सुर्खेत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता प्रक्रियाका कारण कर्णाली प्रदेशको संसद र सरकारका काम कारबाही प्रभावित भएका छन्। कर्णाली प्रदेशसभा बैठक एक महिनादेखि अनिश्चित भएको छ।
दुईतिहाइ बहुमत रहेको नेकपाका सांसदहरू संघीय राजधानी काठमाडौंमै रमाउन थालेपछि संसद बैठकअनिश्चित बनेकाे छ। तत्कालीन एमाले-माओवादीको एकतापछि प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा आफू वा आफू अनुकूलको नेतृत्व हात पार्ने लविङका लागि उनीहरू काठमाडौं धाएका हुन्। नेकपाको समायोजन प्रक्रिया लम्बिएसँगै डेरा जमाएर बसेका नेकपाका सांसदहरू सुर्खेत फर्कने छाँटकाँट देखिएको छैन। जसका कारण प्रदेशको कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ भने सरकारका महत्वपूर्ण विधेयकहरू पनि अलपत्र परेका छन्।
प्रदेश संसदका सचिव दिनेश भट्टका अनुसार संचिवालयमा दुई वटा विधेयक दर्ता भइसकेका छन्। ‘पाँच वटा विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ।’ भट्टले भने, ‘संसद बैठक कहिले सुरु हुने भन्ने अझैं टुंगो लाग्न सकेको छैन।’ यता कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बहुमतको दम्भ देखाएर नेकपाका सांसदहरूले संसदलाई निष्क्रिय बनाइएको आरोप लगाए। ‘हामीले पहिले नै मिति तोकेर मात्र बैठक स्थगित गरौं भनेका थियौं।’ शाहीले भने, ‘तर नेकपाका साथीहर"ले मान्नु भएन।’ अझै पनि संसद बैठक सुरु हुने संकेत नदेखेपछि आफू पनि काठमाडौं पुगेको शाहीको भनाई छ। कर्णाली प्रदेशको संसद बैठक गत साउन २५ गतेदेखि स्थगित छ।
अलपत्र विधेयक
संसद बैठक अनिश्चित बनेसँगै कानुन निर्माणमा पनि अवरोध पुगेको छ। कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा संसदलाई गतिहीन बन्दा कानुन निर्माणमा अवरोध पुगेको हो। संसदमा टेबुल भइसकेका पाँच वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा छन्। तर संसद बैठक भने अन्याेलमा परेपछि त्यसको असर कानुन निर्माणमा परेको छ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएका प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ। यस्तै संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेका पाँच वटा विधेयक भने दफावार छलफलका लागि विभिन्न विषयगत समितिमा पठाइएको छ। तर महिनौदेखि संसद बैठक बस्न नसक्दा कानुन निर्माणमा पनि अवरोध पुगेको हो।
संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन
यता नेकपाकै कारण मिनी संसद (संसदीय समिति) ले पनि ६ महिनादेखि संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन बनेका छन्। नेकपाले संसदीय दलको नेता छनाेट गर्न नसक्दा समितिले ६ महिनासम्म पनि नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले सत्तापक्षकै कारण समितिहरू नेतृत्वविहीन रहेको आरोप लगाए। शाहीले भने,‘नेतृत्व चयनका लागि हामीले पटक-पटक कुरा उठाउँदा पनि सत्ता पक्षले वास्ता गरेको छैन।’ नेकपामा पार्टी कमिटीहरूको समायोजन प्रक्रिया ढिला भएका कारण समितिले नेतृत्व पाउन नसकेको सांसद यामलाल कँडेलले भनाई छ।
समितिहरू नेतृत्वविहीन भन्दा पनि समितिको सभापति मात्र चयन नभएको उनको तर्क छ। कर्णाली प्रदेशसभाको गत २६ चैतको दशौं बैठकबाट विधायन तथा प्रदेश मामिला, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरिएको छ। सबै समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्दै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।