'नेतृत्वले विवेक प्रयोग गरेर कर्मचारीलाई काम लगाउनुपर्छ'
'नेतृत्वले विवेक प्रयोग गरेर कर्मचारीलाई काम लगाउनुपर्छ'
काठमाडौं : प्रदेशहरूले संविधानले दिएका अधिकार नपाएको र काम गर्न अप्ठेरो भइरहेका गुनासाबीच भदौ २१ र २२ गते ६ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको आयोजनामा भएको 'माननीय मुख्यमन्त्रीहरूको प्रथम भेला'मा सहभागी बने। त्यहाँ उनीहरूले संघीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकार नदिएको र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा असहयोगी बनेको आरोप लगाउँदै परराष्ट्र नीति, सुरक्षा र राष्ट्रिय मुद्रालगायत अर्थनीति बाहेकका अधिकार दिन कडा शब्दमा माग गरे। त्यसअघि यी ६ मुख्यमन्त्रीहरूले काठमाडौंमा पनि त्यस्तै भेलाको आयोजना गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीहरूका यी दुवै भेलामा निम्तो पाए पनि अनुपस्थित रहे, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही। उनले यो बहस र विवाद गर्ने बेला नभएकाले त्यो भेलामा नगएको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाबाट असन्तुष्ट बनेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २४ गतेका लागि बोलाएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नै स्थगित गरिदिएका थिए। उक्त बैठकमा भाग लिन सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू काठमाडौं आइसकेका थिए। उनीहरूलाई परिषद्को बैठक स्थगित भएको सूचना दिइए पनि कारण भने बताइएको छैन। जसले पोखरा भेलाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच फाटो आइसकेको राजनीतिक वृत्तमा अड्कल काट्न थालिएको छ। यसले नेपालको संघीयतामाथि नै नकरात्मक प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि सतहमा देखिन थालेका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेला, प्रधानमन्त्रीले अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक रद्द गरेको परिस्थितिमा अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच कसरी सहकार्य हुन्छ? र, प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै ६ महिनामा कर्णाली प्रदेशले कसरी काम गरिरहेको छ? भनेर कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग थाहाखबरका संवाददाता जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं मुख्यमन्त्री भएदेखियताको कार्यकाल कस्तो रह्यो? कर्णाली प्रदेशमा के के काम गर्नुभएको छ?
कर्णाली प्रदेशले गरेका कामहरूको सम्पूर्ण विवरण त प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा छन्। त्यहाँ हेर्यो भने हामीले के गर्यौँ भन्ने डिटेलमा राखेका छौँ। यहाँ छोटकरीमा भन्दाखेरी हामीले कर्णाली प्रदेश संरचना तयार पारेका छौँ। यसका लागि एक मुख्यमन्त्री कार्यालय र ६ मन्त्रालय सातवटा मन्त्रालय गठन गरेर कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउने काम भएका छन्।
प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नाम तय गरेका छौँ। साथै सरकारले गर्ने आन्तरिक कामका बारेमा भन्दा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा छौँ। कतिपय कानुन पास गरिसकेका छौँ।
कानुन बनाउने कुरामा पनि हामी हतारिएका छैनौँ। सबैभन्दा पहिला कानुन के का लागि भन्ने कुराको निर्क्यौल गरेका छौँ। कर्णालीमा हामीले गर्न खोज्या के हो? के के काम गर्न खोजेको हो? सबैभन्दा पहिला सोच निर्धारण गर्ने र त्यसलाई योजनामा ढाल्न योजना बनाउनुपर्यो। योजनालाई कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक कानुन भएकाले कस्तो प्रकारको कानुन हामीले बनायौँ भने त्यो हाम्रा योजना कार्यन्वयनका लागि झन् सजिलो र सहज हुन्छ। एकदम व्यवस्थित ढंगले कार्यान्वयन हुनसक्छ र पारर्शी हुन्छ भन्ने हो। यो ढंगको कानुन बनाउन लागेका छौँ। कानुन बनाउने भनेर अरू प्रदेशले ५० बनायो भने हामी १०० वटा बनाउने पक्षमा छैनौँ। कतैबाट कानुन 'कपी' गरेर ल्याएर हामी आफ्नो भन्ने पक्षमा छैनौँ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासका लागि कस्ता कानुन बनाउँदै छ?
अहिलेसम्मका कानुनहरूमा कतिपय विकासका बाधक रहेका छन्। लगानी गर्ने भन्छौँ, लगानीममैत्री कानुन नै छैनन्। त्यो भनेका त हामीले कानुन कस्ता बनायौँ भने, लगानी नगर्ने कानुन बनाएका थियौँ। कुनै पनि विकास नगर्ने कानुन बनायौँ नि! समयमा नै काम सम्पन्न हुँदैन, कानुन नै त्यस्तै बनाएका छौँ त कसरी समयमा नै कानुन सम्पन्न हुन्छ? हामीले आर्थिक खरिद ऐन नै त्यस्तो प्रकारको बनाइदियौँ। जो झन्झटिलो छ, लामो प्रक्रिया लाग्छ।
त्यहाँ कहीँ कतै कमजोरी गरिहाले पनि कडा किसिमको कारबाही गर्ने कानुनमा बाटो छैन। जति आयोजना ओगट्ने काम अगाडि नबढाउने समस्या आयो, टेन्डर भएको १०-१५ वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन, म्याद थपेको थप्यै छ। यस्ता प्रकारका समस्याहरू कर्णाली प्रदेशमा आउन नदिनका लागि हामीले अलिकति यसका बारेमा सुझबुझका साथ कानुन निर्माण गरिरहेका छौँ/गर्छौँ।
यसका लागि हामीले बृहत तयारी पनि गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेशलाई यो वर्ष अध्ययनको वर्ष भनेका छौँ। त्यसपछि योजना निर्माणको वर्ष भनेका छौँ। जुन प्रोजेक्ट बैंकको रूपमा तयार पार्छौं। त्यसमा कति किलोमिटर सडक बनाउने, कति ऊर्जा उत्पादन गर्ने, कृषिका लागि कस्तो योजना बनाउने, पर्यटक तान्ने बारेमा कस्तो योजना लिने, स्कुल र कलेज कति बनाउने भन्नेबारे मास्टर प्लान बनाएर प्रोजेक्ट बैंकको रूपमा खडा हुन्छ। त्यसपछि हामी कार्यान्वयनको लागि अगाडि बढ्छौँ। त्यसका लागि एक वर्षमा कति काम गर्ने र अर्को वर्षमा कति काम गर्ने भन्नेबारेमा र बजेट कति छ भनेर व्यापक तयारीमा हामी छौँ।
विज्ञ समूह के का लागि गठन गर्नुभएको हो?
यो भनेको खोला कति छन्? पानीका मुहान कति छन्? भन्नका लागि विज्ञ समूह बनाइएको होइन। विज्ञ समूह भनेको जस्तो बाटो बनाउँदै छौँ बाटो बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मोडलहरू कस्ता छन्? कस्तो प्रकारको नीति र संरचना बनायो, कस्तो प्रकारको जनशक्ति प्रयोग गरेर ती बाटाहरू बने, सहर बनाउँदा कस्तो किसिमको संरचना खडा गरियो, कस्तो नीतिले बनायो, कृषिमा विश्वमा कसरी विकास भइरहेको छ भनेर हरेक क्षेत्रमा विकास कसरी भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिनका लागि विज्ञ समूह बनाइएको हो। कुन गाउँमा कति धारा बनाउने भनेर छुट्याउन विज्ञ समूह बनाइएको होइन।
कुन गतिमा काम भइरहेको छ?
हामी हतारिने, आत्तिने अवस्था छैन। सचेतताका साथ वैज्ञानिक योजना बनाएर सबै बौद्धिकहरूको दिमाग कर्णालीमा केन्द्रित गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा लाग्ने भनेका छौँ। त्यो भनेर गतिमा सबै कामहरू अगाडि बढेका छन्। प्रदेश सरकार आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट रहेको छ।
तपाईंले कर्णाली प्रदेश सरकार सन्तुष्ट रहेको भन्नुभयो, तर अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू त सन्तुष्ट देखिनुभएन नि!
अरू प्रदेशको जिम्मा त मैले कसरी लिनु? आफ्नो जिम्मा आफूले लिने र अर्काको जिम्मा लिनेकुरा सान्दर्भिक हुँदैन। सबै प्रदेशको नेतृत्व गर्ने र सन्तुष्ट हुनुस् भन्ने कुरा पनि भएन। कर्णाली प्रदेशलाई कसरी विकसित बनाउने भन्ने चिन्ता हामीमा रहेको छ।
अहिले वाद विवाद र बहस गरेर अर्थ छैन भन्ने कुरा हो। अब भन्नुस्, यत्रो १० वर्ष युद्धमा नै बित्यो। सात वर्ष संविधान निर्माण गर्नमा बहसमै बित्यो। अब हामीले नयाँ व्यवस्था ल्याएका छौँ, नयाँ संविधान बनाएका छौँ। जनताले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाइसक्यो। अब पनि हामीले सानातिना विवादमा, बहसमा अल्झिने हो भने देश फेरि पनि बन्दैन, देश पछाडि धकेलिन्छ। सानातिना समस्या त आइ नै हाल्छन्। तिनको समाधान गर्ने हो। कसैको अन्जानको कारण समस्या भएको होला, त्यसलाई सम्झाउनु र बुझाउनुपर्यो, कसैको समस्या नियतमा देखापर्यो भने त्यसविरुद्ध लड्नुपर्यो।
यहाँनेर तपाईंबाहेकका ६ मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाबारे कुरा गरौँ, तपाईं त्यहाँ किन अनुपस्थित हुनुभएको हो?
त्योभन्दा अगाडि पनि एकपटक काठमाडौं भेला हुनेबेला ६ जना मुख्यमन्त्री बस्नुभएको थियो। त्यहाँ मलाई पनि बोलाइएको थियो, म गइनँ। छुट्टै भेला गरेर, छलफल गरेर कुराकानी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। मोर्चाबन्दी गरेर किन आउने हामी, जरुरी नै छैन। प्रदेशका आफ्ना आफ्ना समस्याहरू छन्। तिनका समाधानबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने छ। कानुन बनाउनुपर्ने, कर्मचारी पठाइदिने, यी कामहरूमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ। यस्ता विषयका बारेमा छलफल गर्ने कुरामा मैले अनर्थका रूपमा लिएको छैन। अघिल्लो पटकको छलफलबारे पनि सामान्य अनुभवको आदानप्रदान गर्ने कुरा, समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरा, केन्द्रीकृत गर्ने कुरा अस्वाभाविक हैनन् भन्ने मेरो धारणा हो।
पोखरा फेरि मैले नबुझेको भेला हो। ठीकै छ, भदौ २४ गते अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक छ, त्योभन्दा अगाडि पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा यसो घुम्ने, सधैँ तनाव कति लिनु भनेर एकपटक सबै मुख्यमन्त्रीहरू पोखरा गएर आकाशमा प्याराग्लाइडिङ पनि गरौँ, डुंगामा घुम्ने, राम्रो रिसोर्टमा गएर चियाकफी खाएर गफ गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने कुरालाई अस्वाभाविक मान्नुहुँदैन। दुईजना एक ठाउँमा आएपछि उनीहरू किन जम्मा भए भनेर टीकाटिप्पणी गर्न आवश्यक छैन।
अलिकति नमिलेको कुरा भनेको 'माननीय मुख्यमन्त्रीहरूको प्रथम भेला' भनेर ब्यानर टाँग्नु, पोखरा घोषणापत्र भनेर ८ बुँदामा विषयवस्तु सार्वजनिक गर्नु, अलिकति बढी नै हो भन्ने लाग्यो।
प्रदेश सरकारका समान समस्या केलाउन यस्ता बैठकको आवश्यकता पनि थियो भन्नेमा सहमत हुनुहुन्छ कि छैन? एक अर्काका सामूहिक समस्या के हुन् र प्रदेशका एकल समस्या के हुन् भनेर किटान गर्न यस्ता बैठकले कत्तिको भूमिका खेल्यो भन्न लाग्छ?
त्यस्तै, किसिमले अन्तरप्रदेश जोड्नका लागि त संवैधानिक व्यवस्था नै छ नि! त्यहा छलफल गर्ने हो। सबैका अनुभव र सिक्ने सिकाउने कुरा त्यहाँ राख्ने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका समस्या त्यहीँ राख्ने। त्यहाँ जति पनि कुरा राख्न पाइयो। यसरी अलग्गै राख्दाखेरि सन्देश राम्रो गएन। एउटा त संवैधानिक हिसाबले उपयुक्त बाटो रहेन। यसले जनतामा पनि 'संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद छ कि' भन्ने सन्देश गयो। यद्यपि, विवाद नभए पनि यस्तो सन्देश जान्छ। मुख्यमन्त्रीले उता पोखरामा छुट्टै भेला गरे यता प्रधानमन्त्रीले तोकेको बैठक पनि रद्द गर्नुभयो। यसले विवादै विवाद छ कि क्या हो भन्ने नकरात्मक सन्देश जनतामा गयो। यो बेला संघीय सरकार र प्रदेशबीच विवाद छ भनेर जनतालाई निराश बनाउने बेला होइन।
अहिले त कम्युनिस्टको दुई तिहाईको सरकार केन्द्रमा छ, प्रदेशमा ६ जना मुख्यमन्त्री एउटै पार्टीका छन्। स्थानीय तहमा पनि अधिकांश कम्युनिस्टले नै जितेका छन्। यतिखेर कसरी देश बनाउने भन्ने कुरामा लाग्नुपर्छ। जनताले चिल्ला सडक बनून्, प्रत्येक घरमा बिजुली र खानेपानी पुगोस्, राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा पुगोस्, गरिबी अन्त्य होस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन् र हामीले त्यो पूरा गर्ने बेला हो। विवाद गर्ने बेला होइन। यो त प्रारम्भिक चरणमा छौँ, सुरुमा केही समस्या त आइ नै हाल्छन्। यसलाई गम्भीर विषय बनाउनुहुन्न।
मुख्मन्त्रीहरूको पोखरा भेलामा पनि महत्वका साथ उठेको विषय थियो, संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयका कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारका निर्णय मानेनन्, टेरेनन् भन्ने छ। कर्मचारी र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच कस्तो सम्बन्ध रहेको छ? समग्रमा यस्तै भइरहेको हो?
मेरो प्रदेशमा त्यस्तो छैन, अरू प्रदेशमा के भइरहेको छ भन्ने मलाई थाहा छैन। मेरो प्रदेशमा आएका कर्मचारीहरूसँग राम्रोसँग छलफल गरेँ। उत्साहित हुनुहुन्छ। मैले अबको कार्यालय प्रमुखसँग ड्राइभर पनि हुँदैन, कम्प्युटर चलाउने र कार्यालय सहयोगी चिया पकाउने मान्छे पनि हुँदैन भनेँ। तपाईं आफैँले ड्राइभिङ गर्ने हो, आफैँले चिया पकाएर खाने हो, आफैँले कम्प्युटर चलाउने हो। त्यतिसम्म हामी सक्षम हुनुपर्यो, काम गर्न। अनि मात्र पिकअप लिन्छ भन्दा उहाँहरूले तयार छौँ भन्नुभयो। बरु कर्मचारी भने ढिलो पुगेका छन्, त्यो समस्या हो। पुग्नुपर्ने कर्मचारी पुगेनन्, गएका कर्मचारीहरूमा त्यस्तो प्रकारको ठूलो समस्या छैन।
यसका अलवा अन्य सूत्र थिए कि कर्मचारीलाई मनाउने?
मैले कर्मचारीहरूलाई कर्णाली प्रदेशभरिका जनताहरूको भोका पेटका बारेमा, नांगा शरीरका बारेमा भने, कति कष्टकर जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने बताएँ। यिनीहरूको सेवा गर्नका लागि आएका छौँ, योभन्दा ठूलो धर्म र सेवा केही हुँदैन भनेँ। धर्म गर्न मन्दिरमा जान पर्दैन, यही हो तपाईंहरूको मन्दिर मन्दिरमा जानुस् पवित्र आत्माका साथ काम गर्नुस् भनेँ। बडो खुसी हुनुहुन्छ र काम गरिरहनुभएको छ। एकाध समस्या त आउलान् तिनलाई संवादमार्फत समाधान गर्छौँ। डण्डा लगाएर काममा खटाउँछु भन्यो भने त समस्या आउँछ। पशुलाई त डण्डा लगाएर काम गर्न सकिँदैन भने मान्छेलाई कसरी काम लगाउन सकिन्छ र! कर्मचारीलाई लखेटेर पठाउँछु भन्यो भने, सारा कर्मचारीलाई लखेट्यो भने कसरी काम गर्न सकिन्छ? कसरी देश बनाउने?
मान्छेलाई उत्तेजित पार्ने अभिव्यक्ति दिन नेतृत्वले र कर्मचारीले पनि दिन छोड्नुपर्यो। हामी सबै मिलेर देश बन्ने हो। एकजनाको बहादुरीतामा मुलुकमा केही हुनेवाला छैन। तपाईं हामी जनतादेखि लिएर कर्मचारी र नेतासम्म सबैको सकरात्मक भाव भए, देश हामीले नबनाए कसले बनाउँछ भन्ने दायित्व बोध गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले देश नबनाएर देश नबनेको हो। अब देश बनाएर जानुपर्छ भन्ने भाव बोक्नुपर्छ।
संविधानले नै व्यवस्था गरेको वित्त आयोग र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड आयोग अझै बनेनन्, यसमा किन ढिलाइ भइरहेको छ?
हरेक काम गर्नका लागि दबाब नै दिनुपर्छ, टायर बाल्नुपर्छ, सिसा फुटाउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। मुख्य कुरा नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने हो। समयलाई हामीले खेर फाल्नुहुँदैन। सात महिना त सरकारका बितिसकेका छन्। 'सात महिनाभित्रको काम के हुन्?' भनेर जनताले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। चार वर्ष त भोलि नै आउँछ। जति छिटो गर्यो सरकारले गरेका काम देखिन्छन्। समय खेर फाल्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले पनि छिटो गर्न लगाउनुपर्यो। ढिलासुस्ती गर्न भएन।
देशमा एकदुई किलोमिटर बाटो बन्यो भनेपनि यो त फलानोले बनायो भन्ने हुन्। प्रधानमन्त्रीले बनायो र कम्युनिस्टले बनायो भन्ने सन्देश बाहिर जाने हो। त्यसो भएको हुनाले यी दुई आयोग गठनमा ढिलाई भएको हो, छिटो गठन गर्नुपर्छ। आँखिर एकपटक गर्नु नै पर्छ, किनकि संविधानमा भएको व्यवस्था हो। संविधानको खिलापमा कोही पनि जान मिल्दैन। संविधानले दिएका अधिकार प्रयोगका क्रममा कसैले कसैमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। न हामीले संघीय सरकारमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ न संघीय सरकारले हामीमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ। संविधान हातमा समातेर आत्मसाथ गर्नुपर्छ। आखिर कार्यान्वयन गर्नु नै छ भने ढिला किन गर्ने? बरु छिटो गर्नुपर्यो। यसका लागि संघीय सरकारले सोच्नुपर्छ।
प्रदेश सरकार सञ्चालनमा यसले विषयले कस्ता समस्या निम्त्याएका होलान्?
यो समस्या भनेको व्यक्तिगत समस्या होइन। मुख्यमन्त्रीको समस्या होइन। यो सामूहिक समस्या हो। यो कुरो प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्यो, संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्यो, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बुझ्नुपर्यो। अनि पो हुन्छ।
यो गठन गर्न कत्तिको दबाब दिइरहनुभएको छ? यी अधिकार र आयोगहरूका सहयोगमा तपाईंहरूले काम त गर्नुपर्छ र देखाउनुपर्छ।
हामीले भनेका भन्यै छौँ। छिटो गर्नुपर्छ, छिटो गर्नुपर्छ भनेर। यो चुनाव हुनुपहिले नै गठन गरिसक्नुपर्ने हो। तैपनि भएको छैन। निकै ढिलो भइसकेको छ। जति ढिला भयो देश विकासमा बाधा पुग्छ।
संविधान निर्माणको बेला नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई डमरुको आकारमा अधिकारको व्यवस्था गरियो, संघ र स्थानीय तहका सरकारलाई धेरै अधिकार र प्रदेशलाई थोरै भएको छ। यस्तो अवस्थामा काम गर्न अप्ठेरो परेको छैन?
अहिले हामीले केही भन्न मिल्दैन। कि त हिजो संविधान नै पढेका थिएनौँ भन्नुपर्यो। संविधान बनाउने र संविधानमा मेरो हस्ताक्षर छ। अब अहिले मैले यसको आकार डमरु र मादल वा घैँटो भनेर भएन। संविधानमा जे व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गरियो। जे सकिएन त्यो गरिएन, त्यही भएर ७ वर्ष लाग्यो संविधान बनाउन। हामीले त त्यसबेलाको माओवादीको तर्फबाट भनेकै हौँ- यो संविधान अपूरो छ, अधुरो छ। हामीले नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेका छौँ।
अब संविधानमा भएको व्यवस्था जे छ त्यही व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने हो। अहिले अरू थप अधिकार मागेर मिल्ने होइन। कसैले कसैसँग माग्ने र कसैले दिने होइन। प्रधानमन्त्रीले दिने पनि होइन र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले माग्ने पनि होइन। संविधानले दिनेजति दिई नै सक्यो। जसलाई जे जे दिएको छ त्यै अधिकारअनुसार भएर फटाफट काम गर्ने हो। त्योभन्दा बढी माग्न पनि जरुरत छैन, आफ्ना अधिकार छोड्न पनि जरुरत पनि छैन।
आवश्यक कर्मचारीलाई छिटो हाजिर गराउन के पहल गरिराख्नुभएको छ?
काठमाडौंबाट निर्णय गरेर पठाएका कर्मचारी तीन महिना भइसक्यो त्यहाँ (सुर्खेत) पुगेका छैनन्। हिँडिराखेका छन्, बाटोमा। गति हाम्रो त्यो छ। त्यहाँ पुगिसकेपछि टेबुलमा बसिसकेपछि स्पिड बढाइदिने कुरा हाम्रो हो।
छिटो आऊ भन्न केही...
छिटो आऊ भनेर रैवार पठाउने...!
अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्ने अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरूसँग असन्तुष्ट भएर स्थगित गरे, यसले भोलिका दिनमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच फाटो आउने संकेत गरेको हो?
फाटो आउँदैन। केही प्रक्रिया नपुगेर केही समस्या आए होलान्। तर, मुख्यमन्त्रीहरूको भेला पनि गलत नियतले संघीय सरकारको विरुद्धमा जेहाद छेड्नका लागि गरिएको होइन। उनीहरूको सकरात्मक नै हो। अलिकति दबाब हुन्छ कि, अलिकति छिटो गर्लान् कि भनेर सकरात्कम सोचका साथ गर्नुभएको हो। विधि र प्रक्रियामा केही समस्या आयो होला। त्यसबाट धेरै तर्सिनुपर्ने जरुरी छैन। संघीय र प्रदेश सरकारको सम्बन्ध भारत र पाकिस्तानको जस्तो बन्दैन।
यो बाहिर जति देखिए पनि भित्र समस्या त्यतिधेरै छैन। परिषद् बैठक रोक्ने अरू पनि होलान्। अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एजेन्डा तय गर्न तयारी पनि होला। कहिलेसम्म रोक्न सकिन्छ र? एकदिन त बैठक त बोलाउनु नै पर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।