सुनसरी : कोशीले सुनसरीको पश्चिम कुसाहामा पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउँ पसेको शनिबार १० वर्ष पूरा हुँदैछ। नदीकटानबाट घरखेतविहीन भएकाहरूले अझै राहत पाएका छैनन्।
कोशीनदी कटानबाट प्रभावित भएकाहरूलाई राहत दिन भन्दै सरकारले निकासा गरेको ४० करोड रकम वर्षौँदेखि थन्किएको छ। उनीहरूलाइ वितरण गर्नुपर्ने मध्ये ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जिल्ला प्रशासन कार्यलय सुनसरी मातहतको खातामै छ।
उच्चस्तरीय आयोगले कोशीप्रभावितहरूका लागि भनेर सरकारलाई साढे नौ अर्ब बजेट निकासा गर्न सिफारिस गरेको थियो। सो पैसा क्षतिपूर्ति मुअाब्जा र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्ने योजना पनि दिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बजेट माग गरिएको थियो।
मागअनुरूप सरकारले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको एकीकृत प्याकेज दिएको थियो। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले आफूलाई पैसाको बारेमा धेरै कुरा थाहा नभएको बताए। आफू भर्खरै सरुवा भएर आएकाले पनि यो विषयमा थाहा नभएको बताउँदै पैसा भएको कुरा सुने पनि वितरण गर्ने प्रक्रियाबारे अन्योल रहेको उनले बताए।
'कसरी र कुन प्रयोजनका लागि बाँड्ने भन्ने थाहा छैन', उप्रेतीले भने, 'प्रक्रिया पुर्याएर पैसा लिन आए वितरण हुन्छ।' कोशी कटान भएको १० वर्षमा झण्डै १० प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएपनि त्यो पैसा कहाँ छ र के भइरहेको छ भन्ने उनीहरूको चासोको विषय बनेको छैन। पीडितले वर्षौँ धाउँदा पनि पैसा नपाएपछि प्रशासन कार्यालय जान छाडेको कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष पञ्चनारायण मण्डलले बताए।
पीडितको समस्या उस्तै
२०६५ साल भदौ २ गते सप्तकोशीनदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाँउ पस्दा साविकका चार गाविसका ४२ हजार मानिस प्रभावित भएका थिए। यसमध्ये पनि कोशीबाट १४ सय २२ परिवार सुकुम्बासी प्रभावीत भएका थिए। उनीहरु पर्ती र ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन्। कोशीले तटबन्ध भत्काएपछि विस्थापित भएकाहरूलाई सरकारले जग्गा किनेर दुई कठ्ठाका दरले जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन हरिपुर गाविसमा एक हजार परिवारलाई जग्गा किनेर जग्गा पनि वितरण भएको थियो।
दातृ संस्थाहरुले घर पनि बनाइदिएका थिए। तर अझै ४२२ परिवार सुकुम्बासीले जग्गा पाउन सकेका छैनन्। सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम नगर्दा कोशीप्रभावित सुकुम्बासीको समेत अहिले जीविकोपार्जनको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मण्डलले बताए।
त्यो वेला नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाँउ पस्दा साविक चार गाविसका ४२ हजार मानिस प्रभावित भएका थिए। उनीहरू महिनौँ शिविरमा बसेर घर फर्किएका थिए। पूर्वकृषिमन्त्री नन्दन दत्तको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले निर्धारण गरेको जग्गाको मुअाब्जा र क्षतिपूर्ति नपाउँदा केही कोशीप्रभावितको अवस्था अहिले पनि जस्ताको तस्तै रहेको स्थानीय सञ्चारकर्मी मिकाइल आलमले बताए।
कोशीले प्रभावित सविकका गाविस हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिम कुसाह र लौकहीलाई मिलाएर बनेको कोशीगाँउपालिका अध्यक्ष अयुब अन्सारी यो समस्या स्थानीय तहले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्ने यो विषय नभएको बताए। केन्द्र सरकारसँग पटक पटक 'डेलिगेसन' गए पनि सुनवाइ नभएको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।