काठमाडौं : स्थानीय कर विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले अझै आफ्नो काम पूरा गर्न सकेको छैन। १५ दिनको अवधि दिएर गठन गरेको समितिले यसैसाता मात्रै प्राम्भिक अध्यन प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने तयारी गरेको राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढंगानाले बताए।
स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी काम गरेको कारण केही ढिला हुन पुगेको समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढंगानाले बताए। "हामीले स्थलगत अध्ययनको काम सकेका छौँ पर्सीसम्म हाम्रो अध्यन प्रतिवेद अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्छौ" अर्थसचिव ढंगानाले भने। सरकारले गत भदौ पहिलो साता सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा, राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा आर्थिक आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल रहेको समिति गठन गरेको थियो। त्लायो समितिलाई १५ दिनको म्याद दिएको थियो।
यस बीचमा तीन तहका सरकारले उठाएको कर व्यवसायीहरूमा माग लगायतका विषयमा समितिले अध्यन गरेको सचिव ढुंगानाले बताए।
कर पुनरावलोकनमा चेम्वरका १२ वुदे सुझाव
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कर पुनारावलोकन १२ बुदे सुझाव दिएको छ। थपलिया संयोजक रहेको समितमा घरबहाल कर पाँच प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने, कर खर्च हुने क्षेत्रमा मात्रै कर उठाउनु पर्ने दर नभइ दायारा वर्द्धि गर्नु पर्ने लगायतका १२ बुदे सुझाव दिएको हो।
यसस्ता छन् चेम्बरका १२ सुझाव
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।