काठमाडौं : सिफारिस विवादले नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी तल्ला कमिटी एकीकरण एकता लम्बिएको छ। खासगरी पार्टी कमिटीको नेतृत्वमा सिफारिसका विषयमा विवाद भएपछि नेकपाको मातहत कमिटीको एकता तोकिएको समयभन्दा पर धकेलिने भएको छ।
देशका सातवटै प्रदेशमध्ये केन्द्रमा सिफारिस गरिसकेका अधिकांश प्रदेशमा पार्टी नेतृत्वका सन्दर्भमा सिफारिस विवाद बढेपछि नेकपा तल्ला कमिटीको एकता लम्बिएको हो।
खासगरी पूर्वनेकपा एमालेभित्र यस्तो समस्या देखिएको छ। पार्टी कमिटीको आकार र नेतृत्व सिफारिसका निम्ति पार्टी केन्द्रले निर्माण गरेको कार्यदलले एकलौटी रूपमा सिफारिस गरेको भन्दै विवाद बढेको छ। तत्कालीन एमालेभित्रको माधवकुमार नेपाल समूह यो विषयलाई लिएर असन्तुष्ट छ। यो समस्या प्रदेश नम्बर ५ मा बढी देखिन्छ।
कार्यदलमा तत्कालीन एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल र पोलिट्व्युरो सदस्य दलबहादुर रानामगर तथा माओवादी केन्द्रबाट मणि थापा र गणेशमान पुनमगर थिए। उक्त कार्यदलले साउनको अन्तिम साता जिल्ला र प्रदेश कमिटीको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, उक्त सिफारिस विवादमा तानिएको छ।
प्रदेश नम्बर ५ का १२ जिल्लाका नेकपा अध्यक्ष तथा सचिव सिफारिसमा एकलौटी रूपमा सिफारिस भएको भन्दै नेपाल पक्षधर नेताहरूले असहमति जनाएका हुन्। यस प्रदेशमा प्युठान र कपिलवस्तुबाहेक सबैजसो जिल्लामा विवाद छ। यस प्रदेशको दाङ जिल्लामा पार्टी कमिटीको सचिवालयमा नै नभएको व्यक्तिलाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गरेको भन्दै नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ।
दाङको अध्यक्ष तत्कालीन एमालेको भागमा परेको छ भने सचिव माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ। जसमा अध्यक्षमा शिव आचार्य सिफारिस भएका छन्। आचार्य नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलका बहिनीज्वाइँ हुन्। सचिवालयमा नै नभएका पोख्रेलका ज्वाइँलाई सिफारिस गरिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
दाङको तत्कालीन एमाले अध्यक्ष रहेका टीकाराम खड्कालाई नै नियमसंगत ढंगले अध्यक्ष बनाउनुपर्ने नेपाल पक्षको माग छ। 'हाम्रो व्यक्तिप्रति असन्तुष्टिभन्दा पनि पार्टी केन्द्रले बनाएको सिस्टममा जाऊँ भन्ने माग हो', नेपाल पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'दाङको अध्यक्षमा टीकाराम खड्का हुनुपर्छ। नत्र उहाँमाथि अन्याय हुन्छ।'
त्यस्तै, रोल्पामा पनि यो विवाद छ। रोल्पामा एमालेको भागमा सचिव परेको छ। यहाँ पनि अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी हुँदाहुँदै केही समय अघि मात्रै जिल्ला कमिटी सदस्यमा भर्खरै मनोनीत गरिएका ईश्वरी जिएमलाई सचिवमा सिफारिस गरिएको भन्दै असन्तुष्टि छ। यस सिफारिसबारे असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष हरि घर्तीले पार्टी केन्द्रमा उजुरीसमेत गरेका छन्। 'यहाँ पनि सिस्टम मिचिएको छ। जिल्लाका अध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारीहरु हुनुहुन्थ्यो। तर, नयाँ व्यक्ति सिफारिस गरियो' ती सदस्यले भने।
बाँके जिल्लामा पनि यस्तै विवाद छ। यो जिल्लामा एमालेको भागमा सचिव परेको छ। तत्कालीन एमाले जिल्ला कमिटीमा रहेका सबै पदाधिकारी छाडेर सचिवका लागि नयाँ मान्छे सिफारिस गरिएको भन्दै विवाद चुलिएको छ। सचिवमा थुप्रै योग्य व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै गएको अधिवेशनमा उपाध्यक्षमा पराजित भएका गोपाल गिरीलाई सचिवमा सिफारिस गरिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
यस्तै रुकुम पूर्वमा पनि त्यस क्षेत्रका पुराना नेता सतमान पुनलाई सचिव सिफारिस गरिनुपर्नेमा सदस्यलाई सिफारिस गरिएको नेपाल पक्षको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार यता रुपन्देहीमा पनि उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम घिमिरेलाई अध्यक्षमा सिफारिस गरिनुपर्नेमा पुरानो व्यक्ति गोपाल भट्टराइलाई सिफारिस गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
यस प्रदेशको अर्घाखाँची जिल्लामा पनि विवाद छ। जिल्ला नेतृत्वमा तत्कालीन जिल्ला सचिव रामबहादुर चौहान सिफारिस हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ। सिफारिसमा विधि, प्रक्रिया सबै मिचिएको भन्दै चौहान पार्टी केन्द्र गुहार्न काठमाडौँ आएका छन्।
अन्य ठाउँमा पनि समस्या
काठमाडौं जिल्ला कमिटीका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। सँगै उपसचिव सरिता न्यौपाने पनि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्य हुन्। त्यसपछि काठमाडौंमा बाँकी पदाधिकारीहरु अध्यक्षमा सिफारिस हुनुपर्ने हो। तर, पदाधिकारी नै नरहेका जिल्ला सदस्य मात्रै भएका रामशरण ढुंगानालाई अध्यक्षका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएका छन्। यस प्रदेशको तत्कालीन एमाले प्रदेश प्रमुख पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन्। त्यसकारण कार्यदलमा नेपाल पक्षका शाक्य भएपनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट भएकै आधारमा जिल्ला अध्यक्षमा सिफारिस गरिएको भन्दै नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएको छ।
उता, सिन्धुपाल्चोकको तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झम्क नेपाल हुन्। पार्टीले बनाएको मापदण्डअनुसार उनी नै अध्यक्षमा सिफारिस हुनुपर्ने हो। तर, कार्यदलले अर्कै व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएको भन्दै बालकृष्ण देउजालगायतको समूह पार्टीका शीर्ष नेताको घर धाइरहेको छ।
जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भएपछि पार्टीले देशैभर पार्टी एकता गर्नका निम्ति विभिन्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ३ महिनाभित्र काम गरिसक्नुपर्ने। तर, एकीकरणका निम्ति विभिन्न पक्ष मिलाउनुपर्ने भएकाले समय अभाव भन्दै नेकपाले साउन मसान्तसम्मको समय थप गरेको थियो। यस समयसीमाभित्र कार्यदलले काम पूरा नगरेपछि पछिल्लो सचिवालय बैठकले भाद्र ७ गतेसम्म अन्तिम म्याद भनेर तोकेको थियो।
तर, अहिले त्यो समय पनि घर्किसकेको छ। हालसम्मको प्रगती तथा विवादले एकता समय अझै लम्बिने देखिन्छ। प्रदेश नम्बर १ र २ ले अहिलेसम्म केन्द्रमा नेतृत्व नै सिफारिस गरेका छैनन् भने, प्रदेश ४ ले पूर्णरूपमा सिफारिस गरिसकेको छैन।
प्रदेश नम्बर ६ मा नेपाल पक्षका तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र प्रदेश ७ मा तत्कालिन उपाध्यक्ष भीम रावल पार्टी कार्यदलमा थिए। यी प्रदेशका विषयमा भने त्यति ठूलो विवाद देखिँदैन।
यता, प्रदेश नम्बर ३ को काठमाडौंमा समस्या छ। तर, यस प्रदेशमा नेपालनिकट अष्टलक्ष्मी शाक्य कार्यदलमा भएकाले सन्तुलन मिलाएको उनीहरूको दाबी छ। यसरी हेर्दा नेकपा तल्ला कमिटीको एकीकरण अझै पर सरेको देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।