कैलाली : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष हुन् चित्रबहादुर केसी। उनी २० वर्षदेखि जनमोर्चाका अध्यक्ष छन्। २०१४ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका केसी तीनपटक केन्द्रीय सांसद र एकपटक उपप्रधान बनी गरिबी निवारण मन्त्रालय सम्हाले। लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहेका केसी संघीयताविरोधी राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन्। पहिलो र दोस्रो सविंधानसभामा पनि संघीयताको चर्काे विरोध गरेका केसी अहिले पनि संघीयताको आयु लामो नरहेको तर्क गर्छन्। उनी नेपालमा संघीयता आवश्यक नै छैन भन्दै फेरि संघीयताविरोधी आन्दोलन गर्दै आएका छन्। अध्यक्ष केसीसँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी :
२०६४ देखि नेपालमा संघीयता आवश्यक छैन भन्नुहुन्थ्यो, ११ वर्ष बित्यो। संघीयता त आयो त? कहिलेसम्म विरोध गरिरहनुहुन्छ?
यसबारे १० वर्षसम्म नेपाली जनतालाई राम्रोसँग सम्झाउन सकेनौँ। जसले संघीयता स्वीकार गरे। उनीहरूले पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक अवस्थाको ख्यालै गरेनन्। शक्ति केन्द्रहरूले बोकाएको भारी बोके। अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ। हामी अन्तिमसम्म भनिरहन्छौँ संघीयताले मुलुकलाई हित गर्दैन।
तपाईंले बेला-बेलामा भन्नुहुन्छ, यो बोकेको होइन, बोकाइएको भारी हो। तर, कसरी?
हो। बोकाइएकै हो।
कसले बोकायो?
विदेशीले बोकाए। शक्ति केन्द्रले बोकाए।
किन बोकाए?
जातीय द्वन्द्व बढाउन, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउन। आर्थिक भारले नेपाल चल्नै नसक्ने बनाउन मिल्ने गरी विदेशीले रचेको जालमा नेपाली नेताहरू परेका हुन्। त्यसपछि त विदेशीहरू अझै मजाले खेल्न पाउने भएनि त! त्यही भएर संघीयताको भारी जबरजस्ती बोकाइएको हो।
तपाईं र तपाईंको पार्टीलाई किन बोकाउन सकेनन् त?
हा..हा..(हास्दै) मलाई पनि प्रस्ताव नआएको कहाँ हो र! तिम्रो पार्टी सानो छ विरोध नगर। १० करोड रुपैयाँ दिउँला भन्दै मलाई लोभ्याएका थिए। म एक्लै थिएँ। तर, पनि आर्थिक लोभमा परिनँ।
आर्थिक लोभमा नपरेपछि मलाई धम्की आयो। संघीयताको विरोध गर्दिनँ भन्, नत्र त बाँच्दैनस् भने। जापानी नम्बरबाट फोन आएको थियो। तर, मेरो निष्ठाको अगाडि त्यो फिस्टाको के लाग्थ्यो? म डराइनँ। एक्लै भए पनि आवाज उठाइरहेँ। त्यतिबेला त जनतालाई संघीयता ठीकै छ जस्तो लाग्यो होला। अहिले २/४ महिनामै कस्तो भएको छ, भन्नुहोस् त?
तपाईंहरू समस्या मात्रै देखाउनुहुन्छ। जनता त गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर उत्साहित भएका छन् नि?
गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भए त राम्रै भयो नि। हामीले पनि सिंहदरबारलाई गाउँ तहमा पुर्याउनुपर्छ भनेका छौँ। हाम्रो पनि यस विषयमा कहाँ विमति छ त?, छैन नि! तर सिंदरबारको अधिकार गाउँसम्म लग्नलाई संघीय प्रणाली नै चाहिन्छ त? अर्बौं रकम खर्च गरेर प्रदेशको संरचना बनाउनुपर्छ? हामी त गाउँमा अधिकार अझै थप्नुपर्छ भन्छौँ। तर, अहिले खर्चको अवस्था हेर्दा मुलुक टाट पल्टन समय लाग्दैन। नेपाली जनतालाई आर्थिक सामाजिक रूपमा माथि उठाउन संघीयता खारेज गर्नुको विकल्प छैन।
त्यो त तपाईंले १० वर्षदेखि भन्दै आउनुभएको छ। जनतालाई तपाईंको कुरा उचित लागेको भए त तपाईंहरूको मुद्दालाई समर्थन गर्थे होला नि त। तर, जनताले तपाईंको दलको एजेन्डा अस्वीकार गरे नि?
त्यस्तो पनि होइन। अहिले त जनताले भन्न थाले त। सबै राम्रा कुरा सुरुमै हो मा हो मिलाइदिने भए देश किन यस्तो बन्थ्यो होला र! समय लाग्छ। आज हेर्नुहोस् त संघीयता एक्लै त आएन नि केन्द्र ल्यायो। प्रदेश ल्यायो। स्थानीय तह ल्यायो। त्यो पनि खर्चिलो भएर आयो। अन्जान मान्छेले पनि के बुझिरहेका छन् भने अहिले लगाएको कर अनावश्यक हो। जनतालाई सु्विधा दिन केही नपर्ने तर करमाथि कर थोपरेर हुन्छ र? यो थप्न पनि किन पर्यो भने संघीयतालाई धान्न मात्रै हो।
करले सेवा दिन्छौँ। विकास गर्छौं त भनेकै छन् नि। फेरि विकास भनेको एकाएक हुने हो र?
होइन। जब प्रशासनिक खर्च चलाउनै सकिन्न भने तपाईंले विकास निर्माणका लागि बजेट कहाँबाट पाउनुहुन्छ? पाउनुहुन्न। हिजो एउटा नेपाल चलाउन नसेकाले आज ७ वटा नेपाल चलाउन खोजिरहेका छन्। ल भन्नुहोस् त, विकास कहाँ भयो? झन् विनाश भइरहेको छ।
विकास त भइरहेको छ नि गाउँगाउँमा सडक पुगिरहेको छ। पुल बनिरहेका छन्। दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति, महिला, सीमान्तकृत वर्गले अधिकार पाएका छन्। फेरि तपाईं कसरी केही भएन भन्नुहुन्छ?
संघीयता आएर गाउँगाउँमा सडक गएको हो र? विनायोजना डोजर भएकाहरूले मनलाग्दी योजना बनाएर सडक बनाइरहेको देख्नुभएको छ कि छैन? ती सडकबाट कैँयौँ नेपाली जनताले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्।
तपाईंको धारणामा हाम्रो मुलुकमा संघीयता नै चुनौती हो कि, संघीय पद्धतिमा खराबी छ?
दुवै हो। कारण भन्नुहोस् न, ४०/४५ लाख युवा विदेशमा छन्। उनीहरूबाट मात्रै ७ खर्ब रेमिट्यान्स आउँछ। त्यो पैसामा ब्रह्मलुट गर्न मिल्छ त? विस्तारै सबैलाई यो कुराको महसुस भएको छ। तर, चुइक्क बोल्न सक्दैनन्। हेर्दै जानुस्, अब विस्तारै अझै घाडो हुन्छ संघीयता। ७ वटा प्रदेशमध्ये ५ वटा प्रदेश त यो बोर्डरमा ल्याएर राख्या छन्। अहिलेसम्म नामाकरण गर्न सकेका छैनन्। केन्द्र र प्रदेशबीचको झगडा सुरु भइसक्यो।
संघीय सरकारलाई समर्थन गरिरहने अनि सरकारको नीतिलाई भने गलत सावित गर्न खोज्ने। यो दोहोरो चरित्र भएन?
संघीय सरकारलाई गणतन्त्र संस्थागत गर। भष्टाचारीलाई कारबाही गर भनिरहका छौँ हामीले। यो सरकार बनेको यही संघीय प्रणालीको गोठालो हुन मात्रै हो र? जनताका अरू समस्या छैनन्? यो सरकार भत्काइसकेपछि झन् जटिल स्थिति देशमा आउँछ। योभन्दा पनि अझै प्रतिक्रियावादी सरकारको स्थापना हुन सक्छ। त्यसका लागि देशी विदेशी शक्तिहरूले अहिले नै खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई अझै कमजोर बनाएर, अझ नालायक बनाउँदै लगेर पतुर बनाउने स्थिति छ।
तपाईंको दल संघीयताविरोधी कि, संघीय प्रणालीविरोधी?
हामीले नेपालमा संघीयता सम्भवै छैन भनेका हौँ। तर, संघीय प्रणालीको विरोधी होइनौँ। जुन देशको भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्था ठीक छैन। कमजोर छ। त्यस्तो देशले संघीयता धान्नै सक्दैन। विश्व इतिहासलाई नेपालसँग मूल्यांकन गर्नुहुँदैन। अमेरिका, जर्मन, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरू आर्थिक, भौगोलिक र राजनीतिक अवस्थामा बलिया थिए। सोमालिया, नाइजेरिया र सुडान लगायतका देशहरूमा पनि त यही कारणले आतंक मच्चिएको हो त।
त्यसकारणले हाम्रो जस्तो कमजोर मुलुकलाई संघीय प्रणाली बोकाउनुको पछाडि यसमा अस्थिरता ल्याइरहने, जातीय द्वन्द्व बढाइरहने, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाएर मुलुकलाई झन् दलदलमा लैजाने रणनीति हो। यो खेल हो। यो अब नेपाली जनताले बुझ्दै छन्। अब संघीयता खारेज नगर्ने हो भने संघीयताले देश खारेज गर्छ।
मुलुकलाई पुरानै संरचनामा फर्काउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जनता मान्छन्?
पुरानै होइन नि। जापानको एकात्मक प्रणाली हेर्नुहोस् न। युगान्डा, पोल्यान्ड हेर्नुहोस्। स्थानीय तहलाई कति अधिकार छ? अहिले पनि पृथ्वीमा १७० वटा एकात्मक प्रणाली भएका मुलुक छन्। चीन, फ्रान्स, बेलायतमा संघीय प्रणाली छ? भारतमा संघीयताको कारण १५ करोड भोका नांगा नागरिक छन्। नेपालको सन्दर्भमा संघीयता हुन्न भन्ने कुरा ध्रुवसत्य हो। यो सबैले बुझिसकेका छन्।
फेरि हामीले हिजो जस्तो केन्द्रीकृत भष्ट्र एकात्मक राज्य प्रणालीमा जाने भनेको पनि होइन। अब प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ। केन्द्रमा थोरै तर महत्वपूर्ण अधिकार राख्नुपर्छ। तल नगरपालिका र गाउँपालिमा अहिलेको प्रदेशको अधिकार दिनुपर्छ। त्यही नगरपालिकाभित्र, गाउँपालिकाभित्र अर्काे प्रदेश किन चाइयो? कसरी धान्छन् नेपालीले? विदेश गएर चौकिदारी गरेर यहाँ ल्याएको पैसाले यति ठूलो सरकारको खर्च धान्न सक्छ त? वन गएर नियुरो टिपेर बाटोमा बेच्दा ३० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ। अनि कसरी हुन्छ? यो केले गरायो भन्दा ती जनप्रतिनिधिहरू पाल्नु परेन? त्यसैले गरायो।
तर, मुलुकले संघीयताले जग त बनाइसक्यो नि। पछाडि फर्कन कसरी सम्भव छ?
हेर्दै जानुहोला। प्रदेशको खर्च धान्न नसकेर संघीयता खारेज गर्न धेरै समय लाग्दैन। विस्तारै सबै जनतालाई करको भारले संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा भइरहेको छ। स्थानीय तहमा २८ हजार २ सय जनप्रतिनिधि छन्। त्यो हुनु नराम्रो होइन, तर प्रदेशको संरचना बेकार छ, अनावश्यक छ। हिजो ६०१ जना हामीले धेरै भयो भनेका होइनौँ? तर, त्यसको बदलामा अहिले ८८४ जना छन्। सामान्य प्रशासनिक खर्चमै अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ। त्यसका लागि नेपाली जनताको आयले भेट्दैन।
हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आइरहेका थियौँ। अहिलेको ढाँचाको संघीयता आवश्यकै छैन। अब सबैभन्दा पहिले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा गएर प्रादेशिक संरचना हटाउनुपर्छ। सामान्य प्रशासनिक एकाइ राख्नुपर्छ। जसले स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गर्न सकोस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।