काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जनतालाई परेका समस्या संसदमा उठाउने दायित्व बोकेको हुन्छ। जनतासामू प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई सदनमा दह्रो रूपमा उठाएकै कारण जनताबीच प्रतिपक्षलले लोकप्रियता कमाउने गर्छन्।
संसदको प्रतिपक्षी दलले सरकारलाई झकझक्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यही दायित्व बोकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने अहिले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कर वृद्धिको विषयलाई लिएर सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन।
केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा कर वृद्धि गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने न आफ्नो आधिकारी धारणा सार्वजनिक गरेको छ न त संसदमै सशक्त ढंगबाट आफ्ना कुरा राख्न सकेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सशक्त रूपमा उठाएर जनताको समर्थन लिनुपर्ने समयमा पनि कांग्रेस मौन छ। स्थानीय सरकारले जेमा पनि मनपरी कर लगाउन थालेपछि जनता हैरान छन्।
पर्वतका स्थानीय तहमा नौ सय प्रतिशतसम्म कर बढेको छ। यस्तै, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले खोलामा डुंगा तर्न पनि स्थानीय बासिन्दाले उपमहानगरपालिकालाई कर तिर्नुपर्ने समाचार बाहिर आएपछि यसले निकै चर्चा पायो। घाँस दाउरा गर्न खहरे खोला तर्ने नागरिकबाट कर उठाउन उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारलाई जिम्मा दिइसकेको विषयले सामाजिक सञ्जाल भरिभराउ छ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसभने यस विषयमा मौनता साँधेर बसिरहेको छ। कांग्रेसका केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा संसदमा कर वृद्धिका कुरा उठाए पनि संसदीय दलले भने आधिरकारिक निर्णय बाहिर ल्याएको छैन।
यस्तै, पार्टीले पनि कर वृद्धिका बारेमा बोलेको छैन। पार्टीका केही नेताहरूले एकाध कार्यक्रममा कर वृद्धि गरेको विषयमा बोल्नुबाहेक कांग्रेसले अन्य केही निर्णय गर्न सकेको छैन। केही समयअघिसम्म सामान्य विषयमा पनि दैनिक चारवटासम्म विज्ञप्ति निकाल्ने कांग्रेस करवृद्धिका विषयमा भने मौन छ।
पार्टीभित्र जस्तै संसदीय दलका पनि गुटगत/उपगुट भएका कारण संसदमा सशक्त भूमिका खेल्न नसकेको संसदीय दलले स्वीकार गरिसकेको छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले एक कार्यक्रममा संसदीय दल पनि पार्टी जस्तै गुटको दलदलमा फसेको बताएका थिए। ‘पार्टी जस्तै संसदीय दलमा पनि विवाद छ’, उनले भनेका थिए, ‘यसले गर्दा सोचे जस्तो संसदीय भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनौँ।’
सबै स्थानीय तहमा करवृद्धि भइरहँदा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा पनि करवृद्धि भएको छ। यसकारण कांग्रेस पनि मौन बसकेको कतिपयको टिप्पणी छ। तर कांग्रेस नेताहरूले केन्द्रबाट बजेट नपठाउँदा स्थानीय तहले बाध्य भएर कर बढाउनु परेको बताउँदै आएका छन्।
कर वृद्धिलाई कांग्रेसले विरोध नगरेको भन्ने स्वीकार गर्न तयार छैनन् पार्टी सहमहान्त्री डा. प्रकाशशरण महत। ‘हामीले यो विषयलाई उठाइरहेका छौँ। संसदमा सांसदहरूले पनि बोलिरहेनु भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘पार्टीका नेताहरूले पनि यस विषयमा सशक्त ढंगबाट आवाज उठाइ रहनुभएको छ।’
यसरी कर वृद्धि हुँदै जाँदा स्वदेशमा लगानी घट्ने उनी बताउँछन्। ‘यसरी कसरी लगानी हुन्छ’, उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन्छन्। कर भनेको दायरले उठ्ने हो। दर बढाएर हुँदैन। यो सरकारले सुनको अण्डा पार्ने कुखुरा एकै पटक काटेर खाने जस्तै गर्यो।’ उनले पार्टीको वक्तव्य पनि चाँडै आउने बताए। ‘पार्टीका नेताहरूले बोलिरहनु भएको छ। तर वक्तव्य नआउँदा पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको जस्तो भयो’, सहमहामन्त्री डा. महत भन्छन्,‘वक्तव्य पनि चाँडै आउँछ।’
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको ६ महिने गतिविधका बारेमा पत्रकारसम्मेल गर्दै करवृद्धिको विषयलाई पनि आधिकारिक रूपमा उठाउने बताए। ‘हाम्र नेताहरूले यो विषयमा बोलिरहनु भएको छ। उहाँहरूले बोलेको पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा हो’, उनी भन्छन्,‘ यो विषयमा हामी भदौ ३ गते आइतबार सरकारको कामको समीक्षा गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै छौँ। कर वृद्धिबारे त्यहीबाट कुरा उठाउने छौँ।’
यस्तै, कांग्रेसले नेतृत्व गरेको स्थानीय तहमा करको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे जानकारी लिन कांग्रेसबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रमुखको भेला १० गते राखेको छ। भेलामा करवृद्धिका बारे अध्ययन हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।