विराटनगर : सडक दुर्घटना नियन्त्रण गरी मानव क्षति कम गर्न प्रदेश-१ सरकारले सडक सुशासन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कार्यक्रमबारे प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीले अभियान सफल बनाउन सडक सुशासन र नीति कडा बनाउन सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका हुन्।
सडक सुशासन तथा सुरक्षा विषयक प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सहभागीहरूले सडक सुरक्षा, सडक व्यवस्थापन तथा सवारी साधान चालकमा भएका विकृति, सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा हुने विकृतिको अन्त्य गर्न माग गरे। यतिकाम गरेर सडकसम्बन्धी कानुन कडाई गरेमा सडक दुर्घटना कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र पर्ने मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, धनकुटा र उदयपुरलाई पहिलो चरण छनाेट गरी सडक सुशासन नमुना कार्यक्रम सुरु गर्दैछ। यस विषयमा सडक सुरक्षा लागू हुने स्थानका जनप्रतिनिधि, ट्राफिक प्रहरी, प्रदेश सरकारका मन्त्रीलगायत सरोकारवालाको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको अभिमुखीरण कार्यक्रममा उनीहरूले सडकको स्तरोन्नति गर्दै सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
प्रदेश सरकारले ६ जिल्लाका १०/१० किलोमिटर सडक छनाेट गरी यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको हो। सुनसरीको इटहरी बुढी खोलादेखि झुम्का बजारसम्म, मोरङमा सुन्दरहरैचाको गछियादेखि खोर्साने चोकसम्म, झापामा विर्तामोड मुक्तिचोकदेखि सुरुङगाको माइ पुलसम्म, इलामामा रोङ गाउँपालिकाको किटेनी जोरकलसदेखि हर्कटेसम्म, धनकुटाको पात्ले खोलादेखि कागते चोकसम्म र उदपयुरमा गाइघाट बजारदेखि जनलजे ढाटसम्मको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। ती क्षेत्रमा सोलार बत्ती, बस पकेट, डस्टविन, यात्रु प्रतिक्षालय,सडक बत्ती, सिसिटिभी, ट्राफिक लाइट, आकाशे पुल, आइक्याट, ट्राफिक चिन्ह, विभिन्न सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्डलगायत सम्पूर्ण सुविधासहित नमुना सडक बनाउने तयारी गरिएको हो।
यसैगरी इटहरी, विराटनगर, विराटचोक, विर्तामोड, इलाम, भेँडेटार र उदयपुर बजारलाई नमुना सहरको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्यसमेत रहेको छ। यो कार्यक्रम स्थानीय तह, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाको समन्वयमा लागू गर्ने प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी केदार रिजाले पछिल्लो तीन वर्षमा पूर्वमा सवारी दुर्घटनामा १ हजार ७९ जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए। सो अवधिमा अन्य विपद्मा परी मृत्यु हुनेको संख्या भने २७१ रहेकोले सडक सुशासन कायम गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सडक सुशासन र सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। उनले अबको ५ वर्षभित्रमा प्रदेशभर सडक सुशासन कायम हुने बताउँदै प्रदेश सरकारले यो काम कार्यान्वयन गर्ने दावी पनि गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।