका अनुसार लागुअाैषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति आएको २०६३ साल मै हो।ऐन र नियमावली आएको त झन् वर्षौ भयो तर ऐन, नियमावली र रणनीति कार्यान्वयन हुनै नसकेको लिम्बूको भनाइ छ। लागुअाैषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले लागुअाैषध नियन्त्रण महाशाखा नै बनाएको छ। तर त्यो काठमाडाैंकेन्द्रित हुँदा सुनसरी लगायतका स्थानमा समस्या भएको लिम्बूले बताए। लागुपदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रणका नाममा अहिले जिल्ला र स्थानीयस्तरमा सेवन कर्ता र व्यापार गर्नेलाई एकै खाले कारवाही भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट भर्खरै सरुवा भएर जानुभएका प्रहरी नायव उपरीक्षक डिएसपी रामेश्वर पौडेलले बताए। प्रहरीले एक्लैले काम गरेर यो सम्भव नभएको भन्दै परिवार समाजले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ छ।
१५ प्रतिशत कैदीबन्दी लागुअाैषधसँग सम्बन्धित
लागुअाैषध नियन्त्रण व्यूरोले गरेको अनुसन्धान्धका अनुसार नेपालमा कारागारमा रहेको कैदी बन्दी मध्ये १५.३ प्रतिशत कैदी बन्दी लागुअाैषधसँग सम्बन्धित छन्। यो तथ्यांक हेर्दा राज्य कानुनी कारवाहीले मात्रै लागुअाैषध नियन्त्रणको ठूलो जिम्मेवारी हल गर्न लागि परिरहेको प्रष्ट हुने लागुऔषध नियन्त्रण अभियान्ता एवं किराँत याक्थुङ चुम्लुङका लिम्बूको भनाइ छ। ऐन र निमावली र रणनीतिमा व्यवस्था भएअनुसार सेवन कर्तालाई पुनर्स्थापना र ओसार पसार र व्यापार गर्नेलाई दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन नभएसम्म लागुअाैषध सेवनकर्ता अघि अघि र प्रहरीपछि पछि भइरहने अवस्था आउने लिम्बूले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।