तेह्रथुम : तेह्रथुमका छ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक स्थापना भएपछि आर्थिक कारोबारमा सहजता आएको छ। आर्थिक कारोबार गर्ने उद्देश्यका साथ बैंक खुलेपछि सर्वसाधारण र जिल्लाबासीलाई सुविधा भएको छ।
तेह्रथुमका छ वटा स्थानीय तहमध्ये चारवटामा पहिल्यैदेखि सञ्चालन भएको र दुईवटा स्थानीय तहमा हालसालैदेखि वाणिज्य बैंक स्थापना भई कारोबार हुँदै आएको छ। म्याङलुङ नगरपालिकामा नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास, सानिमा, ग्लोबल आइएमई, एसविआई, सनराइज र जनता बैंक अगाडिदेखि नै सञ्चालनमा थिए भने एनआइसी एसिया बैंक यही साउनदेखि सञ्चालनमा आएको छ।
लालीगुराँस नगरपालिकामा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, छथर, आठराई र फेदाप गाउँपालिकामा नेपाल बंगलादेश बैंक र मेन्छ्याम गाउँपालिकामा एनसीसी बैंकले आफ्नो शाखा विस्तार गरी कारोबार समेत सुरु गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई केन्द्रको अधिकार गाउँगाउँमा आएसँगै आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि सबै पालिकामा वाणिज्य बैंक स्थापना भएपछि कारोबारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
स्थानीय तहभित्र काम गर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारी र शिक्षकको तलवसमेत स्थानीय तहमै आउने गरेको छ। जसको कारण तलवभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत रकम निकासा गर्न समेत सहजता आएको कर्मचारीकाे भनाई छ।
गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा बचत, ऋण र भुक्तानीका कारोबार गर्न फेदापबासीले म्याङलुङ बजार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो तर गाउँमानै बैंक स्थापना भएपछि बैंकिङ कारोबार गर्न सदरमुकाम धाउनु नपर्ने फेदाप गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि चोङवाङ्गले बताए। अबदेखि बृद्धभत्ता थाप्न जिल्ला जानु नपर्ने भनेपछि हर्षित हुँदै सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन सदरमुकाम धाउँदै आएकी फेदाप-१, सिम्लेकी ८३ वर्षीया हरीमाया रिजालले खुसी व्यक्त गरिन्।
स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक खुल्नु आफैंमा राम्रो कार्य हो। जसका कारण सम्वन्धित गाउँका नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। सुरक्षाको चुनौती पनि उत्तिकै पेचिलो हुने हुँदा व्यवस्थापनका निम्ति भने होसियार हुनुपर्ने नेपाल बैंक लिमिटेड, तेह्रथुम शाखाका प्रबन्धक यामनाथ दाहालले बताए।
जिल्ला सदरमुकामबाट झोलामा पैसा लिएर गाउँगाउँ गई बृद्धभत्ता बाँड्न कम चुनौतीपूर्ण थिएन। अब भने गाउँमै बैंक स्थापना भएको कारण उक्त समस्या समाधान भएको प्रबन्धक दाहालको भनाइ छ।
सुरक्षाको चुनौती, पूर्वाधार अभाव, वित्तीय संकट लगायत विभिन्न कारण देखाई बैंकहरूले शाखा स्थापना गर्नमा सक्रियता देखाएका थिएनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सरकारले भने देशका सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।