बलात्कारीलाई फाँसी दिने व्यवस्था संविधानमै राखौँ : सत्तापक्ष
बलात्कारीलाई फाँसी दिने व्यवस्था संविधानमै राखौँ : सत्तापक्ष
काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई सरकारले संरक्षण दिने काम गरेको भन्दै संसदमा आवाज उठाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संग्लग्न मुख्य अभियुक्तलाई बचाएर दोषी भनेर अर्कै व्यक्ति उभ्याउने काम गरेको आरोप लगाएका हुन्।
सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकारले दोषी उम्काएर सुस्त मनस्थितिका व्यक्तिलाई ल्याएर यिनै हुन् अभियुक्त भनेर जनतालाई ढाड्ने काम गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद मिना पाण्डेलेले निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको भन्दै बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई राजनीतिकरण नगरी निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सासद रंगमती शाहीले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने जनतामाथि सरकारले थप दमन गर्ने काम गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले पनि मुलुकभर बलात्कार र हत्या जस्ता घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता घटना नियन्त्रणका मृत्यु दण्ड दिने व्यवस्था संविधानमा नै गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
सांसदले मैनाकुमारी भण्डारीले निर्मला पन्तको हत्याबारेको यथार्थ अनुसन्धान गरि दोषीलाई कारबाही गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद यज्ञकुमार सुनुवारले ओखलढुङ्गा जिल्लाका लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलमाथि सांघातिक हमला भएको केही समय नबित्दै सोही जिल्लाका सन्तोष कार्कीको हत्या भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
सांसद राधा ज्ञवालीले संविधान संसोधन गरी बालिका बलात्कार गर्ने अभियुक्तलाई मृत्यु दण्ड हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न माग गरे।
नियमावलि कार्यान्वय गर्न माग
सांसद मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेपछि संचारमाध्यमबाट नया नियुक्तीको नया प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै संसदले आफ्नै प्रक्रियाबाट यो जानकारी प्राप्त गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले प्रधानन्यायाधीसमा प्रस्तावित उम्मेदवार अस्वीकृतिको निर्णय लगायतका कागजात संसदमा वितरण गर्न माग गरेका थिए। उनले नियमावलिको परिच्छेद ९ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र परिच्छेद ८ बमोजिम मन्त्रीहरूसँगको प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन तत्काल गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद रामेश्वर राय यादवले किसानले उखुको भुक्तानी अभैm पाउन नसकेको भन्दै नगदे बालीको रुपमा हेरिने उखुको भुक्तानी ४ वर्षसम्म हुन नसकेको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बाँकी भइरहेका बेला संसदमा उखुको भुक्तानीबारे पटक पटक आवाज उठेपनि सरकारको ध्यान किन आकर्षित भएन भनी प्रश्न गरे। नियमावलीले संसदमा उठेका प्रश्नको ५ दिनभित्र सम्बन्धी मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसबारे सम्बन्धीत मन्त्रीको जवाफ नआएको भन्दलै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सर्लाही जिल्लालाई उखुको सुपरजोन बनाउने विषय बारे पनि जानकारी माग गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।