बेपत्ताका परिवारको सरकारलाई प्रश्‍न, अन्योलको वातावरण कहिलेसम्म?

इलाम : सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएकाका परिवारले वास्तविकता छिटो पत्ता लगाउन माग गरेका छन्। परिवारका सदस्य बेपत्ता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अवस्था अज्ञात रहेकाले पीडा झन् थपिएको उनीहरूको गुनासो छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग उनीहरूले मानसिक, सामाजिकसँगै आर्थिक पीडा भोग्नुपरेको गुनासो गरे ।

२०६२ जेठ १५ गते श्रीमतीसँग पैसा माग्दै घरबाट निस्केका टेकराज लिम्बू अहिले कहाँ छन् बाँचेका छन् कि मरेकाछन् कसैलाई थाहा पत्तोसम्म छैन। त्योबेला ६ वर्षकी उनकी छोरी सविना लिम्बूलाई आफ्नो बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो थाहासम्म छैन अहिले इलामकै आदर्श माविमा अध्यानरत उनी भन्छिन्, 'कि त बाबाको सास चाहियो कि लाश।' टेकराज लिम्बू बेपत्ता भएपछि उनकी श्रीमती बनीबुतो गरेर आफ्ना ४ जना छोराछोरी पालनपोषण र शिक्षा दिएको सम्झँदै भक्कानिन्छन्, 'मैले त बालबच्चा सानै छन् कतै जानुपर्दैन भनेकी थिएँ, हिँडेको दिनदेखि आजसम्म छाया पनि देखेको छैन।'

यसरी बेपत्ता पारिएका परिवारमा प्राय जसो घरमुली पर्ने गरेकोले पनि गाउँघरमा विकराल अवस्था आएको छ। २०६० भदौ १५ गते गिरफ्तारीमा परेर ०६३ जेठ १३ गते रिहा भए पनि पक्राउ परेको मितिदेखि ०६० चैत १३ गतेसम्मको अवस्थालाई अज्ञात बनाइएको पाँचथरका चिरञ्जीवी लामिछानेकी श्रीमती मञ्जु तिम्सिन भन्छिन्,

'अहिले  सरकारमा त्यो समयको विपक्षी पनि साथै छ यसैले गर्दा यो समस्याको सामधान गर्ने पनि उचित समय भएको हो। मेरो श्रीमानलाई राज्य पक्षले बेपत्ता बनायो अहिलेसम्म कुनै क्षतिपूर्ति पनि दिएको छैन।' उनी थप्छिन्, आयोगले राम्रो काम गरिरहेको छ, आयोगको रिपोर्ट हेरेर राज्यले क्षतिपूर्ति चाँडो दिएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्‍यो र पीडकलाई कारबाही हुनुपर्‍यो।'

परिवार र आफन्तलाई पीडा

सर्वसाधारणलाई बेपत्ता बनाएकोमा परिवारलाई उनीहरूका आफन्त पीडामा परेका छन्। त्यस्तै, घटनाका साक्षी हुन् इलाम नगरपालिकाका सन्तोष श्रेष्ठ। उनी भन्छन्, 'म बिर्तामोडबाट आउँदै गर्दा इलामको तीनघरेबाट पक्राउ गरेर अहिलेसम्म बेपत्त्ता छन् एक युवा।' इलामको तीनघरेबाट पक्राउ परेर बेपत्ता भएका एक युवाका साक्षी हुन् उनी। अहिलेसम्म ती युवा कहाँ छन् थाहासम्म छैन। आयोगले पछिल्लो समय यसअघि प्राप्त उजुरउपर कारबाही गर्दै बेपत्ताको वास्तविकता पत्ता लगाउन ठोस रूपमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।

जिल्लामा २० जना बेपत्ता

६ महिनासम्म देशभर संकलन गरिएको बेपत्ताको विवरणअनुसार ३ हजार १ सय ८३ उजुरी परेकोमा प्रारम्भिक छनोट गर्दै ऐनअनुसार मापदण्डमा पर्ने उजुरीको विस्तृत छानबिन हुने आयोगले जनाएको छ । इलाम जिल्लामा भने  २० जना बेपत्ता भएको आयोगमा उजुरी छ।

उनीहरूका परिवारले आयोग बनेको लामो सयम बिते पनि आफूहरूले कुनै राहत र उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी नपाएको गुनासो गरे । अधिकांशले राहतभन्दा पनि उनीहरूको अवस्था थाहा नहुँदा पीडा थपिँदै गएको बताए । आयोगले अध्ययन गर्ने समयसीमामा परेका बेपत्ताका परिवार पनि लामो समयको पर्खाइले निराशा बढेको बताउँछन्।

द्वन्द्वकै कारण बेपत्ता भए पनि समयसीमामा नपर्दा अध्ययनसमेत हुन नसक्दा परिवार थप पीडामा छन् । आयोगले द्वन्द्व सुरु भएको मिति २०५२ फागुन १० गतेदेखि विस्तृत शान्ति समितिमा हस्ताक्षर भएको मिति २०६३ मंसिर ५ गतेभित्रका घटना मात्र अध्ययन गर्दै आएको छ ।  आयोगले पछिल्लो समय ८ सय २२ मुद्दाको विस्तृत विवरण लिइसकेको छ । विस्तृत अध्ययनको काम २९ जिल्लामा सकिएको र असार भरमा ३५ जिल्लामा सकिने आयोग प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले बताए ।

अहिले पनि आयोगको आयु कतिको भन्ने अन्योल रहेको पाठक बताउँछन्। उनि भन्छन्, 'आयोग बीचैमा रोकियो भने पीडक र पीडित दुवैलाई समस्या आउछ।' नेपालमा द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पर्ने क्रममा विश्वमा भन्दा ठिक उल्टो रहेको छ। नेपालमा राज्यको तर्फबाट ८५ प्रतिशत बेपत्ता बनाइएको र गैर राज्यको तर्फबाट १५ प्रतिशत बेपत्ता बनाएको उजुरी परेको छ।

त्यस्तै, बेपत्ता हुनेहरुमा ९ प्रतिशत महिला र ९१ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्। राज्यले यसअघि तथ्याङ्क संकलन गर्ने क्रममा सक्कल प्रमाण मागेर धेरै जसो प्रमाण नष्ट पनि गरिसकेको पाठक बताउँछन्।